बैंकिङ खबर/ नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल करेन्सी (सीबीडीसी) परियोजनासम्बन्धी प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । परियोजना अघि बढाउने सम्भावना रहेको तर यसका लागि राष्ट्र बैंकले सरोकारवालाको पनि राय खोजेको छ ।
बिहीबार सार्वजनिक प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार सीबीडीसीका लागि जनचेतनासँगै, रणनीति योजना, छुट्टै संयन्त्र, कानुनी सुधार, डेडिकेटेड टिम आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ ।
४ वर्ष अगाडिकै मौद्रिक नीतिमा डिजिटल करेन्सीको अध्ययन गर्ने घोषणा गरेको केन्द्रीय बैंकले अध्ययन समिति बनाएर अध्ययन गराएको थियो । उक्त अध्ययनको प्रारम्भिक रिपोट अनुसार नेपालमा डिजिटल करेन्सीको सम्भावना रहेको बताएको छ । यसको विस्तृत अध्ययन आवश्यक रहेको औँल्याएको छ ।
डिजिटल करेन्सीका लागि कानुनी सुधारसँगै नीतिगत लक्ष्य आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । डिजिटल करेन्सीको लागि छुट्टै संरचना र टिम निर्माण गर्नुपर्ने जनाएको छ । सीबीडीसीको समग्र पक्षलाई हेर्न डेडिकेटेड टिम निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । डिजिटल करेन्सीलाई अघि बढाउन सबै क्षेत्रका सरोकारवालाहरुको संलग्नतामा टिम निर्माण गर्नुपर्ने तथा उक्त टिमले कम गर्न सक्ने तत्काल केन्द्रीय बैंकमा छुट्टै विभाग नचाहिने उल्लेख छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने उल्लेख छ ।
अध्ययनले सीबीडीसी कार्यान्वयन गर्न क्रममा व्यापक जनचेतना आवश्यक रहेको जनाएको छ । यसका साथै डिजिटल बैंकिङलाई निरन्तर प्रोत्साहन आवश्यक रहेको र सीबीडीसी ल्याउनुअघि त्यसको नमुना प्रदर्शन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
क्रिप्टोकरेन्सीमा नियमनकर्ता नै नहुने भएपनि डिजिटल करेन्सीमा भने केन्द्रीय बैंक वा उसले तोकेको निकाय हुन्छ । अध्ययन प्रतिवेदनमा पनि यसको नियमनका लागि सुरुमा छुटै विभाग नचाहिने उल्लेख गरेको छ ।
