बैंकिङ खबर/ चेक बाउन्स मुद्दाबारे विकास बैंकहरुको मागप्रति उद्योग परिसंघ प्रदेश नम्बर १ ले आपत्ति जनाएको छ। विकास बैंकहरुका सीइओहरुको संस्था नेपाल डेभलोपमेण्ट बैंकर्स एशोसिएसनले चेक बाउन्सलाई बैंकिङ कसुर मान्न नहुनेगरि बैंकिड.कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ लाई संशोधन गर्न माग गरेकोमा उद्योग परिसंघ प्रदेश नम्बर १ ले आपत्ति जनाएको हो।
कसुरवारहरुको पक्षपोषण गरि नेपाल राष्ट्र बैक समक्ष पेश गरेको सुझाव प्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश नं १ ले जनाएको छ । आफनो बैंकखातामा मौज्दात नभएको जानकारी हुदाहुदै पनि चेक काटी आर्थिक कारोवार गर्ने र आफनो कार्यसिद्ध गरेपछि पनि भुक्तानी पाउनुपर्नेले चै शान्ति ब्यहोर्नुपर्ने जस्तो गम्भीर विषयलाई बैंकिङ कसुर होइन भन्नु आश्चर्यको विषय भएको परिसंघले उल्लेख गरेको छ ।
परिसंघले भनेको छ ’नेपालमा वित्तीय क्षेत्रको विस्तारसँगै कारोवार संचालनमा समेत जोखिम बढ्दै गएको छ र हरेक वर्ष आर्थिक कसुरका फरक–फरक प्रकृतिका घटनाहरुमा समेत वृद्धि भै रहेको तथ्यांक छ । यसमा कारोवार गर्ने पक्ष सँगै वित्तीय संस्थाकै कमजोरीका कारण पनि बैंकिङ कसुरका घटना बढेका छन् । मुलुकमा हाल नियमक निकायका नीति निर्देशन प्रभावकारी हुन सकिरहेका छैनन्, केन्द्रीय बैंकलाई वाणिज्य बैंकहरुले वास्ता नै नगरेको जस्तो देखिएको छ, वित्तीय संस्थाहरु नाफा केन्द्रित भएका छन्, सूचना प्रणाली र सुरक्षा प्रणालीमा लगानी नगरि नाफातर्फ मात्र ध्यानदिन थालिएको छ । बैंकहरुमा क्षमतावान जनशक्तीको अभाव, महत्वकांक्षी जिम्मेवारी र क्षमता भन्दा बढी लक्ष्य, मानसिक दवाब कमजोर नियन्त्रण प्रणालीका कारण हुने र भैँरहेका चुनौति र जोखिमबाट आफुलाई बचाउन र आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्न बैंकहरुले यस किसिमको दवाव सृजना गर्नु किमाथ्र्य उचित हुँदैन भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ ।’
आफ्नो क्षमताले नथेग्ने ब्यवसाय र कारोवार गर्ने गरेका र गलत नियत पालेकाहरुको बदमासीले गर्दा सयौं जनालाई समस्यामा पार्ने र बैंकिङ क्षेत्रलाई माध्यम बनाएर जालसाजीपूुर्ण काम गर्नेहरुको भै रहेको वृद्धिलाई रोक्न अझ बढी सक्त कानूनको ब्यवस्था र मजुबुत बैंकिङ नियन्त्रण प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता देखिएको परिसंघले जनाएको छ ।
ठूला ब्यापारिक लेनदेन देखि घरजग्गा कारोवार हुँदै सामान्य लेनदेन सम्ममा पनि चेक बाउन्सको विवाद विकराल बनिरहेको अवस्थामा सुरक्षित र भरपर्दो आर्थिक कारोवार मानिने बैंकिड. प्रणालीका लागी पनि चुनौति र चिन्ताको विषय हुनुपर्ने परिसंघले उल्लेख गरेको छ ।
आर्थिक कारोवारका लागि सुविधा सम्पन्न र सुरक्षित मानिएको बैंकिड. प्रणालीलाई नै प्रयोग गरेर बैंकिड. अपराधमा हुँदै गएको वृद्धिलाई नियन्त्रणमा ल्याउन यस्ता नीतिगत निर्णय गर्दा सरोकारवाला औद्योगिक,आर्थिक निजि क्षेत्रका संघ संस्थाहरुसँग वृहत परामर्श गरेर मात्र कानुन निर्माण गर्न हामी नियमक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत सरोकारवालाहरु सबैमा परिसंघले अपिल गरेको छ ।