बैंकिङ खबर/कर्जा तिर्न नसकेका कारण धमाधम कालोसूचीमा गइरहेका ऋणीलाई राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमास समीक्षाले राहत दिने भएको छ।
शुक्रबार सार्वजनिक चालु आर्थिक बर्षको तेस्रो त्रैमासको मौद्रिन नीति समीक्षामा लघवित्तका वित्तीय सस्थाका सदस्य ऋणीहरुलाई कर्जा चुक्ता गर्न संस्थाले २०८० असार मसान्तसम्म कर्जाको पुनर्संरचना तथा पुर्नतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो।
वास्तविक क्षेत्रमा देखापरेको शिथिलताका कारणले लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्य ऋणीहरुलाई कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाईलाई दृष्टिगत गरी सम्वन्धित संस्थाले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा २०८० असार मसान्तभित्र कर्जाको पुनरसंरचना-पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।
यस्तै मौद्रिक नीतिले वास्तविक क्षेत्रमा देखापरेको शिथिलताका कारणले कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाईलाई दृष्टिगत गरी अल्पकालीन तथा चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जाहरुलाई ब्याज नियमित रहेको अवस्थामा आवश्यकता र औचित्यको आधारमा कुनै किसिमको हर्जाना-शुल्क नलिने गरी ३ महिनासम्मलाई २०८० असार मसान्तभित्र म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने भएको छ।
