बैंकिङ खबर/ लघुवित्त संस्थाहरुले ‘कर्जा स्वीकृत’को नाममा नियम विपरीत झण्डै ७० करोड रुपैयाँ उठाएका छन् । गत आर्थिक वर्ष (आव) मा लघुवित्त संस्थाहरुले उक्त रकम उठाएको खुलेको हो । राष्ट्र बैंकले फिर्ता गर्न दबाब दिएपछि नियम विपरीत उठाइएको सेवा शुल्क फिर्ता गर्न लघुवित्त कम्पनीहरु तयार पनि भएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७८÷७९ को वित्तीय विवरण र साधारणसभाको पूर्व स्वीकृति रोकेपछि लघुवित्तहरु त्यस्तो शुल्क फिर्ता गर्न तयार भएका हुन् ।
राष्ट्र बैंकले वित्तीय विवरण अध्ययनको क्रममा सेवा शुल्कको नाममा जथाभावी शुल्क उठाएको पाइएको भन्दै हालसम्म कुनै पनि लघुवित्तलाई साधारणसभा र वित्तीय विवरणको पूर्वस्वीकृति दिएको छैन ।
केही लघुवित्तले त्रैमासिक रुपमा ब्याज पूँजीकरण गर्दै हरेक त्रैमासमा १.५० प्रतिशत सेवा शुल्क लिने गरेको पाइएको समेत राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । उक्त रकम फिर्ता गरेर आउने संस्थालाई मात्रै वित्तीय विवरण र साधारणसभाको लागि पूर्व स्वीकृत प्रदान गर्ने शर्त राष्ट्र बैंकले राखेको छ । तर, लघुवित्तकर्मीहरु भने पुरै रकम फिर्ता गर्न नसकिने बताइरहेका छन् ।
ऋणीले अग्रिम भुक्तानी भएर नयाँ कर्जा दिंदा पनि त्यस्तो कर्जा व्यवसाय विस्तारका लागि दिएको भन्दै ०.२ प्रतिशत मात्रै सेवा शुल्क लिन भनेपछि समस्या भएको लघुवित्तकर्मीको तर्क छ ।
