बैंकिङ खबर/ हरेक साताको अन्तिम दिन शुक्रबार बैंकिङ खबर डटकमले साताभरिका बैंकिङ समाचारहरुलाई एउटै पानामा समेट्दै आइरहेको छ । यस साता पनि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न गतिविधिहरु भए ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विभिन्न समाचार तथा गतिविधिहरुलाई सञ्चार माध्यमहरुले महत्वका साथ प्रकाशन तथा प्रशारण गरे । यो साता राष्ट्र बैंकले ल्याएको विभिन्न नीतिले बढी चर्चा पायो । समग्रमा, साताको सुरुवातदेखि बैँक तथा वित्तीय क्षेत्रमा भएका प्रमुख गतिविधिहरु यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ :-
बजेटले समेटेका बैंकिङ तथा वित्तीय सवालहरु
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि १७ खर्ब ९३ अर्बको आकारको बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ आकारको बजेट ल्याउनुभएको हो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले बैंकवित्त सम्बन्धि विभिन्न योजनहरु ल्याएको छ ।
वाणिज्य बैंकको एउटा शाखाले कम्तीमा कृषिका ५ योजनामा लगानी गर्नुपर्ने भएको छ । संघीय संसद्को बैठकमा अर्थमन्त्री शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै सो जानकारी दिनुभएको हो ।
सहुलियत कर्जामा ब्याज अनुदान दिन १३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । बीमा कम्पनीले निश्चित प्रतिशत पूर्वाधार आयोजनामा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । धितोपत्रको दोस्रो बजारमा गैर आवासीय नेपालीलाई लगानीका लागि कानुनी व्यवस्था गरिने भएको छ ।
नेपालमा बीमा कलेज स्थापना गरिने भएको छ । अर्थमन्त्री शर्मालेविदेशमा भएका नेपालीलाई आईपीओमा १० प्रतिशत आरक्षण दिइने बताउनुभएको छ । संसदमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले यस्तो बताउनुभएको हो ।
सरकारले बैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली नागरिकलाई आईपीओमा १० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गर्ने भएको छ । विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको लगानी धितोपत्र बजारमा भित्र्याउने उद्देश्य सहित सरकारले यो व्यवस्था लागू गरेको हो ।
पूर्ण प्रविधिमैत्री बनिसकेको नेपालको धितोपत्र बजारमा विश्वभरबाट आईपीओ खरीद गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । सरकारले बजेटमा व्यवस्था गर्नु पूर्वदेखिनै विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले आरक्षणको माग गर्दै आएका थिए ।
त्यस्तै, धितोपत्रको दोस्रो बजारमा गैर आवासीय नेपालीलाई लगानीका लागि कानुनी व्यवस्था गरिने भएको छ । यता भारतमा रहेका नेपालीले नेपालको बैंकमा खाता खोलेर बैंकमार्फत पैसा पठाउन मिल्ने व्यवस्था गरिने भएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्दै आएको सहुलीयत पूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानका लागि सरकारले आगामी वर्षको लागि १३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
सरकारले नेपाली उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जनाका रु तीन अर्ब ४५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को राजस्व र व्यायको वार्षिक अनुमान (बजेट) मा सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगको व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ ।
अर्थमन्त्री शर्माले पेश गर्नुभएको बजेटमा पूर्वाधार निर्माण मेसिनरी औजार, नवप्रवर्तन प्रवद्र्धन गर्न प्रोत्साहन गरिने, युवा उद्यमी तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गरिने र लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि प्राथमिकता दिइने जनाइएको छ ।
यसैगरी बजेटले प्रदेशस्तरमा जडीबुटी उत्पादन प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्ने, बहुमूल्य जडीबुटी उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्ने र जडीबुटी खेतीको बिमा व्यवस्था गर्नुका साथै कपासखेती र रबरखेतीलाई प्रोत्साहन गर्नेसमेत व्यवस्था गरेको अर्थमन्त्री शर्माले बताउनुभयो । तुलनात्मक लाभ भएका स्वदेशी कच्चा पदार्थको ब्रान्डिङ गर्ने, नेपालबाट निकासी हुने वस्तुको गुणस्तर मापन गर्ने प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गरिनेछ । निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण निर्माण गरिनुका साथै उत्पादनमूलक उद्योग प्रवद्र्धन गरिने बजेटमा भनिएको छ ।
कम्तिमा २० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेन गरी कृषिजन्य उत्पादन मुलक उद्योग स्थापना गर्ने सहकारीलाई सरकारले चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशत रकम पुँजीगत अनुदान दिने भएको छ । अर्थमन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गर्दै उक्त कुरा जानकारी गराउनुभयो ।
बजेटमा सरकारले सहकारी संस्थाले कम्तिमा एउटा उत्पादनको खरिद बिक्री र बजारिकरण गर्न सहयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइएकोे छ ।
स्थानीय तहले सो पुँजी लगानी गरि कम्तिमा ३०० स्थानीय किसानको सहभागितामा कृषिजन्य उत्पादनम मुलक उद्योग स्थापना गरेमा त्यस्ता उद्योगमा आवश्यक औजार खरिद गर्न २० प्रतिशत अनुदान दिइने भएको छ ।
‘सहकारीको मन्त्र, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र’ भन्ने नारालाई सार्थक बनाई सहकारी क्षेत्रलाई मुलुकको आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण क्षेत्रको रुपमा परिचालन गरिने भएको छ ।
सहकारीको बचतलाई उद्यम विकास, रोजगारी सृजनामा परिचालित गर्न प्रोत्साहिन गर्ने भएको छ । सहकारीको कुल लगानीको कम्तिमा ५० प्रतिशत रकम उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानी गनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सहकारीले ५० प्रतिशत ऋण उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउनुपर्ने भएको छ ।
सरकारले कृषिमा उपयोग गर्ने गरी ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको पुनर्संरचना गर्ने भएको छ । स्थानीय तहलाई सेयर समेत दिलाएर त्यस्ता संस्थामार्फत कसान, महिला र दलितलाई सहुलियत पूर्णऋण सिदने घोषणा गरेको छ ।
मौद्रिक नीतिको तयारीमा राष्ट्र बैंक, माग्यो सुझाव
नेपाल राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको तयारीमा जुटेको छ । मौद्रिक नीतिका लागि राष्ट्र बैंकले सुझाव मागेको छ । केन्द्रीय बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा भएको व्यवस्था बमोजिम प्रत्येक वर्ष मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आइरहेको छ ।
सोही बमोजिम बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको लागि राय-सुझाव मागेको हो । राष्ट्र बैंकले ल्याउने आगामि आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको लागि केन्द्रीय बैंकको अनुसन्धान विभागको इमेल ठेगानामा सुझाव पेश गर्न सकिने बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले जनाएको छ । बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागको इमेल ठेगाना monetarypolicy@nrb.org.np सुझाव तथा राय पठाउन सकिने छ ।
भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशनमा थप नयाँ व्यवस्था
नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन–२०७८ मा थप व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन–२०७८ को अ.प्रा.निर्देशन नं. १४/०७८ (सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी व्यवस्था) मा थप व्यवस्था गरेको हो। राष्ट्र केही व्यवस्था थप गर्दै भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त सबै संस्थाहरुलाई सोहीबमोजिम गर्न गराउन निर्देशन पनि दिएको छ।
राष्ट्र बैंकले बुँदा नं. १ मा उपबुँदा ८, ९ र १० थप गरेको छ। जसअनुसार उपबुँदा ८ मा संस्थामा आबद्ध हुने ग्राहक स्वयं उपस्थित नभई व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना तथा कारोबार हुने अवस्थामा ऐनको दफा ७ ट र नियमावलीको नियम १० बमोजिम जोखिम मूल्यांकन गरी व्यवस्थापनका आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
यसैगरी उपबुँदा ९ मा प्रत्येक संस्थाले एएमएल/सीएफटीसम्बन्धी जोखिमको विश्लेषण गरी तयार गरिएको जोखिम मूल्यांकन प्रतिवेदनबमोजिम जोखिम साक्षेप हुने गरी नीति तथा कार्यविधिमा आवश्यक परिमार्जन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
उपबुँदा १० मा भने संस्थाले यस निर्देशनअन्तर्गत तर्जुमा गरिएको नीति तथा कार्यविधिमा आतंकवादी क्रियाकलाप तथा आमविनाशकारी हातहतियारको निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण सम्बन्धमा छुट्टै प्रावधान राख्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
मर्जरमा जाँदै इन्भेष्टमेन्ट र मेगा बैंक, चुक्ता पुँजी ३३ अर्ब
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र मेगा बैंकबीच मर्जर हुने भएको छ । दुई बैंकका सञ्चालकबीच मर्जरमा जाने सहमति जुटेको हो । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले हिमालयन बैंकसँग गर्न लागेको मर्जरको सहमति भाडिएको इन्भेष्टमेन्ट नयाँ पार्टनरको खोजीको थियो । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र मेगा बैंक १००ः९० अनुपातमा मर्जरमा जान लागेका हुन् ।
मर्जरपछि बन्ने संस्था इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको नामबाट सञ्चालन गर्ने तथा बैंकको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष अहिलेका इन्भेष्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडे हुने तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा ज्योति पाण्डे हुने सहमति भएको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र हिमालयन बैंकले गतवर्ष बैशाखमा मर्जरमा जाने सहमति गरेका थिए ।
हिमालयन बैंकको साधारणसभाले मर्जरमा जाने प्रस्ताव विशेष साधारणसभाबाट अस्वीकृत गरेको थियो । अहिले दोस्रो बजारमा मेगा बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता २३४ रुपैयाँ छ । यस्तै एकवर्षपछि कारोबार खुलेको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको सेयर मूल्य भने नकारात्मक सर्किट लागेर घट्दो क्रममा छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्टको सेयर मूल्य ३०७ रुपैयाँ रहेको छ ।
चैत मसान्तसम्मको वित्तीय विवरण अनुसार नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग १ खर्ब ८० अर्ब निक्षेप छ । मेगा बैंकसँग १ खर्ब ४७ अर्बको निक्षेप छ । कर्जा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको १ खर्ब ७३ अर्ब छ भने मेगा बैंकको १ खर्ब ५० अर्ब रहेको छ ।
चुक्ता पुँजीको आधारमा हेर्दा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको १८ अर्ब ३० करोड छ । मेगा बैंकको १६ अर्ब १२ करोड रहेको छ । मर्जरपछि बन्ने बैंकको चुक्ता पुँजी ३२ अर्ब ८० करोड हुन्छ । स्वाप रेसियोबाट आउने पैसाले दिने लाभांशले बैंकको चुक्ता पुँजी मात्र ३४ अर्बभन्दा बढी हुनेछ ।
राष्ट्र बैंकको नीति संशोधनको माग
प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरुले सेयरबजारको विषयमा आवाज उठाउन थालेका छन् । करिब १० महिनाअघि ३२२७ को बिन्दुमा पुगेको नेप्से परिसूचक उच्च अंकले घटेर २१०० मा आइ पुगेको छ ।
यसरी सेयर बजारमा ठूलो अंकको गिरावट आएपछि राष्ट्र बैंकको अव्यवहारिक नितीका कारण सेयर बजारका लगानीकर्ताहरु प्रताडित हुनुपरेको भन्दै सांसदहरुले सरकार र राष्ट्र बैंकलाई पुँजीबजार मैत्री नीति अङ्गाल्न सुझाव दिएका हुन्।
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सांसद पुष्पा भुसालले राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण सेयर लगानीकर्ताले सडकमा आउनु परेको बताउनुभयो । उहाँले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई राष्ट्र बैंकको उक्त नीतिलाई संशोधन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
सेयर बजार ५२ लाख लगानीकर्ताले डिम्याट खाता खोलेर लगानी गरेको र १५ लाख लगानीकर्ता दोस्रो बजारमा कारोबार गरिरकेको स्मरण गराउनुभयो । उहाँले लागनीकर्ताको लगानीलाई संयमित रुपमा लिन आग्रह पनि गर्नुभयो ।
बिन्ध्यबासिनी हाइड्रोपावरको आईपी बिक्री खुला
बिन्ध्यबासिनी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको छ। कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि आईपीओ निष्काशन खुल्ला गरेको हो ।
कम्पनीले प्रतिशेयर १०० अंकित मूल्यका १५ लाख कित्ता साधारण शेयर निष्काशन गरेको हो। निष्काशन गरिने कुल शेयरमध्ये ४ प्रतिशत अर्थात ६० हजार कित्ता शेयर कर्मचारीहरुका लागि सुरक्षित गरिएको छ भने ५ प्रतिशत अर्थात ७५ हजार कित्ता शेयर सामूहिक लगानी कोषमा बाँडफाँट गरिएको छ। सर्वसाधारणले बाँकी १३ लाख ६५ हजार कित्ताका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्।
निष्काशन बन्द छिटोमा जेठ २५ गते हुनेछ भने ढिलोमा असार ३ गते हुनेछ। आईपीओमा नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृतिप्राप्त गरेका सम्पूर्ण सी–आस्वा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सकिनेछ। यसका साथै मेरो शेयर एप तथा वेबसाइटबाट पनि आवेदन दिन सकिनेछ।
नियुक्त
सिभिल बैंकको डेपुटी सीईओमा सचिनजंग रायमाझी नियुक्त हुनुभएको छ । एक वर्षदेखि खाली पदमा नियुक्त गर्न बैंकको बैठकले रायमाझीलाई डेपुटी सीईओमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।
विगत साँढे ४ वर्षदेखी चिफ क्रेडिट अफिसर रहेका रायमाझीसँग २१ वर्षे बैंकिङ अनुभव रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको सहायक निर्देशकबाट बैंकिङ्ग सेवा सुरु गर्नुभएका रायमाझी एनबी बैंकमा आएको समस्या समाधान गर्न राष्ट्र बैंकको तर्फबाट व्यावस्थापक टिममा रहेर काम गर्नुभएको थियो । त्यसपछि उहाँले एनसीसी, मेगा र प्रभु बैंकमा समेत काम गर्नुभएको थियो ।
यसेबीच नेपाल इन्स्योरेन्सको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा वीरकृष्ण महर्जन नियुक्त हुनुभएको छ । जेठ १७ गते बसेको इन्स्योरेन्सको सञ्चालक समितिको बैठकले महर्जनलाई सीईओमा नियुक्त गरेको हो ।
हाल इन्स्योरेन्समा कामु सीईओको कार्यभार सम्हानुभएका महर्जनले आजैदेखि सीईओको कार्यभार सम्हाल्नुहुनेछ । बीमा क्षेत्रमा २४ वर्षभन्दा बढी अनुभव भएका महर्जनले बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसनमा स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ ।
उहाँ कानूनको स्नातक हुनुहुन्छ । उहाँले मुम्बईको इन्सुरेन्स इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाबाट फेलोसिप पूरा गर्नुभएको छ । उहाँले जनवरी १९९७ मा भारत सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको जनरल इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन अफ इन्डियाको सहायक कम्पनी नेशनल इन्स्योरेन्स कम्पनीमा आफ्नो करियर शुरु गर्नुभएको थियो ।
