भगवती चौधरी
अध्यक्ष, फरवार्ड माईक्रोफाइनान्स
मौद्रिक नीतिले विशेष गरी मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रको विकासमा टेवा पुर्याउँछ । जिडिपी र जिडीआईलाई कतिसम्म बनाउँदा मुद्रास्फिती बढ्दैन भन्नेमा आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।
योसँगै देशको अर्थतन्त्रमा राजस्व, करको दायरा, आयात, निर्यातलाई पनि मौद्रिक नीतिले प्राथमिकता दिनुपर्छ । यस्तै राज्यले वितरण गर्ने सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरु लघुवित्त संस्थाबाट दिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्छ । यो व्यवस्था भएमा सर्वसाधारणले बैंकसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता हट्छ । अहिले लघुवित्त संस्थाका शाखाहरु प्रायः सबै स्थानीय तहमा पुगेका छन् । उनीहरुले घरघरैमा पुगेर सेवा प्रदान गरिरहेका छन् ।
अर्कोतर्फ बैंकहरुले लिने ब्याज, त्यसको कस्ट अफ फण्ड १० वा १५ प्रतिशतको हाराहारीमा बनाउनुपर्दछ । यस्तो व्यवस्था भएमा १ वा २ प्रतिशत मार्जिन राखेर लघुवित्त संस्थाहरुले लगानी गर्न पाउँछन् । त्यसैले कस्ट अफ फण्डलाई लघुवित्तहरुको लागि ५ प्रतिशत भन्दा तल रहनुपर्छ ।
वाणिज्य बैंकहरुले लघुवित्तलाई दिने कर्जा राष्ट्र बैंकले नै तोकेको हुन्छ । वाणिज्य बैंकको ‘ए’ क्लासले ५ प्रतिशत वा बढाएर १० प्रतिशतसम्म दिएपनि केही फरक पर्दैन । तर ५ प्रतिशतको दरमा बढ्नुपर्यो । वेस रेट लगाइदिएमा प्रिमियम जोडेपछि त्यो कस्ट अफ फण्डहरु बढेर जान्छ । त्यसो हुँदा लघुवित्तलाई वेस रेटको दायरा नमानिकन ५ प्रतिशतभन्दा कम गरिदियो भने यसले १० प्रतिशतभन्दा माथि लगाउन पाउँदैन । राष्ट्र बैंकले प्रत्यक्ष कस्ट अफ फण्ड ५ प्रतिशतभन्दा कममा उठाउन पाउने अथवा वाणिज्य बैंकहरुले प्रवाह गर्नुपर्ने र लघुवित्त संस्थाले राष्ट्र बैंकले तोकेको रेटमा प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु र वाणिज्य बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले नै सुपरिवेक्षण तथा निर्देशन गर्ने भएकाले ३० प्रतिशत कर वाणिज्य बैंकले पनि तिर्छन् । यता लघुवित्तले पनि ३० प्रतिशत नै तिर्छन् । त्यसो भएमा १५ प्रतिशत कर लघुवित्तलाई लगाइदिने र त्यो १५ प्रतिशत कर लघुवित्त कोषमा जम्मा गरिदिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । लघुवित्तमा फण्डको क्राइसिस हुँदा त्यो कोषबाट लिन पाउने अर्थात् कुनै समस्या आइपरेको बेलामा ग्राहकको लागि राहतको काम गर्न सकोस् भनेर नै हामीले त्यो कोषको माग गरिरहेका छौं ।
लघुवित्त कोषको निर्माण गर्ने र लघुबीमालाई प्राथमिकता दिने भनेर राज्यको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । त्यसलाई मौद्रिक नीतिले विशेष जोड दिएको छ । तथापी मुद्रास्फितीलाई ब्यालेन्स हुने गरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा कायम गर्नुपर्छ ।
हेर्नुहोस् भिडियो
