बैंकिङ खबर/नेपालको कानुनअनुसार ऋणीले मागेजस्तो ऋणै नतिर्ने छुट कसैलाई पनि छैन । कानूनी संरचनाभित्र बसेर लिएको ऋण जसरी पनि तिर्नैपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, त्यसअन्तर्गतको नेपाल राष्ट्र बैंक एकीकृत निर्देशन, बैंकिङ कसुर ऐनले कसैलाई पनि ऋण नतिर्ने सुविधा दिएको छैन। सम्पत्ति लिलाम हुने, आर्थिक जरिवानादेखि जेलै हाल्नेसम्मको व्यवस्था छ।
नियामकीय प्रावधानअनुसार, कसैले नियोजित रूपमा ऋण तिरेन र कर्जा अवधि वर्ष दिन नाघे बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्पत्ति लिलाम गर्न पाउँछन्। सम्पत्ति लिलाम गर्दा उठेन वा सम्पत्ति लिलाम भएन भने धितोलाई बैंकले गैरबैंकिङ सम्पत्तिका रूपमा आफ्नो नाममा ल्याउन पाउँछ ।
ऋणी मात्र होइन, जमानी दिने पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सिफारिसमा कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा पर्नेछ। कालोसूचीमा परेपछि उसले कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण नपाउने होइन निक्षेप खातासमेत खोल्न पाउँदैन । त्यसपछि उसको व्यापार व्यवसायमा पनि असर पर्न थाल्नेछ । कुनै व्यक्ति तथा संस्थाले बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर तोकिएको अवधिभित्र चुक्ता नगरे बैंकिङ कसुर ऐनअन्तर्गत सजाय हुने व्यवस्था छ ।
यस्तो अपराधको सजायमा जरिवाना वा कैद वा दुवै हुनसक्ने व्यवस्था छ। यो ऐन यति कडा छ कि खातामा पैसा नभई चेक काटेमा समेत जेल जानुपर्ने परिकल्पना गरेको छ। यही व्यवस्थाका कारण वर्षमा सयौँ जना अदालतबाट दोषी ठहर भएर जेल बसिरहेका छन्।
