बैंकिङ खबर / एशियाली विकास बैंक (एडीबी) का अध्यक्ष मसातो कान्डाको नेपाल भ्रमणलाई सामान्य शिष्टाचार भ्रमणभन्दा धेरै अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। नेपालको नयाँ राजनीतिक नेतृत्वसँग उनको पहिलो उच्चस्तरीय संवाद, नयाँ विकास साझेदारीका सम्भावना, पूर्वाधारमा थप लगानीको संकेत तथा आर्थिक सुधारका एजेन्डाले यो भ्रमणलाई विशेष बनाएको छ।
नेपाल अहिले आर्थिक गतिविधि विस्तार, निजी लगानी आकर्षित गर्ने वातावरण निर्माण, पूँजीगत खर्च बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने चुनौतीसँग जुधिरहेको छ। यस्ता बेला एडीबी अध्यक्षको भ्रमणले नेपालप्रति अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारको विश्वास अझै कायम रहेको सन्देश दिएको छ। नेपालका लागि एडीबी विगत धेरै दशकदेखि सबैभन्दा ठूलो बहुपक्षीय विकास साझेदारमध्ये एक हो। सडक, ऊर्जा, प्रसारण लाइन, खानेपानी, शहरी विकास, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यदेखि जलवायु परिवर्तनसम्मका क्षेत्रमा एडीबीको लगानी फैलिएको छ। त्यसैले अध्यक्षको भ्रमणलाई भविष्यका परियोजना र लगानीसँग जोडेर पनि हेरिएको छ।
भ्रमणका क्रममा अध्यक्ष कान्डाले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, उच्च सरकारी अधिकारी तथा एडीबीद्वारा सञ्चालित परियोजनाका सम्बन्धित पक्षसँग भेटवार्ता गरेका छन्। यी भेटमा नेपालको विकास प्राथमिकता, आर्थिक सुधार, परियोजना कार्यान्वयनको गति, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र आगामी सहकार्यका विषय प्रमुख एजेन्डा बनेका छन्। यस भ्रमणको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष नयाँ वित्तीय सहयोगका तयारी हुन्। नेपालले भन्सार प्रशासनको आधुनिकीकरण तथा डिजिटल प्रणाली विस्तारका लागि नीतिगत ऋण प्राप्त गर्ने तयारी गरेको छ। यसले सीमाशुल्क व्यवस्थापनलाई पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। भन्सार प्रणालीमा सुधार हुँदा राजस्व चुहावट नियन्त्रण, व्यापार सहजीकरण र सरकारी आम्दानी बढाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
त्यसैगरी खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन परियोजनामा पनि नयाँ लगानी आउने तयारी छ। ती परियोजनाले शहरी पूर्वाधार सुधार, सुरक्षित खानेपानीको पहुँच विस्तार तथा व्यवस्थित ढल व्यवस्थापनमा योगदान दिने अपेक्षा गरिएको छ। ती आयोजना सम्पन्न हुँदा नागरिकको जीवनस्तर मात्र होइन, पर्यटन, उद्योग र लगानीको वातावरणमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्लेषण गरिन्छ।
पूर्वाधारमै केन्द्रित विकास साझेदारी
नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताले बारम्बार उठाउने विषय पूर्वाधारको गुणस्तर हो। सडक, विद्युत्, प्रसारण लाइन, शहरी सेवा र खानेपानीको अवस्था सुधार नगरी निजी लगानी विस्तार कठिन हुने अर्थशास्त्रीहरूको धारणा छ। एडीबीले विगतमा पनि राजमार्ग, ऊर्जा प्रसारण, जलविद्युत्, विमानस्थल पहुँच सडक, सिँचाइ, शहरी विकास र सीमा नाकासँग सम्बन्धित पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गरेको छ। अध्यक्षको भ्रमणले ती परियोजनाको निरन्तरतासँगै नयाँ क्षेत्रमा पनि सहकार्य विस्तार हुने संकेत दिएको छ।
विशेषगरी नेपालले जलविद्युत् उत्पादन तीव्र रूपमा बढाइरहेको अवस्थामा प्रसारण लाइन, क्षेत्रीय विद्युत् व्यापार र ऊर्जा पूर्वाधारमा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारको भूमिका अझ महत्वपूर्ण बन्दै गएको छ।
आर्थिक सुधारमा जोड
भ्रमणका क्रममा आर्थिक सुधार पनि महत्वपूर्ण एजेन्डाका रूपमा उठेको छ। विकास साझेदारहरूले नेपालमा परियोजना स्वीकृति ढिलो हुने, खरिद प्रक्रिया जटिल रहने, निर्माण अवधि लम्बिने तथा पूँजीगत खर्च कमजोर हुने विषय पटक–पटक औँल्याउँदै आएका छन्। नेपालले पछिल्ला वर्षहरूमा वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता धेरै प्राप्त गरे पनि परियोजना कार्यान्वयन कमजोर हुँदा रकम खर्च गर्न नसक्ने समस्या देखिएको छ। त्यसैले अब केवल नयाँ ऋण वा अनुदानभन्दा पनि कार्यान्वयन क्षमता सुधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था छ। यदि परियोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन सके विदेशी सहायता प्रतिफलमुखी बन्नेछ। अन्यथा ऋण बढ्ने तर विकासको गति अपेक्षाअनुसार नबढ्ने जोखिम रहन्छ।
बैंकिङ क्षेत्रलाई पनि सकारात्मक सन्देश
एडीबीको सहयोग प्रत्यक्ष रूपमा बैंकिङ क्षेत्रमा नदेखिए पनि यसको प्रभाव वित्तीय प्रणालीमा व्यापक हुन्छ। पूर्वाधार परियोजनामा ठूलो लगानी हुँदा बैंकहरूको कर्जा विस्तार बढ्ने, निर्माण सामग्री, ऊर्जा, पर्यटन, सेवा तथा उद्योग क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने सम्भावना रहन्छ। यसले बैंकहरूको लगानीयोग्य क्षेत्र बढाउने र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास सुधार्न मद्दत गर्न सक्छ। नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा बैंकहरूको कर्जा विस्तार अपेक्षाकृत सुस्त छ। निजी क्षेत्र नयाँ लगानीमा सावधानी अपनाइरहेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाट आउने लगानीले आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन सहयोग गर्न सक्छ।
डिजिटल शासन र राजस्व सुधार
भन्सार प्रणाली आधुनिकीकरणका लागि प्रस्तावित सहयोग केवल प्रविधि खरिद गर्ने कार्यक्रम मात्र होइन। यसको उद्देश्य राजस्व प्रशासनलाई डिजिटल बनाउने, प्रक्रियालाई छरितो बनाउने, व्यापार लागत घटाउने तथा सरकारी सेवा प्रभावकारी बनाउनु पनि हो। विश्वभर व्यापार सहजीकरणमा डिजिटल भन्सार प्रणाली महत्वपूर्ण आधार बनेको छ। नेपालले पनि यस क्षेत्रमा सुधार गर्न सके निर्यात–आयात प्रक्रिया सहज हुने, व्यवसायीको लागत घट्ने तथा सरकारी राजस्व संकलनमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।
यस्तो भ्रमणले नेपालमा राजनीतिक र आर्थिक स्थायित्वप्रति विकास साझेदारहरूको विश्वास रहेको सन्देश दिन्छ। यदि त्यससँगै सरकारले नीतिगत स्थिरता, परियोजना कार्यान्वयन र निजी क्षेत्रमैत्री सुधारलाई तीव्रता दिन सके थप विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने आधार बन्न सक्छ। नेपाल अहिले जलविद्युत्, पर्यटन, डिजिटल पूर्वाधार, शहरी विकास, हरित ऊर्जा र जलवायु अनुकूल पूर्वाधारमा ठूलो लगानी खोजिरहेको छ। एडीबीजस्ता संस्थाको सक्रियता अन्य विकास साझेदार र निजी लगानीकर्ताका लागि पनि सकारात्मक संकेत बन्न सक्छ।
अब नेपालको परीक्षा
एडीबी अध्यक्षको भ्रमणबाट नेपालले नयाँ सहयोग, नयाँ परियोजना र विकास साझेदारीका सम्भावना अवश्य पाउनेछ। तर त्यसको वास्तविक सफलता सम्झौतामा होइन, कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ। वर्षौंदेखि नेपालमा विकास परियोजनाको ढिलाइ, जग्गा अधिग्रहण, खरिद विवाद, ठेक्का व्यवस्थापन र प्रशासनिक जटिलताले लागत बढाउने र परियोजना सम्पन्न हुन ढिलाइ गराउने समस्या दोहोरिएको छ। यदि यी संरचनात्मक कमजोरी सुधार्न सकिए भने एडीबीको आगामी सहयोगले नेपालको आर्थिक वृद्धि, पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जना र निजी लगानी विस्तारमा उल्लेखनीय योगदान दिन सक्छ।
