रञ्जना पोख्रेल
सहायक प्रबन्धक
केन्द्रीय वित्त विभाग नेपाल बैंक
१. नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८
परिचय
वि.सं. २०५७ पछिको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमबाट विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाहरूले दिएको सुझाव बमोजिम
कुशल सुपरिवेक्षकीय भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने केन्द्रीय बैंकको अवधारणाअन्तर्गत नै नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लागू गरिएको हो । वि.सं. २०५८।१०।१७ मा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ प्रमाणीकरण र प्रकाशन भएको यस ऐनमा हालसम्म ४ पटक संशोधन भएको छ । पछिल्लो संशोधन मिति २०७३।०७।२९ मा भएको हो । नेपालको अर्थतन्त्रको दिगो विकासमा सहयोग पुग्ने गरी मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता तथा समग्र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्नका लागि केन्द्रीय बैंकका रूपमा कार्य गर्न नेपाल राष्ट्र बैँकको स्थापना गरिएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ का विशेषताहरू
-ऐनले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई केन्द्रीय बैंकका रूपमा प्रस्तुत गरी अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासितसङ्गठित संस्थाका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
-नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रमुख उद्देश्य अर्थतन्त्रको दिगो विकासका लागि मूल्य र शोधान्तर स्थिरता कायम गर्नका लागि आवश्यक मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय
नीति निर्माण गर्ने, वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्दै सर्वसाधारणमा बैंकिङ प्रणालीप्रति विश्वास बढाउनु र कुशल भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्नु आदि राखिएको छ ।
– ऐनले बैंकलाई मौद्रिक नीति, विदेशी विनिमयदर नीति तथा सञ्चिति आदिको तर्जुमा र व्यवस्थापन
आदि कार्य र बैंक तथा वित्तीय संस्था (BFI S) लाई इजाजतपत्र दिने, सरकार तथा बैंकहरूको बैंक, अन्तिम ऋणदाता आदिका रूपमा काम, कर्तव्य रअधिकार तोकेको छ ।
-नेपाल राष्ट्र बैंकको चुक्ता पुँजी १ अर्बबाट बढाएर ५ अर्ब कायम गरेको छ ।
– नेपाल राष्ट्र बैंकलाई ऐनले विभिन्न कर र शुल्कमा छुट सुविधा प्रदान गरेको छ ।
– अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाहरूमा आफ्नो अधिकार क्षेत्र रहेको कार्यका लागि प्रतिनिधित्व बैंकले गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
– नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीति, विदेशी विनिमय नीति, आन्तरिक विभिन्न वार्षिक कार्यक्रम, कर्मचारीसम्बन्धी नीति आदि निर्माण गर्न सञ्चालक
समिति र सोको कार्यान्वयन साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको इजाजतपत्र, नियमन, सुपरिवेक्षण, निरीक्षण आदि कार्य गभर्नरले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
– खुला बजार सञ्चालन गर्न चभउयरचभखभचकभ चभउय का अतिरिक्त अन्य उपयुक्त औजारहरूसमेत प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
-ऐनले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई नेपालमा बैंक नोट तथा सिक्का जारी गर्ने एकाधिकार दिई सोका लागि आवश्यक सुरक्षणको समेत व्यवस्था गरेको छ ।
– विदेशी विनिमयसम्बन्धी व्यवस्था गरी बैंकलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्लियरिङ र भुक्तानी सम्झौता गर्ने अधिकार दिएको छ ।
– नेपाल सरकारको बैंकर, सल्लाहकार र वित्तीय एजेन्टका रूपमा ऐनले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्थापित गरेको छ ।
– नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विभिन्न निर्देशनहरू जारी गर्न सक्ने अधिकार, समस्याग्रस्त घोषणा गरी विभिन्न कारबाही, सुधारात्मक तथा उपचारात्मक कारबाही र फरफारक सम्बन्धी व्यवस्था समेत गरेको छ ।
– नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्येक वर्ष मौद्रिक नीतिसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक जानकारीका लागि प्रकाशित गर्ने साथै आफ्नो वासलात तयार गरी लेखापरीक्षण तथा वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाउने व्यवस्था गरेको छ ।
-नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियम उल्लङ्घनबापत कसूरदार ठह¥याई दण्ड सजायको व्यवस्थासमेत गरेको छ ।
-अवकाशपछि गभर्नर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुनै पनि पदमा नियुक्त हुन नसक्ने, डेपुटी गभर्नर र कार्यकारी निर्देशक अवकाशको ३ वर्षसम्म साथै अन्य अधिकृत स्तरका कर्मचारी अवकाशको दुई वर्षसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुनै पनि पदमा नियुक्त हुन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
– भुक्तानी सेवा प्रदायक र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने गरी ऐनले व्यवस्था गरेको छ ।
-ऐनले समस्याग्रस्त बंैक तथा वित्तीय संस्था खारेजी प्रक्रियामा आवश्यक उपचारात्मक कार्य गर्ने सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकको अधिकार वृद्धि गरेको
छ ।
– ऐनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको फरफारक सम्बन्धमा एउटा छुट्टै परिच्छेद व्यवस्था गरी फरफारक प्रक्रियाबारे प्रस्ट पारेको पाइन्छ ।
– नेपाल राष्ट्र बैंकको लेखापरीक्षण कार्यका लागि एक जना सञ्चालकका नेतृत्वमा लेखापरीक्षण समितिको व्यवस्था गरेको छ ।
– नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो नाफा–नोक्सान विवरण लगायतका लेखा प्रतिवेदन नेपाल लेखामानबमोजिम तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
२. बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०७३
परिचय
वि.सं. २०५७ को वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमपछि तत्कालीन श्री ५ को सरकारले बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व ल्याई बैंकिङ कारोबारलाई नियमित गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी अध्यादेश २०६० तर्जुमा गरेको हो ।
तत्पश्चात् वि.सं. २०६३ मा अध्यादेशका रूपमा कार्य गरिरहेको कानुनलाई बैँक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ लागू गरियो । यसमा बैंक तथा वित्तीय
संस्थाको स्थापना, कारोबार, इजाजतपत्र आदि कुराहरू समेटियो । उल्लिखित ऐनलाई पुनः नेपाल सरकारको पहिलो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (२०७३/७४–२०७७/७८) को उद्देश्यअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कारोबारमा थप
परिमार्जन, सुशासन, वित्तीय पारदर्शिता, कुशल नियमन आदि गर्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ लागू गरियो । यसलाई छोटकरीमा (BAFIA, 2073 भनिन्छ । मिति २०७४।०१।१० मा प्रमाणीकरण तथा प्रकाशन भएको यस ऐनको पछिल्लो संशोधन मिति २०७६।०१।०२ हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ का उद्देश्यहरू
ऐनको प्रस्तावनामा उल्लिखित यसका उद्देश्यहरू देहाय बमोजिम छन् :
१. मुलुकको समग्र बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्नु,
२. निक्षेपकर्ताका हकहितको संरक्षण र संवद्र्धन गर्नु,
३. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबिच स्वस्थ प्रतिस्पर्धाद्वारा गुणस्तरीय तथा भरपर्दो बैंकिङ तथा वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउनु,
४. राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सबल एवम् सुदृढ बनाउनु,
५. वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्थापना, सञ्चालन व्यवस्थापन, नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणसम्बन्धी प्रचलित कानुनमा संशोधन र एकीकरण गरी समयानुकूल बनाउनु ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ का विशेषताहरू
– ऐनले मुलुकको समग्र बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि तथा निक्षेपकर्ताका हकहितको संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने लक्ष्य
लिएको,
– ऐनले बैंक तथा वित्तीय संस्था (BFIs) बिच स्वस्थ प्रतिस्पर्धाद्वारा गुणस्तरीय तथा भरपर्दो बैंकिङ तथा वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको,
-ऐनले वित्तीय स्थायित्व तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सबल एवम् सुदृढ बनाउने लक्ष्य लिएको,
– ऐनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्थापना, सञ्चालन, व्यवस्थापन, नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणसम्बन्धी प्रस्ट व्यवस्था गरेको,
– बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापना, इजाजतपत्र, शाखा विस्तार, कारोबार आदिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था भएको,
– बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको ढाँचामा स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था राखी नाफामूलक संस्थाका रूपमा रहने व्यवस्था गरेको,
– बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कुल जारी पुँजीका कम्तीमा ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री वितरण गर्नका लागि छुट्ट्याउनुपर्ने व्यवस्था भएको,
– बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्यापार गर्ने उद्देश्यले मालसामान खरिद बिक्री, चल अचल सम्पत्तिको कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको,
– बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो धितोपत्र आफैँले खरिद गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको,
– बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कुल जारी पुँजीको ०.५ प्रतिशत सेयर आफ्ना कर्मचारीका लागि छुट्ट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको,
– संस्थागत सुशासन कायम गर्नका लागि स्वतन्त्र सञ्चालकसमेत रहेको सञ्चालक समितिले नीति तुर्जमा गर्ने, सो नीतिबमोजिम कार्यकारी प्रमुखले व्यवस्थापन गर्ने तथा लेखापरीक्षण समितिले निरीक्षण गर्ने व्यवस्था गरेको,
– बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई चुक्ता पुँजी तथा कारोबारका आधारमा वर्गीकरण गरिएको,
-“घ” वर्गबाहेक “ख” र “ग” वर्गले माथिल्लो वर्गमा परिणत हुन चाहेमा तोकिएको प्रव्रिmया पूरा गरी हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको,
– कर्जा लगानी तथा असुलउपर व्यवस्था सम्बन्धमा स्पष्ट गरिएको,
– बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लेखापरीक्षण कार्य गर्न आवश्यक प्रक्रिया, लेखापरीक्षक आदिको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको,
– बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मर्जर, एक्विजिसन आदिको व्यवस्था गरिएको,
– बैंक तथा वित्तीय संस्थाखारेजीको स्वेच्छिक तथा बाध्यात्मक अवस्था प्रस्ट पारिएको,
– जोखिम व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सञ्चालक समिति मातहत गरिएको ।
-बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (CEO) लगातार दुई कार्यकालभन्दा बढी पदमा रहन नसक्ने व्यवस्था गरिएको ।
– बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समिति (BOD) मा एकाघरबाट एकभन्दा बढी सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको ।
– पूर्वाधार विकास बैंकको व्यवस्था गरिएको ।
-बैंक तथा वित्तीय संस्थाको (BOD) d मा बढीमा ७ जना हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको
– यस ऐन वा यसअन्तर्गत जारी भएको निर्देशन वा आदेशको उल्लङ्घन भएमा कारबाही तथा दण्ड
सजायको व्यवस्था गरिएको ।
– संस्थापक सेयर १० वर्षपछि मात्र नेपाल राष्ट्र बैंकको सहमतिमा साधारण सेयरमा परिवर्तन गर्ने सकिने व्यवस्था रहेको ।
३. बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४
परिचय
बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको कारोबारमा हुन सक्ने कसूरजन्य कार्यबाट बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीमा पर्ने असर र जोखिमलाई न्यून गरी बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीप्रति विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न बैंकिङ कसूर तथा सजायका सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकाले बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को तर्जुमा भएको हो । मिति २०६४।१०।२३ मा प्रमाणीकरण तथा प्रकाशन मिति भएको यस ऐनको पछिल्लो संशोधन २०७६।०१।०२ मा भएको हो ।
बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ का विशेषताहरू
– बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको कारोबारमा हुन सक्ने कसूरजन्य कार्यबाट बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीमा पर्ने असर र जोखिमलाई न्यून गरी बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीप्रति विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न बैंकिङ कसूर तथा सजायका सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गरिएको ।
– एकआपसमा रकम उठाई सहमतिका आधारमा आलोपालो गरी रकम लिने वा दिने गरी गरेको कारोबारलाई ढुकुटीको कारोबारका रूपमा परिभाषित
गरिएको ।
– बैंकिङ कसूरमा त्यस्तो कसूर भएको कुरा थाहा पाएका मितिले एक वर्षभित्र जाहेरी दिन सकिने व्यवस्था गरिएको ।
– थुनामा राख्ने अनुमति मागेमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले सम्बन्धित कागजातहरू हेरी अनुसन्धान तथा तहकिकात सन्तोषजनक रूपमा भए वा नभएको विचार गरी सन्तोषजनक रूपमा अनुसन्धान तथा तहकिकात भइरहेको देखिएमा एकै पटक वा पटक पटक गरी एक पटकमा सात दिनमा नबढ्ने गरी बढीमा साठी दिन समयसम्म थुनामा राख्ने अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था गरेको ।
– बैंकिङ कसूरजन्य कार्यहरू स्पष्ट किटान गरिएको ।
– बैंकिङ कसूरको प्रकृतिअनुसार हुने सजाय एवं
दण्डसम्बन्धी प्रस्ट व्यवस्था गरिएको ।
– ऐनले निम्न कार्यलाई बैंकिङ कसूरका रूपमा यसरी उल्लेख गरेको छ :
-अनधिकृत रूपमा खाता खोल्न वा रकम भुक्तानी माग गर्नु,
– अनधिकृत रूपमा रकम निकाल्न वा भुक्तानी दिनु,
– विद्युतीय माध्यमको दुरुपयोग वा अनधिकृत प्रयोग
गरी भुक्तानी लिनु वा दिनु,
अनधिकृत रूपमा कर्जा लिनु वा दिनु,
– कर्जाको दुरुपयोग गर्नु,
-बैंकिङ स्रोत, साधन र सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्नु,
– ऋणीले रकम झिक्न र सम्पत्ति प्राप्त गर्न नपाउनु,
– ऋणीको चालू परियोजनालाई नोक्सान हुने गरी ऋण वा सुविधा रोक्नु,
– कागजात वा खाता बही सच्याई किर्ते वा जालसाजी गरी हानि नोक्सानी पु¥याउनु,
– बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्था वा संघलाई झुक्याई काम कारोबार गर्नु,
-बढी, कम वा गलत मूल्याड्ढन तथा वित्तीय विवरण तयार गर्नु,
– अनियमित आर्थिक तथा वित्तीय कारोबार गर्नु गराउनु,
– ढुकुटीको कारोबार गर्नु,
– गैरकानुनी रूपमा बैंकिङ कारोबार गर्नु ।
४. सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, २०६४
परिचय
सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन विरुद्धको कानुनी व्यवस्थाका रूपमा छ । नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन २०६४ प्रचलनमा छ । यस ऐनको प्रस्तावनामै अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने कार्यलाई निवारण गर्ने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकाले भनी उल्लेख गरिएकाले यसको कार्यक्षेत्र र लक्षित विन्दु स्पष्ट हुन्छ । यस ऐनमा २०६८ सालमा पहिलो र २०७२ सालमा दोस्रो संशोधन र २०७२ सालमा तेस्रो र २०७५ सालमा चौथो संशोधनसमेत भएको छ ।
मूलतः अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने कामलाई रोक्ने एवम् आतङ्गवादी क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानीलाई अपराधीकरण गर्ने मूल लक्ष्य लिएर जारी भएको यस ऐनमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको परिभाषासहित यस क्षेत्रमा आवश्यक महत्वपूर्ण प्रावधानहरू रहेका छन् । मिति २०६४/१०/१४ मा प्रमाणीकरण भएको यस ऐनमा पछिल्लो पटक मिति २०७५/११/१९ को संशोधन समेत गरी हालसम्म ४ पटक संशोधन भएको छ ।
ऐनका मुख्य व्यवस्थाहरू वा विशेषताहरू:
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ का मुख्य व्यवस्था तथा विशेषताहरू यस प्रकार रहेका छन्ः
-सम्पत्ति शुद्धीकरण अपराधमा बहुक्षत्रीय अधिकार
क्षेत्र रहेको ।
-सम्पत्ति शुद्धीकरण कार्यलाई दण्डनीय कसूर कायम
गरिएको ।
-राजस्व छली, सङ्गठित अपराध, आतङ्गकारी क्रियाकलापमा लगानी, हातहतियार खरखजाना, विदेशी विनिमय, ज्यान, चोरी, ठगी, किर्ते कागज, खोटा चलन, अपहरण तथा शरीरबन्धक, लागू औषध, राष्ट्रिय निकुञ्ज, तथा वन्यजन्तु, मानव बेचबिखन तथा ओसारप्रसार, सहकारी, वन, भ्रष्टाचार, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बैंकिङ कसूर, प्राचीन स्मारक आदि विषयसँग सम्बन्धित कानुनअन्तर्गत कसुर गरी आर्जन गरेको, धारण गरेको कारोबार गरेको तथा सोबाट बढे बढाएको सम्पत्तिलाई शुद्धीकरणको दायराभित्र राखेको ।
-आतङ्गकारी क्रियाकलापमा लगानी गर्न बन्देज गरिएको ।
– बैंक, वित्तीय वा गैरवित्तीय संस्थाले कारोबारका क्रममा आफ्ना ग्राहकको पहिचान स्पष्ट रूपमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको ।
– सरकारी निकाय बैंक, वित्तीय र गैरवित्तीय संस्थाको दायित्व किटान गरिएको ।
-अन्तरनिकाय समन्वय गर्न र नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्का कार्यालयको सचिवको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय राष्ट्रिय समन्वय समितिको व्यवस्था गरिएको ।
– सम्पत्ति शुद्धीकरण कसूरसम्बन्धी सूचना सङ्कलन तथा विश्लेषण गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा एक वित्तीय जानकारी इकाइ(Finacial Information
Unit- FIU) को व्यवस्था गरिएको ।
-यस ऐनअन्तनर्गतको कसूरको अनुसन्धान र तहकिकात गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग गठन गरी सो विभागका काम, कर्तव्य र अधिकारको
निर्धारण गरिएको ।
– मुद्दा हेर्ने अधिकारीले अनुसन्धान तथा तहकिकातका सिलसिलामा एकै पटक वा पटकपटक गरी ३० दिनमा नबढ्ने गरी ९० दिनसम्म थुनामा राख्न अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था रहेको ।
– विभाग वा अनुसन्धान अधिकृतले अभियुक्तको सम्पत्ति रोक्का राख्न वा खाता रोक्का राख्न आदेश दिन सक्ने, तहकिकातका सिलसिलामा अन्य निकायको सहयोग लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको ।
– यस कसुरसम्बन्धी मुद्दा हाल विशेष अदालतमा दर्ता भई त्यहीँबाट हेरिने व्यवस्था रहेको ।
– उजुरी वा अभियोजनका लागि अन्त्यहीन हदम्यादको व्यवस्था गरिएको ।
– नेपाल बैंक लिमिटेड, वार्षिकोत्सव विशेषाड्ढ, २०७९
– आतङ्गकारी क्रियाकलापमा लगानी गर्नेलाई कसूरको गम्भीर्य हेरी ३ वर्षदेखि २० वर्षसम्म कैद र बिगो खुलेकामा बिगोको ५ गुणा र नखुलेकामा रु. १ करोडसम्म जरिवाना हुने ।
-उद्योग गर्ने, साधन स्रोत उपलब्ध गराउने वा षड्यन्त्र गर्नेलाई मतियारलाई हुने कसूरको आधा सजाय हुने व्यवस्था रहेको ।
– प्रमाण लुकाउने वा नष्ट गर्ने तथा बाधा विरोध गर्नेलाई पनि सजायको व्यवस्था रहेको ।
– सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसूर गर्ने व्यक्तिलाई बिगोको दोब्बर जरिवाना र कसूरको गम्भीरता हेरी २ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद हुने, षड्यन्त्र गर्नेलाई सोहीबमोजिम सजाय हुने तर मदत गर्ने, दुरुत्साहन गर्ने, सहजीकरण गर्ने, मनसल्लाह गर्ने, उद्योग गर्ने, वा सम्बद्धता वा सहभागिता जनाउने वा मतियार बन्नेलाई आधा सजाय हुने ।
– शुद्धीकरण गरिएको सम्पत्ति र सोसँग सम्बन्धित साधन जफत हुने व्यवस्था रहेको ।
– अभियुक्त वा प्रतिवादीको मृत्यु भए पनि मुद्दाको किनारामा बाधा नपर्ने व्यवस्था रहेको ।
– अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने अभियुक्तलाई सजायमा छुटको दाबी लिन सकिने व्यवस्था रहेको ।
– कम्प्युटरबाट प्रशेधित अभिलेखलाई प्रमाणका रूपमा लिन सकिने व्यवस्था रहेको ।
– अनुसन्धानको काम कारबाहीमा सहयोग गर्नेलाई सजायको भागदारीमा पूर्ण वा आंशिक छुट हुन सक्ने । सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, २०६४ को दोस्रो संशोधनबाट थप गरिएका व्यवस्था सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ मा दोस्रो संशोधनबाट निम्न विशेष प्रावधान थप गरिएको
छन्ः
-सूचक संस्थासम्बन्धी व्यवस्था,
-सूचक संस्था भन्नाले वित्तीय संस्था वा गैरवितीय पेसाकर्मी वा व्यवसायीलाई बुझाउने,
– सूचक संस्थाको जिम्मेवारी ऐनले नै तोकिदिएको,
– सूचक संस्थाको जिम्मेवारीमा बेनामी वा काल्पनिक नाममा खाता खोल्न नाममा खाता खोल्न वा कुनै प्रकारको कारोबार गर्न वा गराउन नहुने, ग्राहकको पहिचान गर्नुपर्ने, सूचक संस्थाले व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना गर्दा वा कारोबार गर्दा वास्तविक धनीको पहिचान गर्न आवश्यक उपाय अबलम्बन गर्नुपर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी जोखिमको पहिचान तथा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने जस्ता कार्य उल्लेख गरिएको ।
– जोखिमसँग सम्बन्धित सबै पक्षहरूको विश्लेषण गरी जोखिमको स्तर निर्धारण गर्नुपर्ने,
– अभिलेख लिखित रूपमा राख्नुपर्ने,
– जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाई नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने,
– आर्थिक वा कानुनी उद्देश्य स्पष्ट नदेखिने जटिल, ठुलो वा अस्वाभाविक प्रकृतिका सबै कारोबारमा ध्यान दिनुपर्ने ।
निष्कर्ष
बैंकिङ व्यवसाय आफैँमा जोखिमपूर्ण व्यवसाय भएकाले यसका सरोकारवालाहरूले माथि उल्लेख गरिएका ऐनका अलावा कम्पनी ऐन, आयकर ऐन, विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन २०१९, भुक्तानी तथा फस्र्यौट ऐन २०७७, विनिमय अधिकारपत्र ऐन २०३४, धितो पत्रसम्बन्धी ऐन कानुनहरू, नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन एवं परिपत्रबमोजिमका व्यवस्थाहरूको पूर्ण रूपले पालना गर्दै कारोबारहरू सञ्चालन गरेमा अवश्य नै जोखिम न्युनीकरण हुन्छ । आजभोलि अत्याधुनिक बैंकिङ कारोबार विश्वव्यापी रूपमा बढ्दै गएको र सोका कारण विभिन्न जटिलताहरूसमेत उत्पन्न भइरहने हुनाले ऐनले निरन्तर त्यस्ता जटिलताहरूलाई चिर्न बैंकिङ क्षेत्रका ऐन, कानुनहरूमा समयानुकूल आवश्यक सुधार र परिमार्जनसमेत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
(हामीले यो लेख नेपाल बैंकको वार्षिकोत्सव विशेषांक २०७९ बाट लिएका हौँ ।)
