बैंकिङ खबर/अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहको खातामा रहेको रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न दिने व्यवस्था हटाउने तयारी गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले ३ प्रतिशत ब्याज दिएर निरन्तर बजारबाट निक्षेप संकलन गर्नु परेपछि स्थानीय तहको रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न दिने निर्णय हटाउन लगाएको हो ।
सरकारी पैसा निक्षेपका गणना गर्न दिएकाले सरकारी निकायले बाणिज्य बैंकलाई ब्याज दिँदै बजारबाट पैसा उठाउनु परेको छ । अन्तरबैंक ब्याजदर ३ प्रतिशतभन्दा मुनि भएपछि राष्ट्र बैंकले बजारमा निक्षेप संकलन गर्दै आएको छ ।
राष्ट्र बैंकले मंगलबार बजारबाट ३५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्ने प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । बैंक वित्तीय संस्थाले ३ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज मागेपछि राष्ट्र बैंकले औषतमा ३.०९ प्रतिशत ब्याज दिएर २३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको छ ।
ब्याजदर करिडोरको सिद्धान्तअनुसार अन्तर बैंक ब्याजदर निक्षेप संकलन दर भन्दा कम भएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले बजारबाट पैसा उठाउने र अन्तर बैंक ब्याजदर बैंक दर भन्दा बढी भएको अवस्थामा बजारमा पैसा पठाउनुपर्छ । हाल निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशत र बैंक दर ७ प्रतिशत छ ।
स्थानीय तहको ६० प्रतिशत रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्दा बैंक वित्तीय संस्थामा तरलता प्रयाप्त भई अन्तर बैंक ब्याजदर निक्षेप संकलन दर भन्दा मुनि झरेको र कर्जा निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशत भन्दा मुनि झरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले स्थानीय तहको रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न दिने व्यवस्था हटाउन सुझाव दिएको थियो ।
