बैंकिङ खबर/महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगबती चौधरीले लघुवित्त क्षेत्रमा विद्यमान वेथितीहरु सुधार्न जरुरी रहेको बताएकी छिन् । लघुवित्त संस्थाहरुले सिद्धान्त र नियम भन्दा बाहिर रहेर काम गर्नाले ठूलो संकट आइरहेको प्रति सजग गराउँदै लघुवित्तकर्मी समेत रहेकी मन्त्री चौधरीले नेपालमा जनसंख्याको अनुपातमा धेरै लघुवित्त संस्थाहरु रहेको पनि औँल्याइन् ।
आइतबार बिराटनगरमा प्रथम प्रादेशिक लघुवित्त सदस्य सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै मन्त्री चौधरीले भनिन्, ‘हाम्रो जनसंख्याको अनुपातमा धेरै लघुवित्तहरु भए, २५ देखि ३० वटा अथवा २० वटा लघुवित्तहरु भए हामीलाई पुग्छ । नयाँ रणनीतिको खाँचो छ’ मन्त्री चौधरीले भनिन् । राष्ट्र बैंकले तुरुन्तै लघुवित्तहरुलाई संहाल्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम नल्याए ६ महिना पछि लघुवित्त क्षेत्रमा ठूलो संकट आउने जिकीर गर्दै मन्त्री चौधरीले मन्त्रिपरिषद्का पछिल्ला धेरै बैठकहरुमा समेत लघुवित्त, मिटर ब्याजीहरुको चर्चा र छलफल भइरहेको बताइन् ।
‘लघुवित्तको वास्तविक सिद्धान्त गरिब आमा दिदीबहिनीहरुलाई आर्थिक रुपमा सवल बनाउनु हो । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्तलाई पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बाफिया एक्ट अन्तर्गत राख्दा नाफा कमाउनेहरु भित्रिए । यसलाई समयमै व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने ठूलो समस्या आइपर्छ’ चौधरीले भनिन् ।
लघुवित्त कार्यक्रमले लाखौं महिला दिदीबहिनीलाई सेमीउद्यमशिल बनाएको चर्चा गर्दै मन्त्री चौधरीले पैसाको कारोबार गर्दा शिक्षित र साक्षर हुनैपर्ने पनि बताइन् ‘लघ्वित्त संस्थाहरुले वित्तिय साक्षरता दिएनन् भने माग गर्नुहोस् । तालिम लिनुहोस् अनि मात्र ऋणको सही सदुपयोग हुन्छ ।’ प्रादेशिक सम्मेलनमा सहभागी महिला उद्यमीहरुलाई संवोधन गर्दै उनले भनिन् ।
लघुवित्त क्षेत्रले १५ हजार बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी सृजना गरेको, ५५ हजार बढी महिलाहरु आबद्ध परिवार लघवित्त कार्यक्रममै आश्रित रहेकाले लघुवित्त संस्थाहरुलाई बन्द गरे ग्रामिण अर्थतन्त्र र मुलुककै अर्थतन्त्रमा गम्भिर असर पुग्ने मन्त्री चौधरीको भनाई छ । सम्मेलनमा बोल्दै राष्ट्रिय लघुवित्त सम्मेलन अभियानका अध्यक्ष शंकरमान श्रेष्ठले डुब्लिकेसन भएकै कारण आज ५० प्रतिशत लघुवित्तहरु संकटमा रहेको बताए ।
अब व्यवसायिक बैंकहरु पनि संकटोन्मुख भइरहेको तर्फ सचेत गराउँदै श्रेष्ठले डुब्लिकेसन गर्नेहरुको लाइसेन्स नै खारेज गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।