बैंकिङ खबर/आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याजको दायित्व करिब रु पाँच खर्ब ५० अर्ब हाराहारी पुगेपछि सरकारलाई बजेटको स्रोत जुटाउन सकस परेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहने राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले सरकारलाई आगामी आवको बजेटको सीमा (सिलिङ) पठाइसकेको छ ।
आगामी आवका लागि रु १८ खर्बको सीमाभित्र बजेट ल्याउन सिफारिस समितिले गरेको छ । निर्धारित सिलिङअनुसार आगामी आवका लागि चालुतर्फ रु ११ खर्ब ३९ अर्ब ७७ करोड, पुँजीगततर्फ रु तीन खर्ब पाँच अर्ब र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु पाँच खर्ब ३७ अर्ब २३ करोडको सीमाभित्र बजेट ल्याउनुपर्नेछ ।
वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा जाने बजेट मुख्यगरी सार्वजनिक ऋणको दायित्व भुक्तानीमा खर्च हुने गरेको छ । राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठले न्यून राजस्व सङ्कलनका कारण स्रोत सुनिश्चितता पर्याप्त नहुनु र सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी दायित्व बढेका कारण समस्या रहेको बताए ।
चालु आवका लागि सरकारले कूल रु १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड बराबरको बजेट ल्याएको थियो । यसमा चालुतर्फ रु ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड, पुँजीगततर्फ रु तीन खर्ब दुई अर्ब ४५ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड विनियोजन गरेको थियो ।
चालु आवको वास्तविक विनियोजनको तुलनामा आगामी आवका लागि निर्धारण गरिएको बजेट सिलिङ हेर्दा चालुतर्फ केही घटेको छ भने पुँजीगततर्फ सामान्य बढेको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ तोकिएको सिलिङ भने चालु आवको विनियोजनभन्दा निकै बढी छ ।
चालु आवको वास्तविक विनियोजनको तुलनामा आगामी आवको बजेट सिलिङ चालुतर्फ करिब रु चार अर्ब घटेको छ भने पुँजीगततर्फ करिब रु तीन अर्बले बढेको छ ।
वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा भने चालु आवको विनियोजनभन्दा करिब रु दुई खर्ब ३० अर्ब बढी विनियोजन प्रस्ताव गरिएको छ । आगामी आवका लागि कूल रु १८ खर्बको बजेट आउने अनुमान गर्दा वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा मात्रै कूल विनियोजनको करिब ३० प्रतिशत विनियोजन हुनेछ । जुन हालसम्मकै बढी हो ।
