बैंकिङ खबर/ अमेरिकी नागरिकको उजुरीका आधारमा ठगी काण्डमा मुछिएका पृथ्वीबहादुर शाह र उनका भाइ विजयविक्रमसहित पक्राउ परेका सातमध्ये ६ जना कारागार चलान भएका छन्। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइवी)का अनुसार उनीहरूलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतको सोमबारको आदेशले कारागार पठाइएको हो । सिआइबीका प्रहरी उपरीक्षक सञ्जयसिंह थापाले पक्राउ परेकामध्ये विनिता तामाङलाई भने ५० हजार धरौटीमा छाडिएको छ ।
सिआइबीले नै उनीहरूलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरेको थियो । सिआइबीको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले अदालतमा अभियोग दर्ता गरेको हो। उनीहरूको समूहले प्रविधिलाई अधिकतम दुरुपयोग गरी पीडतका मेल, सामाजिक सञ्जाल वा बैंक खातामै पहुँच पु¥याएर ठगी गरेका पाइएको छ।
अभियुक्तहरूले कृषि ट्राभल, म्यानपावरलगायत २४ कम्पनी खडा गरी नक्कली कागजात प्रयोग गरेर विदेशी नागरिकबाट झन्डै रु. ६४ करोडभन्दा बढी ठगी गरेको आरोप छ।
ठगिनेमा धेरै अमेरिकी नागरिक छन्। उनीहरूले अमेरिकाका क्यान्सर, अल्जाइमरजस्ता रोगबाट पीडित वृद्धवृद्धालाई लक्ष्य गरेर यस्तो धन्दा गरेका थिए।
अभियुक्तहरूले पीडितको बैंक खातामा पहुँच पु¥याएर ठगी गरेको पाइएको र अहिलेसम्म यसरी ५६ जना ठगीमा परेकामा २४ जनाले ठगी भएको भनी जाहेरी दिएका थिए । ठगीका २० आरोपीमध्ये १३ फरार छन्। उनीहरूबारे खासै जानकारी नभए पनि खोजी भने जारी रहेको प्रहरी उपरीक्षक थापाले बताए।
को हुन् पृथ्वीबहादुर ?
अछामको वान्नीगढी गाउँपालिका–६ (साबिक दर्ना गाविस– २) स्थायी घर भएका शाह व्यापारी हुन्। हाल काठमाडौं महानगरपालिका–७ चाबहिलमा बस्दै आएका ३५ वर्षीय शाहले गैरकानुनी तरिकाले विदेशबाट शंकास्पद रकम आर्जन गर्ने गरेको प्रहरीको भनाइ छ।
पृथ्वीबहादुर शाहको समूहमा रहेका व्यक्तिहरुले संगठित रुपमा अवैध सम्पत्ति आर्जन गर्ने उद्देश्यले २४ भन्दा बढी कम्पनीहरु स्थापना गरेको, कम्पनीको उद्देश्यविपरीत आधिकारिक निकायबाट विदेशी लगानी भित्र्याउने अनुमति नलिई विदेशी लगानी भित्र्याएको भन्ने सम्बन्धमा विदेशी नागरिकहरुलाई ‘एन्टी भाईरस अपडेट’, ‘अमेजन’ को बिल भुक्तानी, ‘जीक स्क्वाड’, ‘क्वीक बुक्स’ समेतको निउँमा इमेलमार्फत सम्पर्क स्थापित गरेको पाइएको छ । उनीहरूले ‘रिमोट एक्सेस’बाट पीडितहरुको डिभाइसमार्फत बैंक एकाउन्टमा पहुँच बनाएर खाताको रकम नेपाल र थाइल्याण्ड पठाएको सीआईबीले जनाएको छ ।
शाहको समूहले क्यान्सर, अल्जाइमर पीडित र ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई लक्षित गरी ठगी गर्ने, पीडितहरुलाई ‘मनी लाउन्डरिङ युनिट’ले कारबाही गर्छ र कानुनी उल्झनमा परिन्छ भनी कानुनी प्रक्रियामा नजान धम्की दिने गरेको अनुसन्धानमा खुलेको सीआईबीका प्रवक्ता एसपी थापाले बताए । पीडितलाई फोन सम्पर्क गरी गतिविधिमाथि नियमित निगरानी गर्ने, अन्तराष्ट्रिय सिस्टम भएकोले ‘रिमोट एक्सेस’ दिनुपर्छ भनि पीडितलाई विश्वास दिलाउने गरेको, डिभाइसमा नक्कली बैंक स्टेटमेन्ट पठाई झूटो रकम जम्मा भएको देखाई सोही रकम फिर्ता गर्न लगाई ठगी गर्ने गरेको पाइएको छ ।
शाहको समूहले काठमाडौं महानगरपालिका–७ मा रहेको कित्ता नम्बर २३२ को १९० दशमलव ७४ वर्ग मिटर जग्गा खरिद बिक्री गर्दा लिखत मूल्य कम देखाई राजस्व र लाभ कर समेत छली गरेको पाइएको सीआईबीले जनाएको छ ।
त्यस्तै, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा ‘यू क्यास सर्भिस प्रालि’ दर्ता गर्दा सञ्चालक भागवत सुवेदीको किर्ते औंठाछाप लगाएको पाइएको र कम्पनीको प्रबन्ध पत्रको औंठाछाप र भागवत सुवेदीको औंठाछाप परिक्षण गर्दा मेल नखाएको प्रहरीले जनाएको छ । उक्त कम्पनी नामसारी हुँदै रुक्मांगत काफ्लेबाट अनुप खड्काको नाममा सञ्चालनमा रहेको तर, आर्थिक कारोबार पृथ्वीले गर्ने गरेको, विदेशबाट खातामा रकम जम्मा गर्ने प्रयोजनको लागि किर्ते कागजातहरु तयार गरी पेस गरेको सीआईबीको अनुसन्धानमा खुलेको एसपी थापाले जानकारी दिए ।
पीडितको राहदानी लगायतको कागजात दुरुपयोग गरी बैंकमा पेश गरेको, पीडितको डिभाइस हरुमा अमेरिकी नम्बर देखिने तर, उक्त सम्पर्कको नेटवर्क भारतको वेस्ट बङ्गालबाट सञ्चालन भएको देखिएको समेत जनाएको छ ।
ठगी गरी स्वीफ्टमार्फत ४५ लाख ४६ हजार ६३९ अमेरिकी डलर, २२ हजार पाउण्ड स्टर्लिङ डलर र ३ लाख ४० हजार क्यानडियन डलर जम्मा भएको देखिएको छ । शाहको समूहले ठगी गरी नेपाल ल्याएको रकम ३८ करोड ८६ लाख ६२ हजार १३६ रुपैयाँ रहेको सीआईबीले जानकारी दिएको छ । जसमध्ये, १ करोड २८ लाख ९३ हजार ८५ रुपैयाँ बैंकहरुले रोक्का गरेका छन् ।
पूर्वअर्थमन्त्रीको सक्रियता
शाहले नेपाल ल्याएको रकम फुकुवा गर्न पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा सक्रिय बनेका थिए । राष्ट्र बैंकले यो रकम रोक्का गरेपछि शर्माले हस्तक्षेप गर्दै फुकुवा गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
यो रकम फुकुवा गर्न गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नमानेपछि उनलाई बर्खास्तको प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । त्यसकारण गभर्नर अधिकारी निलम्बित बने । तर सर्वोच्च अदातलले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै गभर्नर अधिकारीलाई कामकाजमा फर्काइदिएको थियो ।
