बैंकिङ खबर/ आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ को बजेट निर्माण प्रक्रिया अन्तर्गत राजस्व परामर्श समितिले काम थालेको छ ।
यस अन्तर्गतको आन्तरिक राजस्व उपसमितिले आगामी आवमा आन्तरिक कर तथा अन्य कर प्रणाली सुधारका विषयमा नीतिगत र कानुनी सुधार तथा प्रक्रियागत सरलीकरणबारे सुझाव पठाउन भनेको छ ।
यस्तो सुझाव ५ चैत २०८० भित्र आन्तरिक राजस्व विभागको नीति विश्लेषण शाखा, लाजिम्पाटमा पठाउन भनिएको छ । आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, शिक्षा सेवा शुल्क, विद्युतीय सेवा कर, इकमर्सजस्ता करमा सुझाव दिन उपसमितिले आह्वान गरेको हो ।
सरकारले आगामी आवको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा सार्वजनिक गरिसकेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले सिलिङ तय गर्दै बजेट निर्माणको मार्गदर्शन समेत जारी गरिसकेका छन् ।
