बैंकिङ खबर/ ब्याजदर असोजमा एकाएक ह्वातै बढेको छ । यो व्याजदर इतिहासकै उच्च वृद्धि हो । भदौंसम्म मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ११ प्रतिशत थियो । तर, असोजमहिनादेखि त्यस्तो ब्याजदर १० प्रतिशतले बढेर १२ प्रतिशतमाथि पुगेको छ । अहिले बैंकहरुले मुद्दती निक्षेपको रेमिट्यान्स खातामा १५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर दिइरहेका छन् ।
निक्षेपको ब्याजदर नै १५ प्रतिशत पुगेपछि कर्जाको ब्याजदर स्वभाविक रुपमा त्यो भन्दा चर्को भएको छ । गत वर्ष ७/८ प्रतिशतमा पाइने ऋणको ब्याजदर केही समय अघिदेखि नै १४/१५ पुगिसकेको छ । असोज १ गतेदेखि मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर नै १४/१५ प्रतिशत पुगेपछि ऋणको ब्याजदर १७/१८ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । तर, तीन महिना अघि ऋणको ब्याजदर बढाउन नपाइने भएकाले पनि त्यसको असर देखिसकेको छैन् । बैंकहरुले नयाँ कर्जा लिनेसँग भने १७/१८ प्रतिशत ब्याजदर लिँदै आएका छन् ।
१७/१८ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा लिएर लगानी गर्दा फाइदा नहुने अवस्था बनेपछि सबैतिरबाट गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई घटाउन दबाब दिइदै आइएको छ । यसरी एकाएक ब्याजदरको वृद्धिको चौतर्फी आलोचना भएको छ भने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लगायतका संघसंस्थाले ब्याजदर वृद्धिको निर्णय तत्काल स्थगन गर्न माग गरिरहेका छन् ।
ब्याजदर वृद्धिमा चौतर्फि आलोचना हुन थालेपछि सरकारले यसको अध्ययनका लागि अर्थमन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंकर्स संघ, आपूर्ति मन्त्रालय, निजी क्षेत्रका तीनै वटा छाता संगठन महासंघ, परिसंघ र चेम्बरका समेत प्रतिनिधि रहेका छन् । समितिलाई ७ दिनभित्र सुुझाब बुझाउन निर्देशन दिइएको छ ।
कर्जा लिन नसक्ने अवस्थातिर
बैंकको ब्याजदर बढेसँगै अहिले कर्जा लिनसक्ने अवस्था छैन । विगत देखि नै बैंकहरुले तरलताको अभाव देखाउँदै ऋण नदिएको व्यवसायी एवं सार्वसाधारणले गुनासो गर्दै आएका छन् । गत आर्थिक वर्षबाट शुरु भएको तरलता अभाव अझै समाधान हुन सकेको छैन । अझै पनि बैंकहरुबाट सहजै ऋण पाउन सक्ने अवस्था छैन । वित्तीय प्रणालीमा तरलताको अवस्थामा सुधार नभएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १ दिनमै ३१ अर्ब बढी रुपैयाँ अल्पकालिन कर्जा लिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट गएको सोमबारमात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ)मार्फत ३१ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ सापटी लिएका हुन्।
राष्ट्र बैंकका अनुुसार असोजयता बैंकहरुले २ खर्ब ४ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ स्थायी तरलता सुविधा लिएका छन्। साउन र भदौमा बैंकहरुले कुल १६ खर्ब ५३ अर्ब ५० करोड ४५ लाख रुपैयाँ एसएलएफबापतको सुुविधा लिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। चालुु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा ८ खर्ब १४ अर्ब ७० करोड ५५ लाख रुपैयाँ सापटी लिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भदौमा ८ खर्ब ३८ अर्ब ८९ करोड ९ लाख रुपैयाँ लिएका थिए। प्रणालीमा तरलताको अभाव हुँदा बैंकहरुले राष्ट्र बैंकबाट सापटीमा रुपमा एसएलएफ सुुविधाको प्रयोग गर्दछन्। जसको ब्याजदर ८.५० प्रतिशत छ ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल उपाध्याय अहिले बैंकहरुमा नयाँ ग्राहकलाई कर्जा दिने पैसा नभएको बताउनुहुन्छ । अध्यक्ष उपाध्यायले नयाँ ग्राहकलाई कर्जा दिने पैसा नभएको र पुरानालाई एक महिनाको समय दिएको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन अनुसार बैंकहरुले ४.४ को स्प्रेड रेटमा बस्ने हो । बैंकहरु निक्षेपको लागतको आधारमा चल्ने हो । गत आर्थिक वर्षमा बैंकहरुको सञ्चालन नाफा जम्मा ८.९२ प्रतिशतले बढेको छ । १०.५२ प्रतिशत अघिल्लो वर्षमा गरेको जोखिम प्रोभिजनबाट राइट ब्याक गरेको आम्दानी हो । तपाईंहरु पनि लगानी कर्ता हुनुहुन्छ होला, लगानीमा प्रतिफल कति छ भन्ने कुरा हेर्न सक्नुहुन्छ । लगानीमा प्रतिफल ३-४ वर्ष अगाडि कति थियो र अहिले कति छ ?बैंकहरुको फी तथा कमिसन आम्दानी करिब ५ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ । ट्रेडिङ आम्दानी ३५ प्रतिशतले घटेको छ । अन्य सञ्चालन आम्दानी करिब ४० प्रतिशतले घटेको छ ।’
बैंकहरुले लिनुपर्ने एटीएम शुल्क, ट्रान्सफर शुल्क नलिएर कर्जा शुल्क मात्रै लिएर काम गरेको उहाँको भनाइ छ । स्रोत अभाव भएर बैंकहरुले पछिल्लो ६ महिना कर्जा लगानी गर्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
बैंकहरुले वार्षिक ८/९ प्रतिशतको रिटर्नमा काम गरिरहेको उहाँको भनाइ छ । उहाले भन्नुहुन्छ, ‘बैंकहरुले यो चुनौतीबीच दुई पटक ब्याजदर बढाएका छन् । ब्याजदर वृद्धि पनि निजी क्षेत्रको हितमा नै हुने गरी समय दिएर बढाएका छौं । बजार, मुद्रास्फीति तथा व्यवसायीलाई असर नहोस् भनेर कात्तिक मंसिरमा ब्याजदर बढाएका हौं । निजी क्षेत्रले पनि बढेको ब्याजदरका लागि तयार गर्न सकुँन् भनेर त्यसो गरिएको हो ।’
ब्याजदर बढेसँगै अहिले व्यवसायीहरु अन्यौलमा परेका छन् भने ब्याजदर घटाउन माग गर्दैै आएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कर्जाको ब्याजदर आकासिएको भन्दै कोभिड–१९ महामारी, त्यसपछि वाह्य र वित्तीय क्षेत्र असन्तुलनका कारण प्रभावित उद्यमी–व्यवसायी मर्माहत भएको जनाएको छ । बढ्दो लागतका कारण साना तथा मझौला उद्यम बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै महासंघले उत्पादित सामानको मूल्य अकासिएर आम सर्वसाधारणको जीविका पनि कष्टकर बनेको बताएको छ ।
८% भन्दा माथि पुगिसकेको मुद्रास्फीति दरलाई बैंक वित्तीय संस्थाको यस निर्णयले थप माथि लैजाने समेत बताइएको छ । अर्थतन्त्र सुंकचित हुँदै जाँदा सरकारको राजस्व संकलन समेत करिब २०% ले न्यून हुन गएको महासंघले जनाएको छ । संकटको बेलामा जोखिम बाँडेर अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रले एक अर्कालाई सहयोग गर्नुपर्ने अहिलेको अवस्था भएका महासंघको भनाइ छ ।
पछिल्लो निर्णयले ब्याजदरमा अस्थिरता हुँदा सञ्चालनमा रहेको व्यवसाय जोखिममा पर्ने र नयाँ लगानी निरूत्साहित हुने महासंघले जनाएको छ । अत्यन्त असहज अवस्थाबाट गुज्रिरहेको उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा ऋणको ब्याजभार थपिन जाँदा अर्थतन्त्रमा संकट आउन सक्ने महासंघको आँकलन छ । अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर मात्र पर्ने ब्याजदर वृद्धिको निर्णय तत्काल स्थगन गर्न महासंघले आग्रह गर्दै आएको छ ।
महासंघका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ व्यवसायिक कारोबार होलसेल बजारमा ८० प्रतिशत र खुद्रामा ६० प्रतिशतले खस्किएको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘व्यापारी, उपभोक्ता कसैसँग पनि पैसा छैन, यही बेला बैंकको ब्याजदरले पनि उद्योगी व्यवसायीलाई हैरान पारेको छ । यसको जिम्मेवार राष्ट्र बैंक र यसले अख्तियार गरेको असफल नीति हो ।’ महासंघकै अर्का उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ सरकार र राष्ट्र बैंकलाई उद्योग र व्यवसायको चावी बुझाउनुपर्ने अवस्था टाढा नरहेको बताउनुहुन्छ ।
तरलता संकटलाई देखाएर पहिल्यै लिएको ऋणमा समेत अधिक ब्याज बैंकहरुले लिएको भन्दै उहाँ आर्थिक संकटमा झनै मलजल गरेको र बैंकहरुले उपभोक्ता संरक्षण ऐन अन्तर्गत कारबाही गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । यसरी ब्याजदर वृद्धिकै कारण अहिले ब्यावसायीमा अन्यौलता छाएको छ सहजै ऋण नपाउने र पाएपनि चर्को ब्याज तिर्न बाध्य भएका छन् ।
