बैंकिङ खबर/ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना ग्राहकमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी आशंका लागे पर्याप्त प्रमाण नभए पनि वित्तीय जानकारी इकाई (एफआईयू) मा उजुरी गर्न सक्ने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्था र पूर्वाधार विकास बैंकका लागि जारी गरेको एएमएल सीएफटीसम्बन्धी निर्देशिकामा यस्तो उल्लेख छ ।
यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी आशंका लागेको अवस्थामा पनि प्रमाणसहित वित्तीय जानकारी इकाईमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था थियो । शुद्धीकरण मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी) र फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) द्वारा नेपालको पारस्परिक मूल्यांकन टोली नेपालमा आएको समयमा राष्ट्र बैंकले पछिल्लो निर्देशिका जारी गरेको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अब शंकास्पद कारोबारको जोखिमका आधारमा ग्राहकको वर्गीकरण गर्नुपर्ने भएको छ । यसअनुसार न्यून जोखिमका लागि १ देखि ३ अंक, निम्न मध्यम जोखिमका लागि ४ देखि ७, मध्यम जोखिमका लागि ८ देखि १३, उच्च मध्यम जोखिमका लागि १२ देखि २१ र उच्च जोखिमका लागि २२ देखि २५ अंकका साथ वर्गीकरण गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । यसअघि यसरी जोखिमका आधारमा ग्राहकको वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था थिएन । ग्राहकसँगै वस्तु तथा सेवा, आपूर्ति प्रणाली, भौगालिक स्थिति र अन्य गरी क्षेत्रगत रूपमा पनि जोखिमको वर्गीकरण गर्नैपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको हो ।
पछिल्ला वर्षमा नेपालमा वित्तीय क्षेत्रमा शंकास्पद आर्थिक कारोबारको उजुरी बढेको सरकारी प्रतिवेदनहरूले देखाएका छन्न् । उक्त अवधिमा शंकास्पद कारोबारको दायरा विस्तार हुनुका साथै गोएएमएललगायत विद्युतीय प्रणालीमार्फत उजुरी गर्न मिल्ने भएपछि संख्या बढेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । गोएएमएल सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कारोबारका लागि विकास गरिएको रिपोर्टिङ प्रणाली हो । यस प्रणालीमा आबद्ध भएपछि कानुनमा तोकिएको सीमाभन्दा धेरै रकम वा गतिविधिसम्बन्धी कारोबार स्वचालित रूपमा वित्तीय जानकारी इकाईमा उजुरीका रूपमा पुगिहाल्छ । पछिल्ला महिनामा शंकास्पद कारोबारको उजुरी बढ्नुमा गोएएमएल प्रणालीमा सरोकारवालाको आबद्धता पनि एक प्रमुख कारण भएको बताइएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा हेलचेक्य्राइँ गर्दा नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्न सक्ने जोखिम बढ्दै गएकाले त्यसको रोकथामका लागि सरकारले उक्त विधेयक तयार पारे पनि त्यसले कानुनी मान्यता पाउन सकेन । उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भए पनि राष्ट्रिय सभाबाट अस्वीकृत भएपछि कानुन बन्न नसकेको हो । भ्रष्टाचार, राजस्व छली, हुन्डी, क्रिप्टो कारोबारलगायत वित्तीय अपराधका घटना न्यूनीकरणमा सरकारी नीति र संयन्त्र असफल हुँदा यस्तो जोखिम बढिरहेको समयमा सरकारले उक्त विधेयक तयार पारेको थियो ।
विधेयकमा पानीजहाज दर्ता, मालपोत, पर्यटन, भवन, दामासाही, धितोपत्र, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण), सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायत डेढ दर्जनभन्दा बढी ऐनमा संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ । जसअनुसार कसुर गर्न सहयोग पुग्ने गरी काम गर्न नहुने व्यवस्था पनि थपिएको छ ।सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन ०६४ बमोजिमका निरोधात्मक मापदण्डविपरीत गर्ने वा गराउने जिम्मेवारी भएको व्यक्तिले दफा ३, ४ र ५ बमोजिमका कसुर गर्न वा गराउन सहयोग गर्ने वा गराउने उद्देश्यले त्यस्ता निरोधात्मक मापदण्ड जानीजानी उल्लंघन गरे वा गराए कसुर गरेको मानिनेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ ।
प्रचलित कानुनबमोजिम सूचक संस्थाले ग्राहकबाट लिएको सूचना तथा विवरण प्रचलित कानुनबमोजिम प्रकट गर्नुपर्ने अवस्थामा बाहेक गोप्य राख्नुपर्नेछ । कसैले त्यस्तो गोपनीयता उल्लंघन गरे नियमनकारी निकायले कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ । विधेयकमा ऐनको उपदफामा रहेको ‘१० लाख रुपैयाँसम्म’ का शब्दको साटो ‘एक करोड रुपैयाँ’ भन्ने शब्द राखिएका छन् । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी ऐनमा लगानीको सीमा तोक्दा गैरआवासीय नेपाली तथा अन्य विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्ने रकमको सीमा फरकफरक हुने गरी तोक्न सकिने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ ।
