बैंकिङ खबर/ अर्थ मन्त्रालयद्वारा गठित ब्याजदर अध्ययन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा मंगलबार अमेरिका उड्नुअघि नै प्रतिवेदन बुझाएको समितिले ब्याजदर बढ्नुमा सरकारकै कमजोरी औंल्याएको छ ।
समितिद्वारा बुझाइएको प्रतिवेदनमा बैंकहरुले ब्याजदर बढाउनुमा स्वयम सरकार, नियामक राष्ट्र बैंक र बैंकहरुकै कमीकमजोरी रहेको औँल्याइएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले बताउनुभयो ।
बजारमा चरम तरलता (लगानीयोग्य पुँजी)को अभाव भएसँगै असोज महिनाका लागि बैंकहरुले १० प्रतिशतले ब्याजदर वृद्धि गरेका थिए । अघिल्लो महिनासम्म भद्र सहमतिमा निक्षेपमा अधिकतम ११.०३ सम्म ब्याजदर कायम गरेका बैंकहरुले असोज महिनाका लागि एकाएक १० प्रतिशतले ब्याजदर वृद्धि गरेसँगै निक्षेपकै ब्याजदर १३.१३ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । योसँगै यता कर्जाको ब्याजदर १७–१८ प्रतिशत पुगेको छ । बैंकिङ ब्याजदर बढेसँगै उद्योगी व्यवसायीहरु विरोधमा उत्रिएका छन् ।
