बैंकिङ खबर/ राष्ट्रिय बीमा नीति, २०७९ सम्बन्धी प्रस्ताव यतिबेला स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ । उक्त नीति नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि कार्यान्वयनमा जाने बीमा समितिले जनाएको छ ।
सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले नयाँ बीमा ऐन र राष्ट्रिय बीमा नीति आएसँगै देशको बीमा क्षेत्रको समग्र विकास एवं विस्तारले नयाँ फड्को मार्ने बताउनुभयो । समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले समितिले तयार गरेको राष्ट्रिय बीमा नीतिले सरकारलाई पनि गाइड गर्ने र अहिले स्वास्थ्य बीमाको देखिएको अन्योलता हट्नुका साथै गरिबी निवारणमा समेत भूमिका खेल्न सक्ने बताउनुभयो ।
आर्थिक रूपमा कमजोर भएका विपन्नको पनि बीमा गर्न लघुबीमा र बीमा कोषको विषय अगाडि सारेको उहाँको भनाइ छ । अहिले बीमाको पहुँच ४० प्रतिशत छ भने पनि १० प्रतिशत भन्दा बढी पोलिसी डुप्लिकेसन रहेको उहाँको भनाइ छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को असार मसान्तसम्ममा अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा कुल जीवन बीमालेख ५२ प्रतिशतले, कूल निर्जीवन बीमालेख २ प्रतिशतले र कुल बीमाशुल्क संकलन १६ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको समितिले जनाएको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा बीमाको योगदान ३.६६ प्रतिशत र कूल बीमा शुल्क आर्जन १ खर्ब ७७ अर्ब रहेको समितिले जनाएको छ ।
