बैंकिङ खबर/ सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्न सक्ने जोखिम बढ्दै गएको छ । भ्रष्टाचार, राजस्व छली, हुन्डी, क्रिप्टो कारोबारलगायत वित्तीय अपराधका घटना न्यूनीकरणमा सरकारी नीति र संयन्त्रहरू असफल हुँदा यस्तो जोखिम बढेको हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी) र फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटीएफ) ले यसै वर्ष नेपालको मूल्यांकन गर्दैछ ।
अहिले प्राविधिक मूल्यांकन चलिरहेको छ । तर, सरकारी अधिकारीहरू भने सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपालले आफ्नो स्थिति सुधार गर्नेभन्दा उल्टै कमजोर भएर ग्रे लिस्टमा पर्न सक्नेबारे चिन्ता जनाइरहेका छन् । विद्यमान कानुनी व्यवस्थाहरू समायानुकूल अद्यावधि हुन नसक्दा तथा भएका कानुनको पालनामा समेत नेपाल कमजोर देखिँदा ग्रे लिस्टको जोखिम बढेको उनीहरूको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत कानुन तथा मानवअधिकार महाशाखाका सचिव धनराज ज्ञवालीका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा एकातर्फ नेपालले यसअघि जनाएका प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकेको छैन भने अर्कोतर्फ जोखिमका नयाँ क्षेत्रहरू पहिचानमा पनि कमजोर देखिएको छ । जसकारण अहिले भइरहेको मूल्यांकनमा राम्रो नतिजा देखिनेबारे आशंका गर्ने पर्याप्त ठाउँ रहेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिएका विभिन्न १५ वटा कानुनी विषयलाई केही नेपाल संशोधन गर्ने ऐनमार्फत सम्बोधन गर्ने तयारीमा सरकार रहेको पनि उहाँको भनाइ छ ।
कानुन सचिव उदयराज सापकोटाले नगदमा आधारित अर्थतन्त्रबाट प्रविधिमा आधारित अर्थतन्त्रलाई बढी जोड दिइरहेकाले त्यससँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाहरू अद्यावधिक गर्न आवश्यक रहेको बताउनुहुन्छ ।
नेपालमा सबैभन्दा ठूलो परिमाणको सम्पत्ति शुद्धीकरण बैंक र वित्तीय संस्थाहरूबाट भइरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताउनुहुन्छ ।
