बैंकिङ खबर/ सिभिल सहकारीका निक्षेपकर्ताको रकम ठगी प्रकरणमा मुछिएका इच्छाराज तामाङलगायतलाई उच्च अदालत पाटनले ठगिएका निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने मिति उल्लेख गरेर दुई महिनाभित्र समय तालिका पेस गर्न आदेश दिएको छ ।
कुन पीडितलाई कति रकम कुन मितिमा फिर्ता गर्ने विवरण खुलाई दुई महिनाभित्र जिल्ला अदालत काठमाडौंमा पेस गर्न उच्चले आदेश दिएको हो । समय तालिका पेस भएको नौ महिनाभित्र रकम फिर्ता गर्नुपर्ने पनि अदालतको आदेश छ । ‘जाहेरवालाहरूको निक्षेप रकम सिभिल सहकारी संस्थाबाट फिर्ता पाउनुपर्ने विषयलाई सुनिश्चित प्रदान गर्न यो आदेश भएको मितिले दुई महिनाभित्र समय तालिका बनाई जिल्ला अदालतमा पेस गर्नुपर्नेछ । समय तालिका कुन मितिमा, कुन जाहेरवालाको कति रकम, कसरी फिर्ता गर्ने हो त्यसको विवरण समावेश हुनुपर्नेछ,’ उच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘अदालतमा समय तालिका पेस भएको नौ महिनाभित्र जाहेरवालाहरूको रकम फिर्ता गर्ने गरी उक्त समय तालिका बन्नुपर्नेछ ।’
सिभिल सहकारी संगठित ठगीमा एमालेका पूर्वसांसद तामाङसहित केशवलाल श्रेष्ठ, सिर्जना शाक्य तामाङ, लालकाजी गुरुङ, हरिप्रसाद लामिछाने, बुद्धराज तामाङ, कौस्तुभकेतन ढुंगाना, एलिना तुलाधर, मायोनी महर्जन, राकेश महर्जनलगायत अभियुक्त छन् । जिल्ला अदालत काठमाडौंले गत १४ पुसमा गरेको आदेशपछि तामाङ र श्रेष्ठ पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । अन्य भने धरौटीमा रिहा भएका छन् । जिल्लाको सोही आदेश बदरको माग गर्दै अभियुक्तहरू पुनरावेदन गर्न उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए । सोही निवेदनमा भएको बहसपछि उच्चले शुक्रबार यस्तो आदेश गरेको हो ।
के छ उच्चको आदेशमा ?
– जाहेरवालाहरूले आफूले जम्मा गरेको निक्षेप रकम सिभिल सहकारी संस्थाबाट फिर्ता पाउनुपर्ने विषयलाई सुनिश्चित प्रदान गर्नका लागि यो आदेश भएको मितिले दुई महिनाभित्र जाहेरवालाहरूको रकम फिर्ता गर्नेसम्बन्धी समय तालिका बनाई जिल्ला अदालतमा पेस गर्नको लागि प्रतिवादी इच्छाराज तामाङ, सिर्जना शाक्य, केशवलाल श्रेष्ठ तथा सहकारी संस्थाको सञ्चालन भूमिकामा रहेका प्रतिवादीसमेतलाई जिल्ला अदालतबाट जानकारी गराइदिनू ।
– उक्त समयतालिका कुन मितिमा कुन जाहेरीवालाको कति रकम कसरी फिर्ता गर्ने हो भन्ने विवरणसहित समावेश हुनुपर्ने । जाहेरवालाका प्रतिनिधिहरूसँग समेत परामर्श गरी संघको सहकारी विभाग र बागमती प्रदेशको सहकारीसम्बन्धी विषय हेर्ने रजिस्ट्रारमार्फत प्रतिवादीहरूले जिल्ला अदालतमा तालिका पेस गर्नुपर्ने ।
– अदालतमा समय तालिका पेस भएको नौ महिनाभित्र जाहेरवालाहरूको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने गरी उक्त समय तालिका बन्नुपर्ने । उक्त समय तालिकाअनुसार जाहेरवालाहरूले रकम फिर्ता गर्ने अवस्थाको कार्यान्वयनसम्बन्धी सुपरिवेक्षण र रेखदेख गर्नका लागि प्रदेशको सहकारी राजिस्ट्रारको कार्यालयलाई लेखी पठाउने ।
– सो समय तालिकाअनुसार जाहेरवालाहरूले रकम प्राप्त गरेको प्रमाण प्रतिवादीले जिल्ला अदालतमा दाखिला गर्नुपर्ने । समयतालिकाअनुसार रकम प्राप्त गरे–नगरेको प्रमाण प्रतिवादीले जिल्ला अदालतमा पेस गर्नुपर्ने । यो आदेश प्राप्त भएको दुई महिनाभित्र सिभिल सहकारी संस्थाको साधारणसभा बोलाउने सम्बन्धमा बागमती प्रदेश सहकारीसम्बन्धी विषय हेर्ने राजिस्ट्रार कार्यालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाउनू भनी सो कार्यालयलाई लेखी पठाउने ।
