बैंकिङ खबर/ वीरगञ्जका उद्योगी व्यवसायीले बैंकहरुको चर्को ब्याजदर, राष्ट्र बैंकको चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ का कारण आर्थिक संकट बढेको बताएका छन् । उनीहरुले बैंकको चर्को ब्याज र निर्देशिकाका कारण पूँजी बजार ओरालो लागेको, पूँजीगत खर्च हुन नसकेको, रोजगारीको अवसर सृजना हुन नसकेको दावी गरेका छन् । अर्थतन्त्रलाई धानिरहेको रेमिट्यान्स घटेको तर्फ चिन्ता समेत जनाएका छन् ।
अर्थतन्त्रलाई भरथेग गर्न खोजेको निकासी ब्यापार संकुचित भएको उनीहरुको तर्क छ । यसरी परिस्थिति प्रतिकूल र असहज बन्दै जाँदा उकास्ने जिम्मेवारी बोकेका सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक लगायतका निकायले वेवास्ता गरेको उनीहरुको भनाइ छ । राज्यका निकाय र सरोकारवालाले अब अर्थतन्त्र सहज हुन्छ, वैदेशिक सञ्चिति बढ्यो भन्दै अर्थहिन तर्क गरेर बसेको आरोप उनीहरुको छ ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघमा आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उद्योगी व्यवसायीले परिस्थिति कठिन बन्दै गइरहेको प्रति गम्भीर हुन आग्रह गरेका छन् । अझैपनि उद्योगी व्यवसायीको आग्रहलाई बेवास्ता गरेर समस्याको संवेदनशीलता नबुझे मुलुकले नराम्रो मूल्य चुकाउनुपर्ने अध्यक्ष गुप्ताले बताए । विषम परिस्थितिमा सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक सहुलियत, सेवा सुविधा, विभिन्न क्षेत्रमा छुटको स्किम दिएर पुनरुत्थान गर्नुपर्नेमा उल्टै ‘चालु पूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९’ लागु गरेर झन जटिलता र अन्यौलता थपिदिएको गुनासो उनीहरुको छ ।
सरकारलाई ११ बुँदे सुझाव
वीरगञ्जका उद्योगी व्यवसायीले ११ बुँदे सुझाव पनि दिएका छन् । सुझावलाई मनन गरेको खण्डमा अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्ने र बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्या पनि समाधान हुने दावी उनीहरुको छ । बैंकहरुको ब्याज दरलाई एकल बिन्दुमा ल्याउनु पर्ने, बैंकको प्रिमियम दर बेस रेटको अधिकतम २० प्रतिशतसम्म थप्न पाउने व्यवस्था हुनु पर्ने, बैंकले कर्जामा बढाएको अव्यवहारिक प्रिमियम रकम फिर्ता गरिनु पर्ने, राष्ट्रिय रुपमा देखिएको आर्थिक तरलतालाई सम्बोधन गरिनु पर्ने उनीहरुको सुझाव छ ।
त्यसैगरी १ कात्तिकदेखि लागु गरिएको चालु पूँजी कर्जा मार्ग निर्देशिकालाई तत्कालै लागु नगरी आर्थिक सूचकांकमा अपेक्षित सुधार भएपछि एकै पटकमा लागु नगरी क्रमबद्ध रुपमा लागु गरिनुपर्ने, चालु पूँजी कर्जाको सिमा रकम निर्धारित गर्दा अनुमानित वार्षिक कारोबारको ५० प्रतिशत रकमसम्म कायम गरिनु पर्ने, व्यवसायको प्रकृति हेरेर टीआर कर्जाको अवधिलाई ९० दिनबाट बढाएर १८० दिन गरिनु पर्ने साथै आवधिक कर्जा डिमान्ड लोनको अवधिलाई पनि १८० दिनसम्म पुर्याउनु पर्ने, बैंकबाट प्रदान गरिने डिमान्ड लोन र आवधिक कर्जालाई रिभोल्भ गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उनीहरुको सुझाब छ ।
चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा
बैंकहरुको चर्को ब्याजदर, नेपाल राष्ट्र बैंकको चालू पुँजी कर्जा निर्देशिकाको विरोधमा मधेस प्रदेशका उद्योग वाणिज्य संघ लागयत २६ वटा संघ संस्थाहरुले आन्दोलनका घोषणा गरेका छन् । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वमा मधेश प्रदेशमा चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् । संघले संस्थागत रुपमा निरन्तर सुझाव दिँदै आएको भएपनि सरकार र अन्य सरोकारवाला निकायले वेवास्ता गरेकोले आन्दोलनमा जान बाध्य भएको उनीहरुको भनाइ छ ।
