बैंकिङ खबर/प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकको क्षमतामा प्रश्न उठेको छ । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसद सोबिता गौतमले माइक्रोफाइनान्स र सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्न नसक्ने हो भने दोस्रो तहको नियमन निकाय गठन गर्न माग गरिन् ।
‘नेपाल राष्ट्र बैंकले माइक्रोफाइनान्स र सहकारीलाई कडा रुपमा नियमन र कारबाही गर्नुपर्छ’ उनले भनिन्, ‘यदि राष्ट्र बैंक आफैले नियमन गर्न नसक्ने हो भने दोस्रो तहको नियमनकारी निकाग गठन गरौ । कोही कर्जा लिएका कारण सावा ब्याज तिर्न नसकेर आत्महत्या गर्ने वातावरण अन्त्य गर्नुपर्छ ।’
अहिले कतिपय लघुवित्त तथा सहकारीले अत्यधिक नाफा आर्जन गर्न निम्न वर्गिय मानिसलाई ऋणमाथी ऋण बोकाएर रसातलमा पु¥याउने काम भएको उल्लेख गरिन् ।
बेरोजगारी, देशको खस्कदो अर्थतन्त्र र महंगीका कारण कर्जा लिनेको संख्या बढेको र त्यसको फाइदा लघुवित्त, सहकारीले उठाउने गरेको उनको भनाइ छ ।
‘यही बाध्यताको फाइदा उठाँउदै साहुहरुले घर घरमा गएर बिना धितो ऋणको प्रलोभन देखाएर आर्थिक शोषण गरिरहेका छन’ उनले भनिन्, ‘कतिपय ऋणको तनाब सहन नसकेर आत्महत्या गर्न बाध्य भएको छ ।’ कर्जा तिर्न नसक्ने एकै व्यक्तिलाई पनि कयौ संस्थाले कर्जा दिँदा समस्या बढेको उनको भनाइ छ ।
