बैंकिङ खबर/ सहकारी क्षेत्रको बढ्दो समस्या समाधानका लागि कर्जा सूचना केन्द्र स्थापनाको प्रस्ताव अघि बढेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.मिनबहादुर श्रेष्ठले सहकारीको कर्जा लगानी र असुलीलाई व्यवस्थित गर्न प्रभावकारी कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका हुन् ।
बिहीबार बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा आफ्नो बिचार राख्दै उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा जस्तै सहकारीमा पनि कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना गरिनुपर्ने र त्यसको प्रभावकारिता र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयले लिनुपर्ने बताए ।
खासगरी पछिल्लो समय बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरूमा कर्जा लगानी र असुलीमा समस्या आएको भन्दै उपाध्यक्ष श्रेष्ठले यसको व्यवस्थापन तथा नियमनको पाटो दरिलो बनाउनुपर्ने बताए ।
बिहीबार बसेको समितिको ५२औँ बैठकमा आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले सहकारी ऐन २०७४ को दफा ८१ मा व्यवस्था भएको कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना र व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने प्रस्ताव राखेका छन् ।
सहकारी संस्थाबाट लगानी भएका ऋण असुली सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न, संस्थाले परिचालन गर्ने बचत र प्रदान गर्ने कर्जाको सुरक्षण गर्न साथै कर्जा सुरक्षण कोष तथा कर्जा प्रवाहमा शुद्धता कायम गरी कर्जा प्रवाहमा सूचना प्राप्त गर्न यस्तो केन्द्र स्थापना र व्यवस्थापनको प्रस्ताव आयोगले गरेको हो ।
