बैंकिङ खबर/ लघुवित्त बैंकर्स संघले पुँजीको लागत समायोजन गरे ग्राहकलाई १४ प्रतिशत ब्याजमै कर्जा दिन सकिने बताएको छ । संघले बैंकहरूबाट आफूहरूले पाउने सापटी रकमको ब्याजदर समायोजन गर्न राष्ट्र बैंकसँग माग गरेका छन् । राष्ट्र बैंक यतिखेर मौद्रिक नीतिको तयारी छ । संघका अध्यक्ष प्रकाश राज शर्मा भन्नुहुन्छ, ‘हामीले सदस्य ग्राहकलाई १५ प्रतिशतभन्दा ब्याज लिन पाउँदैनौं । तर हामीले बैंकबाट १५–१६ प्रतिशतसम्ममा पुँजी पाइरहेका छौं । यस्तो लागत घटाइदिने हो भने ग्राहकलाई १३–१४ प्रतिशत ब्याजदरमै कर्जा दिन सक्छौं ।’
राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो कुल कर्जाको कम्तिमा ५ प्रतिशत बराबरको कर्जा विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सोझै विपन्न वर्गमा सीमाअनुसार कर्जा लगानी गर्न नसक्दा लघुवित्त कम्पनीहरूमार्फत् लगानी गरिरहेका छन् ।
हाल खुद्रा कारोबार गर्ने (ग्राहकलाई सोझै कर्जा दिने) लघुवित्त कम्पनीहरूले जारी गरेको कुल कर्जा (तीन खर्ब ९२ अर्ब रूपैयाँ) को स्रोतमा अहिले बैंकहरूबाट प्राप्त हुने सापटीको अंश करिब ४८.३१ प्रतिशत (एक खर्ब ८९ अर्ब रूपैयाँ) छ । बचतकर्ताहरूबाट उठाउने निक्षेपको अंश करिब ३९ प्रतिशत (एक खर्ब ५२ अर्ब रूपैयाँ) छ । बाँकी रकम (५० अर्ब) सञ्चित आम्दानी र चुक्ता पुँजी लगायतका स्रोतबाट कर्जा लगानी भइरहेको छ । लघुवित्तहरूले आफ्ना सदस्यबाट मात्रै निक्षेप लिन पाउँछन् भने यही सदस्यहरूलाई मात्र कर्जा लगानी गर्न पाउँछन् ।
संघका अनुसार बैंकहरूबाट लघुवित्त कम्पनीहरूले औसतमा १२ प्रतिशत ब्याजदरमा सापटी पाइरहेका छन्। कम्पनीहरूले आफ्ना बचतकर्ताहरूबाट उठाएको बचतमा भने न्यूनतम ४ प्रतिशतदेखि १३ प्रतिशतसम्म ब्याजदर दिइरहेका छन् ।
यस्तो छ लघुवित्त संघले मौद्रिक नीतिमा दिएको सुझाव
