बैंकिङ खबर/ सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरुमा रहेको रकम जम्मा गरी लघुवित्त कोष खडा गर्ने भएको छ । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको ४९औं वाषिर्कोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले यस्तो जानकारी गराउनुभयो ।
उहाँका अनुसार साना किसान तथा साना स्टार्टअप व्यवसायलाई कर्जा उपलब्ध गराउन सरकारले यस्तो कोषको अवधारणा ल्याएको हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटमा ५ खर्बको लघुवित्त कोष निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
सोही कोषमार्फत साना किसान, साना उद्यमी तथा स्टार्टअपलाई सहुलीयतपूर्ण कर्जा दिइने बजेटको घोषणा छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारदे सार्वजनिक संस्थानमा रहेको रकममध्ये निश्चित रकम लघुवित्त कोषमा राख्ने गरी तयारी भइरहेको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिनुभएको हो ।
साना किसान तथा साना व्यवसायीले ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा पाउन मुश्किल र झन्झटिलो रहेको भन्नुहुँदै मन्त्री शर्माले अब लघुवित्त कोषबाट सजिलै कर्जा प्राप्त गर्न सकिने बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि साना उद्यमी तथा किसानमा ऋण प्रवाह सोही कोषमार्फत गराउने गरी कानून बनिरहेको छ । उहाँले बन्दै गरेको कार्यविधिका लागि सुझाव दिन समेत बैंक तथा वित्तीय संस्था र सरोकारवालासँग आग्रह समेत गर्नुभएको छ ।
यसैबीच अर्थ मन्त्रालयले कोष सञ्चालन गर्ने बारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन गठन गरेको कार्यदलले मंगलबार लघुवित्त कोष संचालन नियमावलीको मस्यौदासहितको प्रतिबेदन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई बुझाएको छ । मन्त्रालयले १४ भदौमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव सुमन दाहालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले सम्बद्ध सरोकारवालासँग सुझाव सङ्कलन गरी प्रतिबेदन अर्थमन्त्री समक्ष बुझाएको हो ।
