रामचन्द्र जोशी
अध्यक्ष, छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था
नेपालको समग्र लघुवित्तको अवस्था
पछिल्लो समय लघुवित्तहरुको प्रतिस्पर्धा केही अस्वस्थ बन्दै गइरहेको छ । उनीहरु आफ्नो उद्देश्यको ट्रयाक छोडेर बाहिर जान खोजिरहेको जस्तो देखिन्छ । अधिकांश लघुवित्तको ध्यान अहिले कर्जा लगानी र असुल उपरमा मात्रै सिमित रहेको छ ।
लघुवित्तको ध्यान लगानी र असुल उपरमा मात्र सिमित भएमा उनीहरुले लिएको उद्देश्य प्राप्तिमा आँच आउन सक्छ । आगामी दिनमा लघुवित्तहरुले वित्तीय साक्षरतामा ध्यान दिनुपर्ने देख्छु । अहिले लघुवित्तहरुमा केही समस्यामा पक्कै छन् । तरपनि आफ्नो दायित्वबाट भागेका छैनन् र भाग्न पनि मिल्दैन ।
सस्तो व्याजदरमा ऋण
लुघुवित्त र बैंकको व्याजलाई समान बनाउन सकिँदैन र बन्दा पनि बन्दैन । किनकी विश्व बजारलाई हेर्दा नेपालका लघुवित्तहरुले सस्तो व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराएको छ । भारत, बङ्गलादेश, श्रीलंका लगायतका देशमा २० प्रतिशत भन्दा तल व्याजदर छैन ।
त्यसैले पनि नेपालका लघुवित्तरुको अहिलेको व्याजदर व्यवहारिक नै हो, यसलाई महंगो भन्न मिल्दैन । बरु कर्जा लगानीमा लघुवित्तहरुको ध्यान नपुगेको हुनसक्छ । त्यतातिर ध्यान दिनुपर्छ । लघुवित्तबाट कर्जा लिएर व्यवसायमा लगाउँदा यो व्याजदर महंगो होइन । कृषिमा अहिले राम्रो प्रतिफल आउँछ, त्यसैले १५ प्रतिशत व्याज तिर्दा महंगो भन्नु पर्दैन, र त्यो होइन पनि ।
लुघवित्तले सहुलियत कर्जा दिन पाउनुपर्छ
लघुवित्तहरुले गरिब तथा विपन्न वर्गमा काम गर्छन् । सरकारले गरिब तथा विपन्न वर्गका लागि कृषिमा राहत, अनुदान, सहुलियत कर्जा लगायतका विभिन्न कार्यक्रमहरु ल्याउने गर्दछ । त्यस्ता कार्यक्रमहरु वाणिज्य बैंकहरुबाट मात्रै हुन्छन् । त्यसलाई लघुवित्तबाट पनि गर्नुपर्दछ ।
अहिले कृषकले वाणिज्य बैंकहरुबाट राहत लिन पाउने तर लघुवित्तहरुबाट नपाउने अवस्था छ । त्यो हट्नुपर्छ, अनि मात्रै लघुवित्तहरुले गरेको कामकोे प्रभाव बढी देखिन्छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत लघुवित्तहरुलाई पनि त्यो सेवा गर्न दिने व्यवस्था गरेको छ । त्यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि यस्ता प्रश्नहरु आउँदैन् ।
अर्काे कृषकहरुका लागि प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यसले गर्दा उनीहरु समस्यामा परेको बेला तत्काल सेवा लिन पाउँछन् र उनीहरुलाई पेशाप्रति वितिष्णा जाग्दैन । सरकारी अनुदान र प्राविधिक सहयोगको व्यवस्था मिलाउन सकेमा यसको प्रभाव बढ्छ । छिमेक लघुवित्तमा पनि हामीले प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्था गरेका छौं । त्यसको प्रभाव राम्रै देखिएको छ ।
मौद्रिक नीतिमा अपेक्षा
व्याजदरको कारण लघुवित्तहरु अहिले धेरै समस्यामा परेका छन् । सरकारले मौद्रिक नीतिमार्फत त्यसको समाधान खोज्नुपर्छ । सरकारले ल्याउने विभिन्न कार्यक्रमहरुलाई लघुवित्तमार्फत कृषक तथा उद्यमीहरु माझ पुर्याउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । लघुवित्तको लागि अहिले छुट्टै कोषको व्यवस्था छैन । सरकारले चाँडै कोषको व्यवस्था गर्ने योजना बनाएको छ ।
छुट्टै कोषको व्यवस्था भए सस्तो व्याजमा कर्जा प्राप्त हुन्छ । यसले सहज वातावरणको सृजना गर्छ । यस्तै लघुवित्तहरुले गरेको कामप्रति सरकारले निगरानी बढाउनुपर्छ । लघुवित्तहरुले गरिबीमा कत्तिको काम गरेका छन् भनेर राष्ट्र बैंकले प्रत्यक्ष रुपमा निगरानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
उद्देश्यहरु
हामीले २०५१/०५२ बाट लघुवित्त शुरु गर्दा त्यति बेला गरिबहरुले पैसा नै पाउँदैन्थे । उनीहरुलाई लघुवित्तले नै पैसा उपलब्ध गराएको हो । बैंकहरुमा उनीहरुको पहुँच नै थिएन । अहिले धेरै ठाउँमा वाणिज्य बैंकहरु खुलेका छन् । वाणिज्य बैंकहरुले ठूलो ठूलो कारोबार मात्रै गर्छन् । सानो व्यवसाय गर्नका लागि उनीहरुले कर्जाको व्यवस्था गर्दैनन् ।
त्यसकारण गरिबहरुलाई रकमको व्यवस्था गर्नु यसको मुख्य काम हो । उनीहरुलाई पैसाको साथसाथै दक्ष बनाउँदै लैजानु नै लघुवित्तको मुख्य उद्देश्य पनि हो । लघुवित्तहरुले आफ्ना सेवाग्राहीलाई सीपमूलक तालिम पनि प्रदान गर्ने र सुपरीवेक्षण गर्ने गरेको छ । यो कार्य वाणिज्य बैंकहरुले गर्ने गरेका छैनन् । अहिले गाउँगाउँमा लघुवित्तका धेरै शाखाहरुले ‘फण्ड’को व्यवस्था गरेपनि अन्य अवस्था उस्तै नै छ । त्यसमा लघुवित्तहरुले नै काम गर्नु परेको छ ।
उद्देश्य पूरा गर्नतर्फ अग्रसर
लघुवित्तहरु अहिले कर्जा लगानी र असुल उपर गर्ने तर्फमात्र केन्द्रीत भएको जस्तो देखिन्छ । लघुवित्तहरुको उद्देश्य पूरा गर्न यतिले मात्रै पुग्दैन । उनीहरुले कर्जाको सदुपयोग वा दुरुपयोग के गरेका छन्, उनीहरुलाई कस्तो प्रकारको सीपको आवश्यकता परेको छ, त्यता तिर पनि ध्यान दिनुपर्छ । साथै उनीहरुले गरेको लगानीप्रति निगरानी पनि लघुवित्तहरुले राख्नुपर्दछ । यी सबै पाटोहरु अहिले केही कमजोर बन्दै गइरहेका छन् ।
