बैंकिङ खबर/सहकारीको समस्यालाई बढ्न नदिन सरकारले सहकारी ऐन, २०७४ संशोधन गरी कडाई नीति ल्याउन लागेको छ। सरकारले सहकारी ऐन २०७४ लाई संशोधन गरेर सहकारी विभाग र विभागका रजिष्ट्रारलाई थप अधिकार प्राप्त बनाउन लागेको हो।
गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहकारी ऐन २०७४ सहित अन्य ऐन पनि संशोधनका लागि संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो। सहकारी ऐन संशोधन मस्यौदामा सहकारी विभागका रजिष्ट्रारको अधिकारलाई विस्तार गर्ने प्रस्ताव छ।
मस्यौदामा विभाग र विभागको रजिष्ट्रारको अधिकार र जिम्मेवारी बढाएको छ। ऐनमा सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी वा आम विनासका हातहतियार निर्माण तथा विस्तार र त्यसमा वित्तीय लगानीको विषयलाई स्पष्ट पारिएको छ।
सहकारी ऐनको संशोधनपछि सहकारी विभागको रजिष्ट्रार वा तोकिएको अधिकारीलाई कुनै पनि सहकारी संस्थालाई अनुगमन तथा निरीक्षण र कानुन अनुसार जुनसुकै सहकारीलाई कारबाही गर्न सक्ने गरी अधिकार प्रदान गर्न लागिएको छ। हाल सहकारीहरु संघीय, प्रदेश र पालिकाले हेर्न मिल्ने व्यवस्था छ। साथै पचास करोड रुपैयाँ वा सो भन्दा बढी पुँजी भएका सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंकलाई दिइने भएको छ।
