बैंकिङ खबर/प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा अशोक शेरचनलाई नियुक्त गर्ने निर्णय खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै दायर भएको रिट निवेदनको सुनुवाई स्थगित भएको छ । शुक्रबार रिट निवेदकको माग अनुसार अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने वा नगर्ने विषयमा सुनुवाई गर्न उच्च अदालत पाटनमा न्यायाधीश सुभाष पौडेल र दीपेन्द्र अधिकारीको संयुक्त इजलासमा पेशी तोकिएको थियो । गत आइतबार उच्च अदालतका न्यायाधीश जगदीश घिमिरेको इजलासले गरेको आदेशअनुसार प्रभु बैंक र नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले सक्कल कागजात नलगेपछि सुनुवाई स्थगित भएको हो ।
शुक्रबार न्यायाधीश सुभाष पौडेल र दीपेन्द्र अधिकारीको संयुक्त इजलासले सोमबार रिट निवेदनको सुनुवाई गर्ने आदेश जारी गरेको छ । अधिवक्ता अनिता थापाले माघ १३ गते अशोक शेरचनलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनको प्रावधान विपरित सीईओ नियुक्त गरिएको भन्दै सञ्चालक समितिको निर्णय खारेज हुनु पर्ने मागसहित उच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेकी थिइन् ।
गत आइतबार निवेदनको माग अनुसार अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको उच्च अदालतले शुक्रबार अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा सुनुवाई गर्ने गरी पेशी तोकेको थियो । शुक्रबार इजलासमा विपक्षका अधिवक्ताहरुले सक्कल कागजात नभएको जानकारी दिएपछि न्यायाधीशले सुनुवाई स्थगित गर्ने आदेश दिए । उच्च अदालतले सोमबार सक्कल कागजातसहित उपस्थित हुन विपक्षीका तर्फबाट उपस्थित कानून व्यवसायीलाई आदेश दिएको छ ।
शुक्रबार रिट निवेदकका तर्फबाट करीब १५ जना र विपक्षी प्रभु बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंकका तर्फबाट पनि करीब १५ जना कानून व्यवसायी उपस्थित थिए ।
