बैंकिङ खबर/ मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बैंक ग्यारेन्टी विवाद सम्बन्धि मुद्दा जितेसँगै बैंक अफ काठमाडौं र हिमालयन बैंकले डेढ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता पाएका छन् ।
काउन्टर ग्यारेन्टी बसेको करिब एक दशकपछि उक्त रकम खातामा फिर्ता आएको हो । हिमालयन र बीओकेले स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा खोलेको खातामा चिनियाँ रेल्वे ब्यूरोबाट पैसा जम्मा भएको छ ।
बीओकेले ६६ लाख २५ हजार १० अमेरिकी डलर तथा १४ लाख ११ हजार ४५३ युरो काउन्टर ग्यारेन्टी अन्तर्गत मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई दिएको थियो । हिमालयन बैंकले ६६ लाख अमेरिकी डलरको काउन्टर ग्यारेन्टी दिएको थियो ।
हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणाले पैसा फिर्ता आएको जानकारी दिनुभयो ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङको ठेक्का चाइना रेल्वेले पाएको थियो । सम्झौता अनुसार काम गर्न नसकेपछि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले चाइना रेल्वेसँग ठेक्का तोडेपछि काउन्टर ग्यारेन्टी वापतको पैसा हिमालयन र बीओकेले पाएका थिएनन्। बीओकेका सीईओ श्रवण मास्केले चिनियाँ रेल्बेबाट रकम फिर्ता आएको जानकारी दिनुभयो ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम प्रारम्भ गर्ने सिलशिलामा आयोजना परिचालनको लागि आवश्यक रकम चाइना रेल्वे–१५ समुहलाई उपलब्ध गराउने प्रायोजनको लागि मेलम्ची खानेपानी आयोजना हिताधिकारी हुनेगरी चाइना कन्स्ट्रक्सन बैंकको काउन्टर ग्यारेन्टीमा एड्भान्स पेमेन्ट ग्यारेन्टी जारी गरिएको थियो ।
आयोजनाको काम ठेकेदार कम्पनीले सम्झौता अनुरुप पुरा नगरी बिचमै छोडेको हुँदा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले उक्त ग्यारेन्टीे उपर दावी गरेकोले हिमालयन र बैंक अफ काठमाण्डूबाट ग्यारेण्टी वापतको रकम भुक्तानी गरिएको थियो ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेक्का पाएको चाइना रेल्वेका तर्फबाट ग्यारेन्टी बसेको चीनको बैंक चाइना कन्स्ट्रक्सन बैंकले हिमालयन र बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेडलाई काउन्टर ग्यारेन्टी दिएको थियो ।
तर, मेलम्ची खानेपानी आयोजना विकास समिति र ठेकेदार कम्पनी चाइना रेलवे समुह–१५ बिचको भएको विवादको कारण उक्त बैंक ग्यारेण्टी भुक्तानी रोक्न चाइनिज अदालतमा परेको मुद्दाबाट अन्तरिम आदेश जारी भई चाइना कन्सट्रक्शन बैंकबाट यस बैंकले पाउनुपर्ने भुक्तानी रकम प्राप्त नभएकोले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र ग्यारेण्टीको शर्तबन्देजहरुको पालन गरी भुक्तानी गर्न चीनको हेनान प्रान्त स्थित पिपुल्स् इन्टरमिडिएट कोर्ट तथा हेनान पिपुल्स् उच्च अदालतमा चलेको मुद्दा यही सन् २०२२ जुलाई २५ तारिखमा यी दुई बैंकको पक्षमा फैसला गरेको थियो ।
