बैंकिङ खबर/ वाणिज्य बैंकहरूले राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न सकेका छैनन् । राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको वाणिज्य बैंकहरूको वित्तीय सूचकसम्बन्धी तथ्यांकले यस्तो देखाएको हो । निर्देशन अनुसार गत असारसम्म वाणिज्य बैंकहरूले कृषिमा मात्र कुल कर्जाको १२ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
उक्त अवधिसम्म १० वटा बैंकले मात्र निर्देशित सीमा पुर्याएका छन् । बाँकी १६ वटा बैंकको कृषि कर्जा उनीहरूको कुल कर्जाको १२ प्रतिशतभन्दा कम छ । २६ वटा वाणिज्य बैंकहरूको कृषि लगानी औसत १२.३४ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
यस्तै, गत असारसम्म कुल कर्जाको कम्तिमा ६ प्रतिशत उर्जामा लगानी गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना भएको छैन । तथ्यांक अनुसार गत असारसम्म १२ वटा वाणिज्य बैंकको मात्र उर्जामा ६ प्रतिशतभन्दा धेरै लगानी छ । बाँकी १४ बैंकको लगानी निर्देशित सीमा भन्दा कम छ । सबै वाणिज्य बैंकको यस्तो कर्जा भने औसत ५.७१ प्रतिशत छ । साना तथा मझौला उद्यमी कर्जामा पनि धेरै बैंकले राष्ट्र बैंकको निर्देशन बराबर लगानी गर्न नसकेको देखिन्छ ।
सहजता हेरेर कर्जा दिने गरेः गभर्नर
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंकहरुले आफ्नो सहजता हेरेर कर्जा दिने गरेको बताउनुभएको छ । निक्षेप तथा कोष सुरक्षण कोषको आयोजित ४९ औँ वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै गभर्नर अधिकारीले बैंकहरुले राज्यले भनेको क्षेत्रमा लगानी गर्न जोखिम देख्ने गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘बैंकहरुले आफ्नो सहजता हेरेर कर्जा दिने गरेका छन् । तर, राज्यले नयाँ उद्यमी बनाउन, उत्पादन बढाउनेलगायतका उद्देश्य राखेको हुन्छ। बैंकहरुले भने राज्य भनेको क्षेत्रमा जोखिम देख्छन् ।’ जथाभावी कर्जा प्रवाह गर्दा केही वित्तीय संस्था संकटमा परेका पनि उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म १५ वटा वित्तीय संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिसकेको छ ।’
निक्षेप र कर्जा दुवैको सुरक्षण कोषले गरिरहेको उल्लेख गर्दै गभर्नर अधिकारीले कोषले गर्नुपर्ने काम अझै धेरै रहेको बताउनुभयो । विश्व बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनले सन् २०२३ सम्म विश्व अर्थतन्त्रमा मन्दी आउन सक्ने उल्लेख गरेको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘यदि विश्व अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीले वित्तीय संस्थामा केही असर गर्यो भने समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभावित हुन्छ ।’
