बैंकिङ खबर/ वि.सं. १९९४ सालमा नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापनाबाट शुरु भएको नेपालको आधुनिक बैंकिङ इतिहास वि.सं. २०१३ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना हुँदै वि.सं. २०४० को दशक पूर्व २ वटा वाणिज्य बैंक र २ वटा विकास बैंकमा सीमित रह्यो ।
चालीसको दशकमा नेपालले अवलम्बन गरेको वित्तीय उदारीकरण नीतिको परिणाम स्वरुप निजी क्षेत्र समेतको लगानीमा बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थापना गर्ने क्रम बढ्दै गएर वि.सं. २०७९ साल असार मसान्तसम्म आइपुग्दाकुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७५२ तहमा वाणिज्य बैंकहरुका शाखा विस्तार भएका छन् । २०७८ असारसम्म ७५० स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकहरुका शाखा विस्तार भएका थिए । राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या २०७९ असार मसान्तमा १२६ रहेको छ ।
यसमध्ये २६ वाणिज्य बैंक, १७ विकास बैंक, १७ वित्त कम्पनी, ६५ लघुवित्त वित्तीय संस्था र १ पूर्वाधार विकास बैंक सञ्चालनमा रहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको शाखा संख्या २०७८ असार मसान्तमा १०,६८३ रहेकोमा २०७९ असार मसान्तमा ११,५२८ पुगेको छ । बैंकवित्तको संख्या बढ्दै जाँदा कतिपय बैंक, वित्तहरु धरासायी हुने अवस्थामा पनि पुगेका छन् ।
यसरी धरासायी हुनबाट रोक्न र वित्तीय स्थायित्व सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी प्रक्रिया लागू गरेको छ । २०७९ असार मसान्तसम्म कुल २४५ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जर/प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएका छन्। यसमध्ये १७८ संस्थाहरुको इजाजत खारेज हुन गई ६७ संस्था कायम भएका छन्। यस्ता बैंकवित्तहरु नियमनकारी निकायको कमजोरीका कारण जोखिममा पर्ने गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत सुधारको स्वयतता पाएको छ तर अर्थ मन्त्रालयको हस्तक्षेप गर्ने गरेको आरोपहरु पनि लाग्ने गरेको छ ।
विगतलाई हेर्दा राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता खोसेको आरोप बोकेर अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा बाहिरिएका थिए । हालका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई पनि राष्ट्र बैंकमाथि हस्तक्षेप गरेको आरोपहरु लाग्दै आएको छ ।अर्कोतर्फ सहकारी संस्थाहरुमा पनि त्यस्तै समस्या छ । सञ्चालकले नै निक्षेपकर्ताको रकम हिनामिना, निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसकेको धेरै घटनाहरु छन् । जसका कारण सहकारीप्रति पछिल्लो समय जनविश्वास गुम्दै गएको छ । अर्कोतर्फ धितोपत्र बोर्डमा पनि त्यस्तै समस्या छ । यसर्थ, बैंक, वित्तीय क्षेत्रका कमजोरीहरुलाई सुधारका लागि नियमनकारी निकायनै कडाइका साथ लाग्नुपर्ने देखिन्छ । हामीले यहाँ केहि बैंकवित्तका कमजोरीहरुलाई उल्लेख गरेका छौं ।
१.नातावादको समस्या
नेपालका बैंकवित्तमा नातावादको समस्या अझै छ । बैंकका कर्मचारीहरुमा अधिकांश अध्यक्ष, सिईओका आफ्नै ज्वाई, भतिज, भाइ, श्रीमती कार्यरत छन् । त्यो पनि नभए गल्र्डफ्रेन्डलाई समेत जागिर दिएको अवस्था छ । यसर्थ, नातावाद र कृपावादले नेपालको बैंकिङ क्षेत्र आक्रान्त बनेको छ । नातावादलाई अन्त्य नगरेसम्म नेपालका बैंकवित्तहरु अगाडि बढ्ने देखिँदैन ।
२.धितो मूल्याङ्कनमा कमिसन
नेपालको बैंकवित्तका कमजोरीहरुमध्ये धितो मूल्यांकनमा कमिसन पनि एक हो । बैंक तथा वित्तीय संस्था (बैंक)ले कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा सुरक्षित गराउन धितो लिन्छन् । कर्जालाई सुरक्षित गराउन कर्जाको प्रकार अनुसार बैंकहरुले विभिन्न किसिमका सुरक्षण लिने गर्दछन् ।
सेयर खरिद गर्नका लागि लिइने कर्जा सुरक्षित गर्न सेयरनै धितो राखिन्छ । गाडी खरिद गर्नका लागि लिइने कर्जाका लागि गाडी नै धितो राखिन्छ । सुन कर्जाका लागि सुननै धितो राखिन्छ । घर कर्जाका लागि घरजग्गा धितो राखिन्छ । अन्य विभिन्न कर्जालाई सुरक्षित गराउनका लागि पनि घर जग्गा धितो राखिन्छ ।
यसरी धितो राख्दा कमजोर धितोको बढी मूल्यांकन र बढी धितोको कमजोर मूल्यांकन गर्ने परिपारि छ । यस्तो ब्रान्च म्यानेजरले नै गर्ने गरेको अवस्था छ । धितो मूल्यांकनका कारण कतिपय ब्रान्च म्यानेजरहरु जेलमै रहेको उदाहरण छन् ।
अर्कोतफ बैंकहरुले अपनाएका धितो मूल्यांकन विधिमा पनि एकरुपता छैन । त्यसले गर्दा, एउटै जग्गाको मूल्यांकन गर्नु परे पनि फरक बैंकले फरक ‘फेयर मार्केट भ्यालु’ (उचित बजार मूल्य) निर्धारण गर्ने गर्दछन् । जस्ले गर्दा ग्राहकहरुलाई पनि असहजतानै भएको छ । बैंकहरुबीच एकरुपता ल्याउनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गर्नुपर्ने हो । तर, त्यसो गरी सकेको छैन ।
३.कर्मचारी छनोटमा बदमासी
बैंक, वित्तले विभिन्न समयमा प्रशस्त रोजगारीका अवसरहरु खुलाउँछन् । तर यसरी रोजगारी खुलाउँदा मदमासी गर्ने गर्दछन् । पैसा र सोर्स फोर्सका आधारमा कर्मचारी छनोट गर्ने गरिन्छ । यसरी बैंक वित्तमा कर्मचारी छनोट व्यवस्थापनमा समस्या छ । कर्मचारी छनोटदेखि बढुवासम्ममा मनपरेको व्यक्तिलाई नियम मिचेर छनोट गर्ने गरेको देखिन्छ ।
४.नियमनकारी निकायसँगको साठगाँठ
वित्तीय संघसंस्थाले नियमनकारी निकाय केन्द्रीय बैंकलाई समेत प्रभावमा पार्दा समस्या हुने गरेको छ । राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरदेखि डिपार्ट प्रमुखसम्मलाई प्रभावमा पार्ने गरेको देखिन्छ । जसले गर्दा नियमनमा समस्या हुने गरेको छ ।
यसर्थ, जसबम्म सम्बन्धित निकायले खोजतलास गर्दैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सुरक्षा निकायले प्रभावमा नपरी खोज तलास गर्दैन, निष्पक्ष भएर काम गर्दैन तबसम्म त्यस्ता केशहरु गुपचुपमा रहन्छ । सम्बन्धित निकायले खोजतलास गर्दा बार्गेनिङको परिपाटी छ । त्यसलाई पनि रोक्दै नियमनकारी निकाय दह्रो रुपमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।
