बैंकिङ खबर/सहकारी संस्थाहरूमा समस्या आउनुमा सरकारको कमजोरी रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । आइतबार काठमाडौंमा आयोजित सहकारीमा सङ्कट कारण र समाधान विषयक अन्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै धेरैजसो सहकारी अभियानकर्मीहरूले सरकारको कमजोरीका कारण समस्या आएको बताए । अभियानकर्मीहरूले सहकारीलाई नियमन गर्ने निकायहरूले जथाभाबीरूपमा सहकारी दर्ता गर्नाले समस्या बढ्दै गएको बताए । उनीहरूले सरकारले नियमनकारी निकायलाई बलियो बनाएर कडाइका साथ नियमन गरे तत्कालको समस्या समाधान हुने बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले सरकारले सहकारी संस्था दर्ता गर्ने र नियमन नगर्ने गर्दा समस्या आएको दाबी गरे । उनले सरकारले सहकारी दर्ता गरी कडाइका साथ नियमन गर्न नसक्दा नै ओरियन्टल, सिभिल सहकारीको जन्म भएको बताए । उनले पछिल्लो समय समस्याग्रस्त देखिएका सहकारीलाई कडाइका साथ नियमन गरी समस्याको समाधान गर्न आवश्यक रहेको बताए । अध्यक्ष कँडेलले सरकारलाई सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधीकण गठन गर्न आग्रह गरे । उनले गैरकानुनी ढङ्गले आर्जन गरेको सम्पत्ति सहकारीमा नआओस् भन्नेमा सहकारी अभियान सचेत रहेको उल्लेख गरे ।
यस्तै सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले ९० प्रतिशत सहकारीका सञ्चालक कम्पनीमा आबद्ध रहेकाले समस्या आएको बताए । उनले कम्पनीका सञ्चालक सहकारीका अध्यक्ष हुने र संस्थाको रकम विना धितो कम्पनीमा लगानी गर्दा थप समस्या आएको बताए । उनले हकारीको पैसा कम्पनीमा जान नहुने र कम्पनीमा भएको पैसा सहकारीमा जान नहुने ऐन भए पनि कार्यान्वयनमा नआएको उल्लेख गरे । उहाँले सहकारीमा भएका समस्या समाधान गर्न ऐन कानुनमा रहेका समस्याको सरकारले सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले सहकारीको ब्याजदर स्वतन्त्ररूपमा चल्न दिनुपर्ने बताए । अध्यक्ष उप्रेतीले सरकारले पहिला सहकारीलाई बचाउन आवश्यक रहेको भन्दै बचाएरमात्रै सुशासनमा ल्याउनुपर्ने बताए । उनले सहकारी ऐन संशोधन गर्दा २५ लाखको सीमा नहटे त्यसको विकल्पमा जाने बताए । सहकारीको तरलता कोषमा सरकारले १० अर्ब रुपैयाँ दिए बाँकी सहकारी जिम्मा लिन तयार रहेको उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालक चिन्तामणि शिवाकोटीले राष्ट्र बैंकले सहकारी संस्थाहरूलाई नियमन गर्नसक्ने बताए । उनले राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्ने अधिकार पाउने हो भने नियमन गर्न सकिने बताए । शिवाकोटीले सहकारीको नियमन गर्ने भनेर अनुसन्धान, अध्ययन र प्रतिवेदन बुझाउनका लागि मात्र केन्द्रीय बैंकले नियमनको जिम्मेवारी नलिने बताए । उनले सहकारी ऐन नै संशोधन गरेर कारबाही गर्ने जिम्मेवारी दिए राष्ट्र बैंकले नियमन गर्नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्र बैंककले नसके अर्को संस्था खोलेर भए पनि अनुगमन गराउन सक्ने बताए । उनले राष्ट्र बैंकले सहकारी नियमन महाशाखा खोलेर एक जना कार्यकारी निर्देशक, चार जना निर्देशक, क्षमतावान् कर्मचारी राखेर नियमन गर्नसक्ने दाबी गरे ।