
बैंकिङ खबर/ लघुवित्त विरुद्ध गठित अवैधानिक समितिले गरेको आन्दोलनका बारेमा लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरुले उक्त गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्ने गरी सूचना जारी लगायतका आवश्यक कार्य गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष अनुरोध गरेका छन् । देशभरका लघुवित्त संस्थाहरुका सीईओहरुको भदौ ५ गते धुलिखेलमा सम्पन्न भएको सम्मेलनले लघुवित्त विरुद्धको यस्तो गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्न माग गरेको हो ।
‘लघुवित्त विरुद्ध अवैधानिक रुपमा गठित समितिले गरेको आन्दोलनले सेवा सुचारु गर्न कठिनाई भएकाले उक्त गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्ने गरी सूचना जारी लगायतका आवश्यक कार्य गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकसँग अनुरोध छ,’ धुलिखेल सम्मेलनले माग गरेको छ ।
विगत ३० वर्षदेखि गरिबी न्यूनीकरण, वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि, महिला सशक्तिकरणमा लघुवित्तले ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले जनाएको छ ।
लघुवित्त संस्थाहरुको भूमिका र योगदानलाई नजर अन्दाज गर्दै यस क्षेत्रलाई बदनाम गर्ने र वित्तीय पहुँचमा बाधा पु¥याउने उद्देश्यले केही निहित स्वार्थ भएका व्यक्तिहरुले लघुवित्त विरुद्धको संघर्ष समितिको नामबाट समग्र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु प्रति लगाएको भ्रामक आरोपहरु, अवैधानिक तथा अराजक आन्दोलन प्रति यो भेलाले खेद प्रकट गरेको साथै ग्राहक र संस्थाको बीचमा सुमधुर सम्बन्ध कायम गरी ग्राहक संरक्षणको आधारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखी सेवा प्रवाह गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु सदैव दृढ रहने प्रतिबद्धता व्पनि धुलिखेल सम्मेलनले माग गरेको छ ।
‘तथा कथित लघुवित्त विरुद्धको संघर्ष समितिले पब्लिक कम्पनीको अस्तित्व समाप्त पार्ने, राज्यको कानून विपरित गतिबिधि गर्ने र सदस्यहरुसँग गैह्र कानूनी रुपमा शुल्क उठाउने, ग्रामीण महिलाहरुलाई कर्जा मिनाहाको झुठो आश्वासन दिलाई जबरजस्ती समितिमा आवद्ध गर्ने एवं देशको संबैधानिक कानून भित्र रही संचालन गरिएका व्यवसायमा प्रत्यक्ष आँच पुर्याउने, लाखौ जनताको भरोसालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारी देशको समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने जस्ता गैह्र कानूनी क्रियाकलाप भईरहेका छन् । अवान्छित गतिबिधि तत्काल बन्द गराउन गृह मन्त्रालयले कारबाहीको लागि लेखी पठाएकोले गैह्रकानूनी गतिविधि नियन्त्रण हुने विश्वास गरेको छ,’ लघुवित्त बैंकर्स संघले बताएको छ ।
लघुवित्त सेवा तथा अन्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा भएका कमी कमजोरी, मानवीय त्रुटी वा सुधार गर्ने पक्षहरुका बारेमा ग्राहक सदस्यहरु र प्रतिनिधिहरुसँग खुला छलफल गरी कमजोरीहरु सुधार गर्न तत्पर रहेको संघको भनाइ छ ।
ग्राहक सदस्यको क्षमता, कर्जा सूचना केन्द्रको निज सम्बन्धी विवरण तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन भित्र रही मात्र कर्जा प्रदान गर्ने, कर्जा सूचना केन्द्रबाट कर्जा सूचना लिंदा हाल लिने गरेको कर्जा सूचना शुल्क ५० रुपैयाँ बढी भएकाले पुनर्विचार गर्न कर्जा सूचना केन्द्रसँग अनुरोध गर्ने, बहु कर्जावाट हुने विकृति र क्षमता भन्दा वढीको ऋण रोक्न एक जन ग्राहकलाई बढीमा ३ वटा लघुवित्तले मात्र कर्जा लगानी गर्ने र यसरी कर्जा लगानी गर्दा पनि एकल ग्राहक सीमा ननाघ्ने गरी मात्र लगानी गर्ने र ऋणीले जुन प्रयोजनको लागि कर्जा माग गरेको हो सोही प्रयोजनमा लगानीको सुनिश्चित गरेर मात्र लगानी गर्ने प्रतिवद्धता संघले गरेको छ ।
यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जस्तै बेस रेटको आधारमा ब्याजदर निर्धारण गर्ने व्यवस्थाको लागि राष्ट्र बैंकसँग अनुरोध गर्ने, ऋणको ब्याजदर तथा शर्तहरु निर्धारण गर्दा राष्ट्र बैंकको निर्देशनको अधिनमा रही ग्राहक र लघुवित्त दुवैको दिगोपना हुने गरी व्याजदर र सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने, संस्थाले विना धितो तथा धितो जमानीमा प्रवाह गर्ने विभिन्न कर्जा तथा निक्षेपको व्याजदर बारेमा ग्राहकलाई स्पष्ट जानकारी दिने गरी प्रत्येक शाखा कार्यालयहरुमा सूचना पाटी सबैले देख्ने स्थानमा राख्ने निर्णय गरिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको विपन्न वर्ग कर्जा नीतिको कारणले लघुवित्त क्षेत्रको कर्जा लगानीको श्रोत व्यवस्थापन भई यस क्षेत्रको विकास र विस्तारमा अहम् भूमिका रहँदै आएकोमा हालै जारी भएको मौद्रिक नीति २०७९/८० ले लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्नो पूँजी कोष बराबरको ऋणपत्र जारी गरी श्रोत व्यवस्थापन गर्न सक्ने व्यवस्थाले श्रोत व्यवस्थापनमा नयाँ विकल्प थप भएको छ । यस व्यवस्थाको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई धन्यवाद सहित आभार प्रकट गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
लघुवित्त क्षेत्रको दीर्घकालीन श्रोत व्यवस्थापन गरी श्रोतमा आत्मनिर्भर बन्न लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले बचतको स्किम अन्तर्गत सदस्यलाई उपलब्ध गराउदै आएको आवधिक बचत खाता खोल्न नेपाल राष्ट्र बैंकबाट रोक लगाइएको व्यवस्थालाई संशोधन गरी आवधिक बचत खाता खोल्न पाउने र न्यूनतम योग्यता पुरा गरेका लघुवित्त संस्थाहरुले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा बीमा हुने निक्षेपको सीमासम्म सर्वसाधारणबाट निक्षेप सङ्कलन गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि यस सम्मेलनले गरेको छ ।
त्यस्तै, ग्राहकहरुलाई वित्तीय सेवा सम्बन्धी जानकारी गराउन, निजहरुको सशक्तिकरण गरी सफल व्यवसायी बनाउन उद्यमशीलता विकास, वित्तीय साक्षरता तथा ग्राहक क्षमता अभिबृद्धि कार्यक्रमलाई निरन्तर अघि वढाउने तथा ग्राहक संरक्षणका निम्न सिद्धान्तहरुको पूर्ण रुपमा पालना गर्दै लघुवित्त सेवा प्रदान गर्ने गराउने कुरामा हामी दृढतापूर्वक लाग्ने निर्णय भएको छ ।
कुनै लघुवित्त संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई आफ्नो वित्तीय संस्थामा नियुक्त गर्दा निज कर्मचारीले अघिल्लो कार्यालयबाट राजीनामा स्वीकृत भएको पत्र पेश गरेमा मात्र नियुक्ति दिने, लघुवित्त क्षेत्रमा काम गरिरहेका कर्मचारी भर्ना गर्दा नीजको विषयमा सम्बन्धित लघुवित्त संस्थासंग चभाभचभलअभ अजभअप गरी मात्र भर्ना गर्ने, अनियमितता तथा खराब आचरण व्यवहारको कारण बर्खास्तमा परेका कर्मचारीहरुको अभिलेख नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले राख्ने, यस कार्यको लागि सम्वन्धित संस्थाले यस्ता कर्मचारीहरुको विवरण नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघमा उपलब्ध गराउने निर्णय संघले गरेको छ ।
“कर्जा कारोबार गरी प्रगति गरेका सफल उद्यमी ग्राहकहरुको विवरण तयार गरी सम्बन्धित लघुवित्त वित्तीय संस्थाले अभिलेख राख्ने र प्रचार प्रसार गर्ने, कुनै पनि लघुवित्त वित्तीय संस्थाले अन्य लघुवित्त वित्तीय संस्थाको विपक्षमा प्रचार प्रसार नगर्ने र नगराउने, एउटै कार्य क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न लघुवित्त वित्तीय संस्थाका शाखाहरु बीच समन्वय र सहकार्य गर्ने गराउने, सेवाग्राही सदस्य, कर्मचारी, वित्तीय सेवा र लघुवित्तको न्यूनतम मूल्य मान्यताका सम्बन्धमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको अन्त्य गर्ने, स्वच्छ, आत्मनिर्भर र उद्यमशीलता विकासमा सहयोग गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्था बनाउन ईमान्दार प्रयत्न गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई विपन्न वर्ग कर्जा अन्र्तगत थोक कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा २ प्रतिशत बिन्दु सम्म मात्र प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने भन्ने सम्बन्धी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी निर्देशन बमोजिम हुने गरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले हाल उपभोग गरिरहेको कर्जामा समेत लागु हुने गरी गर्न आवश्यक पहल गर्ने र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो प्रगति विवरण मासिक रुपमा नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघलाई समेत उपलव्ध गराउने,” जस्ता प्रतिबद्धता तथा निर्णयहरु उक्त भेलाले गरेका संघले जनाएको छ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सीईओहरु भदौ ५ गते धुलीखेलमा भेला भइ लघुवित्तको संरक्षणमा अग्रसर भएका हुन् ।