बैंकिङ खबर/ नेपाल धितोपत्र बोर्डले थालेको स्टक एक्सचेन्ज, स्टक ब्रोकर तथा स्टक व्यापारीलाई नयाँ अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरण प्रक्रिया बदर गर्न माग गर्दै संवैधानिक इजलासमा अर्को रिट दर्ता भएको छ ।
सीमित व्यापारिक घराना लाभान्वित हुने गरी योजनाबद्ध रूपमा नयाँ लाइसेन्स वितरण गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको धितोपत्र बजारसम्बन्धी नियमावलीहरू संशोधनका प्रावधान संविधानसँग प्रत्यक्ष बाझिएकाले प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर गर्न माग गर्दै संवैधानिक इजलासमा बुधबार रिट दर्ता भएको हो ।
अधिवक्ता अमृत खरेल र आर्थिक पत्रकार इन्द्रबहादुर बानियाँले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा उक्त रिट दर्ता गरेका हुन् । रिटमा प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट पारित भई धितोपत्र बोर्डले लागू गरेको धितोपत्र बजार सञ्चालन (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७९ को नियम २ को उपनियम (१), (२) र (३), नियम ३ को उपनियम (१) र नियम ८, धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) (चौथो संशोधन) नियमावली, २०७९ को नियम २, ३ को उपनियम (१) र धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) (पाँचौं संशोधन) नियमावली, २०७९ को नियम २ र नियम ३ मा उल्लिखित सम्पूर्ण कानुनी व्यवस्था संविधान, प्रचलित धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३, कम्पनी ऐन, २०६३, धितोपत्र बजार नियमनको विश्वव्यापी सिद्धान्त तथा उत्कृष्ट अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू, न्यायका मान्य सिद्धान्त तथा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तसमेतसँग बाझिएको रिटमा उल्लेख छ । यसकारण उक्त प्रक्रिया प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर घोषित गरी उत्प्रेषण, परमादेश, प्रतिषेधलगायत उपयुक्त आदेशको माग गरिएको अधिवक्ता खरेलले बताउनुभयो ।
‘उल्लिखित नियमावली संशोधनबाट हाल ५४ लाखभन्दा बढी हितग्राही खाता खोली सेयर बजारमा प्रत्यक्ष लगानी गरिरहेका आमसर्वसाधारण लगानीकर्ताको सम्पत्तिको संरक्षकका रूपमा समेत भूमिका निर्वाह गरी राज्यलाई नियमित रूपमा राजस्वमा महत्त्वपूर्ण योगदानसमेत गर्दै आएको धितोपत्र बजार अर्थात् नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) लाई यथास्थितिमै संकुचित तुल्याई सोको पुँजीसमेत वृद्धि नगरीकनै राखी धराशायी बनाउन लागिएको छ,’ रिटमा भनिएको छ, ‘यो प्रक्रियाले सीमित केही व्यापारिक स्वार्थ समूहलाई दोस्रो स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिई निजी क्षेत्रबाट प्रवर्द्धिधत हुने दोस्रो धितोपत्र बजारलाई पुँजी, प्रविधि तथा जनशक्तिसमेतका आधारमा अधिक प्रतिस्पर्धी तुल्याउने विभेदकारी परिस्थिति उत्पन्न हुने अवस्था आएको छ ।’
हालको नेप्से र नयाँ लाइसेन्स दिई निजी क्षेत्रबाट भविष्यमा प्रवर्द्धिधत हुने स्टक एक्सचेन्जका लागि पुँजीको संरचनासम्बन्धी दोहोरो मापदण्ड तोकिएको छ । नियमनको दुईखाले विभेदकारी व्यवस्थाले कानुनको समान प्रयोग तथा कानुनको समान संरक्षणको धारा १८ बमोजिमको संवैधानिक सुनिश्चितता तथा विधिको शासनको सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल रही संविधानसँग बाझिन गएको दाबी रिटमा गरिएको छ ।
