पोषकनाथ पौडेल
सीइओ, सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले सोमबार संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको आय–व्ययको अनुमान विवरण प्रस्तुत गरेका हुन् ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा बीमा क्षेत्रलाई पनि समेटिएको छ ।
बीऊ खरिद, रासायनिक मल, बीमा र यान्त्रिकीकरणमा दिइदै आएको अनुदान बाहेकका बााँकी सबै प्रकारका कृषि अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाइने उल्लेख छ । यस बमोजिम अनुदान प्रणालीलाई व्यस्थित र पारदर्शी बनाउन आगामी साउन मसान्तभित्र मापदण्ड र कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वनमा ल्याइने उल्लेख गरिएको छ ।
यो एक महत्वपूर्ण थप गरिएको नयाँ व्यवस्थासँगै हालको अनुदानको मोडल उल्लेख्य रुपमा परिवर्तन हुन सक्ने देखिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २ लाख भन्दा बढी किसानको बाली तथा पशुधन बीमाको प्रिमियम उपलब्ध गराउन रु. ९५ करोड विनियोजन गरिएको छ गत वर्ष यस सम्बन्धमा कृषि बाली तथा पशु बीमाको प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनदुान प्रदान गर्न रु. ७६ करोड बिनियोजन को व्यवस्था गरिएको थियो । यस वर्ष अनुदानको प्रतिशतको तोकिएको छैन ।
निकुन्ज तथा आरक्ष संरक्षणमा खटइएका कर्मचारीहरूको दुर्घटना बीमा गरिने उल्लेख छ । यो नया विषय थप गरिएको हो । विभिन्न देशहरूसाँग गरिएका श्रम सम्झौता पुनरावलोकन गरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको लागि न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा, मर्यादित रोजगारी, बीमा र तत्काल गुनासो सम्बोधन लगायतका विषयहरु थप व्यवस्थित गरिने उल्लेख गरिएको छ । यो नयाँ विषय थप गरिएको हो ।
सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम कामदारको स्वास्थ्य उपचार, कामदारको सन्तानको शिक्षा, परिवारकोको बीमा, व्यवसाय संचालन तथा व्यवसायिक सीप सम्बन्धी तालिम संचालनमा उपयोग गरिनेछ ।
गत वर्षकोमा ब्यबसाय सञ्चालन तथा व्यवसायिक सीप सम्बन्धी तालिम सञ्चालनमा उपयोग विषय थप गरिएको छ । यस्तै सबै नागरिकलाई न्युनतम आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न हाल सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य बीमा लगायतका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गरी दिगो बनाइने उल्लेख छ । यो गत वर्षकोलाई निरन्तरता दिइएको हो ।
स्वास्थ्योपचार, स्वास्थ्य बीमा लगायतका क्षेत्रमा प्रदान गरिएको सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । वित्तीय क्षेत्रको स्रोत सिमित व्यक्ति समूह वा भौगोलिक स्थानमा केन्द्रित हुन नदिन समावेशी वित्तको अवधारणा अनुसार बैंक, वित्तीय संस्था बीमा र पुँजी बजारको सेवा बहुसंख्यक जनतासम्म पु¥याउने गरी आवश्यक नीतिगत सुधार गरिने उल्लेख छ । यो समसामयिक विषय थप गरिएको हो ।
बीमा क्षेत्रको नियमन तथा सुपरीवेक्षणलाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाइने उल्लेख छ । गुणस्तरिय बीमा सेवा विस्तार गर्नुको साथै बीमा दावी प्रकृयालाई सरलीकरण गरी भुक्तानी प्रणालीमा शीघ्रता ल्याइने उल्लेख छ । यो समसामयिक विषय थप गरिएको हो ।
ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा बीमा कम्पनीको शाखा स्थापना गर्न गरिने बजेटमा उल्लेख छ । बीमा प्राधिकरण, स्थानीय तह, बिमक लगायत सरोकारवालासगको सहकार्यमा दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा बीमा सम्बन्धी साक्षरता अभिवृद्धि गरिने उल्लेख छ । यो समसामयिक विषय थप गरिएको हो ।
गत वर्ष बजेट वक्तव्यमा समावेश भएका तर यस आ.व. मा उल्लेख नभएका बुँदाहरु यस प्रकार छन् :–
राष्ट्रिय बीमा नीति र विपद जोखिम बीमा रणनीति तर्जुमा गरिने ।
एक परिवार एक बीमा अवधारणालाई साकार पार्न आवश्यक कायक्रम स्थानीय तहसम्म बीमाको पहुँचु विस्तार गर्ने।
बीमा महाविपत्ती फण्ड जारी गने सम्बन्धी आवश्यक अध्ययन गरिनेछ ।
जडीबुटी खेतीको बीमा गर्ने व्यवस्था ।
श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई प्रदान गरिँदै आएको दुर्घटना बीमा कार्यक्रम ।
अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी हुने खेलाडी तथा प्रशिक्षकहरूको बीमा गर्ने व्यवस्था ।
विषय कति समेटियो भन्दा पनि बजेटमा उल्लेखित बँुदाहरुको प्रभावकारी कार्यान्यन नै उचित मुल्यांकनको आधार देखिन्छ ।
