बजेटले छुन नसकेका नागरिकका दैनिकी


Bankingkhabar /May 31, 2022

बैंकिङ खबर/ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि १७ खर्ब ९३ अर्बको बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ आकारको बजेट ल्याउनुभएको हो । सरकारले ल्याएको बजेटमा केहि महत्वकांक्षी योजनाहरु पनि रहेका छन् ।

६८ वर्षमै वृद्धभत्ता, किसानलाई पेन्सन र निःशुल्क मिर्गौलाको प्रत्यारोपण  लगायतका जनकेन्द्रित बजेट आएको छ । तर यस्ता कार्यक्रमहरु जनतालाई खुशी पार्ने गरी सस्तो लोकप्रियतालाई ध्यानमा दिएर ल्याइएको भन्दै टिप्पणी समेत हुने गरेको छ ।

विगतका बजेटमा पनि यस्ता लोकप्रिय कार्यक्रमहरुलाई समावेश गरिएका थिए । तर  यस्ता कार्यक्रमहरु कार्यक्रममै सिमित रहे ।  कार्यान्वय सहि रुपले नहुँदा लोकप्रिय कार्यक्रमहरु औचित्यहिन बनेका धेरै उदाहरण हामीसँग छन् । बजेटमा आगामी आर्थिक वर्ष के गर्ने, कसरी गर्ने, कुन–कुन क्षेत्रमा गर्ने लगायत यावत विषयहरुमा आम्दानी र खर्चसहितको विस्तृत विवरण समावेश गरिएको हुन्छ ।

सामान्यतया बजेटले आम नागरिका दैनिकी, रुचिहरू र सरकारका नीति कार्यक्रमहरूको संयोजन गर्ने भूमिका खेल्दछ । हामीकहाँ २००८ सालदेखि हालसम्म आइपुग्दा धेरै बजेटहरु आए तर ती बजेटहरुले जनताका वास्तविक जीवनका भोगाइहरुलाई पूर्ण रुपमा सम्बोधन भने गर्न सकेको छैन् । 

स्वास्थ्यमा समस्या ज्यूको त्यहि, घटाइयो बजेट

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्यमा १ खर्ब ३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री शर्माले सार्वजनिक गर्नुभएको बजेटमा संघमा ६९ अर्ब ३८ करोड, प्रदेशमा ६ अर्ब ३६ करोड र स्थानीय तहमा २७ अर्ब ४४ करोड गरी स्वास्थ्यमा कुल १ खर्ब ३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा कम हो । चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्यको बजेट संघमा मात्र १ खर्ब १ अर्ब रहेको छ भने स्थानीय तहमा २६ अर्ब बजेट छुट्याइएको थियो ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरेर चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट झण्डै एक खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँको छ । बजेटमा आधारभूत स्वास्थ्य संस्थाको निर्माण तथा सञ्चालन, स्वास्थ्य बीमालगायतका सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा, औषधि, नागरिकको स्वास्थ्य जाँच, स्वास्थ्य रेकर्ड, २५ जिल्लाका विपन्न परिवारका सुत्केरीलाई पोषण भत्तालगायतका विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

नेपालको कुल बजेटको १० प्रतिशत बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि माग हुँदै आएको भएपनि नेपाल सरकारले गत वर्ष केही सुधार ल्याएकोमा यस वर्ष पुनः घटाउनु अव्यावहारिक भएको स्वास्थ्य विज्ञहरूको भनाइ छ ।

बजेटमा मिर्गाैला प्रत्यारोपणलाई निःशुल्क गरिनुका साथै ९८ प्रकारका औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको छ । मेरुदण्डका बिरामीका लागि १ अर्ब ५० करोड रुपियाँ छुट्याएको छ । ६ सय ५५ स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माण गर्न १० अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । देशभरका पुराना र जीर्ण अवस्थामा रहेका स्वास्थ्य संस्थाका भवन निर्माणका लागि रकम छुट्याइएको छ ।

मातृ मृत्युदर घटाउन पोषण कार्यक्रम, सुरक्षित सुत्केरी तथा मातृत्व र खोप कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइने उल्लेख गर्दै बजेटमा आमा सुरक्षा कार्यक्रमको रकममा वृद्धि गरिएको छ । विकास सूचकांकमा पछि परेका २५ जिल्लामा पोषण खर्चका लागि ५ हजार रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।

४० वर्षमाथिका नागरिकका लागि वर्षमा एक पटक नसर्ने रोगको निःशुल्क परीक्षण गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।क्यान्सरको पेट स्क्यानका लागि ५० करोड, डायलासिस मेसिन खरीदका लागि २० करोड, स्वास्थ्य बिमा प्रभावकारी र दिगो बनाउन आवश्यक ७ अर्ब ५० करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको अत्तरीया र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ । यस्तै, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि जडीबुटी खेतिको बिमा गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ । बजेटमा पहाडी र हिमाली भेगमा पाइने बहुमूल्य एवं बहुउपयोगी जडीबुटीहरूको प्रशोधन उद्योगलाई प्रोत्साहन गरिने पनि उल्लेख छ ।

यसरी हेर्दा सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पपुलर कार्यक्रमहरु ल्याए पनि अहिलेसम्मका कार्यक्रम र बजेट हेर्दा पुरातनवादी सोच हावी भएको पाइन्छ । हामीकहाँ कार्यक्रम, अनुगमन, तालिम, सहभागी, प्रशिक्षक पुरानै ढाँचामा रहेको छ ।

आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउने नागरिकको मौलिक हक सुनिश्चित गर्न सकेको छैन । निःशुल्क वितरण हुँदै आएका औषधीहरु पनि सबै स्वास्थ्य संस्थामा निरन्तर उपलव्ध रुपमा भएको पाइदैन् । औषधीको मूल्य र गुणस्तरको नियमित अनुगमन नै हुदैन् । विपन्न नागरिक निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार गर्नबाट बन्चित छन् । जटिल तथा घातक प्रकृतिका रोगको उपचार स्वदेशमै हुनु आवश्यक छ ।

हुम्ला, जुम्ला, कालिकोट र मुगुमा रहेका जनताले सिटामोल खान नपाएर मरिरहेका छन् । यस तर्फ राज्यको ध्यान पुगेको छैन । सबै जिल्ला अस्पतालमा प्रसूति तथा नवजात शिशु स्याहार सेवा सञ्चालनमा हुन सकेको छैन, पहाडी तथा दुर्गम क्षेत्रमा प्रसूति हुन नसकेर प्रसूति तथा नवजात शिशु मृत्यु हुने गरेको छ ।

त्यस्तै स्थानीय स्तरमा सञ्चालन हुने बालस्वास्थ्य तथा पोषण कार्यक्रमका लागि बजेट व्यवस्था कार्यान्यन हुन सकेको छैन । अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीको विस्तारका साथैका घुम्ती स्वास्थ्य सेवा, निशुल्क गर्भवती जाँच सेवा, प्रसूति सेवा, खोप सेवा, समुदायमा आधारित सेवा आम नागरिकको पहुँचमा पुग्न सकेको छैन ।

पछिल्लोसमय परिवर्तित जीवनशैली, खानपान र वातावरणीय प्रदुषणको कारण बढ्दै गएको उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मुटु तथा मृगौला रोग र क्यान्सर लगायतका रोगहरु लाग्ने गरेको छ । यस विषयमा राज्य समयमै सजर्क हुनु जरुरी छ । सबै मेडिकल कलेज, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र केन्द्रीय अस्पतालले कम्तीमा एउटा सरकारी अस्पतालमा नियमित रुपमा विशेषज्ञ सेवा सहितको टिममार्फत कार्य गर्नु आवश्यक छ ।

सबै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम मार्फत सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई बीमाको दायरामा ल्याइ पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । यसका लागि वैकल्पिक वित्तीय स्रोतको दिर्घकालीन व्यवस्था गर्नु आवश्यकता छ ।

कृषिमा केही नयाँ र पुरानै कार्ययोजनालाई निरन्तरता

सरकारले कृषि क्षेत्रमा केही नयाँ र केही पुरानै कार्ययोजनालाई निरन्तरता दिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री  शर्माले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयतर्फ ५५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बताउनुभयो ।

कृषिमा चालु आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको बजेटको तुलनामा १० अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बढी हो । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा मन्त्रालयका लागि ४५ अर्ब ९ करोड छुट्याइएको थियो ।

‘कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गरी उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न, निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापन गर्न, अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन र निरपेक्ष गरिबी निवारण गर्न बजेट तर्जुमा गरेको छु,’ अर्थमन्त्री शर्माले भन्नुभयो । आधारभूत कृषि उत्पादन धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफूल आयात आगामी वर्ष न्यूनतम ३० प्रतिशतले कम गर्ने उहाँको भनाइ छ । आगामी आर्थिक वर्ष आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय अभियान वर्ष मनाइने बजेटमा उल्लेख छ ।

नेपालको ग्रामीण क्षेत्रलाई कृषि उत्पादन केन्द्रका रूपमा विकास गरिने बजेटमा उल्लेख छ । कृषिको रूपान्तरण अभियानका लागि प्रत्येक प्रदेशका ३ वटा स्थानीय तहलाई ५ करोडका दरले प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराइने भएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा सञ्चालन हुने आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

किसानसँग सरकार कार्यक्रमअन्तर्गत योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजना सुरुवात गरिने जनाइएको छ । पेन्सन योजनाका लागि ‘किसान हित कोष’ स्थापना गरिने बजेटमा उल्लेख छ । उक्त कोषमा हरेक महिना किसानले जम्मा गर्ने रकमको १० प्रतिशत रकम सरकारले जम्मा गरिदिने बताइएको छ । त्यसका लागि प्रारम्भमा बीउ पुँजीबापत १ अर्ब छुट्याएको छ । किसान परिचयपत्रका आधारमा किसानलाई सार्वजनिक सेवामा सहुलियत तथा छुट प्रदान गरिने बजेटमा उल्लेख ।

यसरी विभिन्न पपुलर कार्यक्रमहरु ल्याइए पनि कार्यान्वयन पक्ष भने के कस्तो हुने हो हेर्न बाँकी रहेको छ । नेपाल भौगोलिक विविधताले भरिएको देश हो । हामीकहाँ ६६ प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्या कृषि पेशामा आश्रित रहेका छन् । यस क्षेत्रबाट लगभग ३३ प्रतिशत भन्दा बढी कुल ग्राहस्र्थ उत्पादन हुने गरेको छ ।

सरकारले कृषिलाई आधुनिक, व्यावसायिक र प्रविधिमैत्री बनाउन नसक्दासम्म कृषिको व्यवसायीकरण र आत्मर्निभरता गफमै सीमित हुने गरेको छ । हामीकहाँ जमिन तयार गर्ने, सिँचाइ गर्ने, बीउ रोप्ने, गोडमेल गर्नेदेखि भण्डारणका प्रविधिहरू पुरानै संरचनामा छन् । राज्यले बजेटमा यी विषयलाई आधुनिकीकरण गर्दै प्रविधिको अधिकतम परिचालन गर्नु सक्नुपर्दछ ।

दुध, तरकारी, फलफुल, माछा, मासु लगायतका नाशवान उपभोग्य वस्तुको उत्पादनस्थलदेखि नजिकको बजार केन्द्रसम्म सहज आपूर्ति गर्न लाग्ने ढुवानी भाडामा अनुदानको लागि बजेट पर्याप्त गरिएको पाइदैन । साना किसानका लागि धानको बीउ खरिदमा स्थानीय तह सगँ समन्वय गरेको पाइदैन ।

मल, बिउ र पानी अर्थात् सिँचाइको विकास र पहुँच किसानलाई खड्किरहने गर्दछ । रासायनिक तथा प्रांगारिक मलको उपभोगमा हरेक किसानले सहज रुपमा पाउँदैनन् ।

उन्नत तथा बढी उत्पादन दिने शुद्ध बिउको वितरण व्यवस्थापन नै हुँदैन । त्यस्तै उचित किसिमको सिँचाइ व्यवस्थापन गर्न छैन । सरकारले योजना र कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको भएता पनि त्यसबाट कृषकहरू उत्पादनमुखी, व्यवसायी र बजारमुखी लक्ष्यका साथ अघि बढ्न सकेका छैन् ।

चीन र भारतलाई हेर्ने हो भने कृषि क्षेत्रमा सरकारले बजेट देखि लिएर बीउ बिजन, मलखाद, सिँचाइ आदिको व्यवस्थापन राम्रो सँग दिइएको छ । जसका कारण प्रति इकाइ उत्पादकत्वमा वृद्धि भएको देखिन्छ । छिमेकी देशहरुमा खाद्यान्न बालीहरुको राष्ट्रिय उत्पादकत्व ९ देखि १० मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर रहेको छ । तर, हामीकहाँ कृषि पेसा दिनानुदिन महँगो, उत्पादनमा बढी लागत लाग्ने गरेको पाइन्छ । खेतीमा संलग्न श्रमशक्तिको कमी र जमिन बाँझो रहने क्रम दिनप्रतिदिन वृद्घि भएको छ ।

र, जसको परिणाम ज्यामी, ज्याला र उत्पादन सामग्रीको महँगीले उत्पादन प्रक्रिया नै महँगो छ । तसर्थ विशिष्ट भौगलिक, प्राकृतिक, जलवायु, माटो, उर्वराशक्ति जस्ता महत्वपूर्ण पक्षको पहिचान गर्न सकेमा कृषिजन्य उत्पादनबाट नेपाली वस्तुले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत प्रतिस्पर्धी गर्न सक्छ ।

कृषि क्षेत्रको विकास अनुसन्धानका निकायबीच वैज्ञानिक तादाम्य र आवधिक अनुगमन, निरीक्षण र मूल्यांकन पद्धति गर्न सकेको पाइदैन् । मल, बिउ र पानी व्यवस्थापनको दह्रो आधारलाई व्यावहारिक र प्रयोगमुखी दायरामा राखी स्थानीय नीति निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने नितन्त आवश्यक देखिन्छ ।

प्राथमिकतामा परेन शिक्षा

बजेट विनियोजन हेर्दा शिक्षा क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा नराखेको प्रस्ट हुन्छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसद्मा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ खर्ब ९६ अर्ब ३८ करोड बजेट छुट्याउनुभएको छ ।

देशको कुल बजेट वृद्धि हुँदा शिक्षा क्षेत्रमा पनि गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष १२ अर्ब १८ करोड बजेट वृद्धि भएको देखिन्छ तर गत वर्षको तुलनामा शिक्षा क्षेत्रको बजेट खासै घटबड भएको छैन ।

गत वर्ष कुल बजेटको १०.९२ प्रतिशत विनियोजन गरिएकामा यसपालि १०.९५ प्रतिशत छुट्याइएको हो । शून्य दशमलव ३ प्रतिशत बजेट बढेको देखिए पनि शिक्षक, कर्मचारी, प्राध्यापकको तलब १५ प्रतिशत बढेकाले १२ अर्बमध्ये अधिकांश रकम उनीहरूकै तलब सुविधामा खर्च हुनेछ । गत वर्ष यो क्षेत्रमा १ खर्ब ७८ अर्ब २० करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

नेपालको संविधानले ‘प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ । तर, सार्वजनिक विद्यालय तथा क्याम्पसका उच्च माध्यमिक र सो भन्दा माथिल्लो तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई व्यवाहारी ज्ञान दिन सकेको छैन ।

हामीकहाँ भएको शिक्षाले बेरोजगार उत्पादन मात्र गरेको छ । यहाँको शिक्षाप्रणालीले बिदेसिने जनशक्ति मात्र उत्पादन गरिरहेको छ । उद्यमशीलता तथा व्यवाहारिक जनशक्ति उत्पादन गरेको पाउँन सकेका छैनौं ।

हामीकहाँ भएका जनशक्ति दुई किसिमका छन् । सरकारी वा सामुदायिक विद्यालयमा पढेका अधिकांश विद्यार्थीको संख्या असाध्यै धेरै रहेको छ, उनीहरू कतार, साउदी, मलेसिया, अरबजस्ता देशमा दिनको १८ घन्टा काम गरिरहेका छन् । अर्काथरी महँगा बोर्डिङ स्कुलमा पढेका विद्यार्थी अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलियाजस्ता देशमा दैनिक १८ घन्टा नै काम गरिरहेका छन् । बाँकी नेपालमा रहेका पनि राज्यले सहयोग नगर्दा उद्यमशीलतामा लागेका पाइँदैन् ।

राज्यले शिक्षा क्षेत्रका प्रमुख दुई समस्या सिकाई प्रयोगात्मक र शिक्षा ब्यवहारीक बनाउन सकेको छैन । हामीकहाँ घोकन्ते शिक्षा भन्दा सिकाईमा आधारीत शिक्षालाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ । घोकन्ते शिक्षाले परिक्षा पास गर्न मात्र सहयोग पुर्र्याउला । तर, सिकाई भने सिमित मात्रामा हुने गरेको छ । त्यस्तै हामीकहाँ शिक्षक नियुक्तिमा राजनीतीकरण भएकाले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरीय नभएको मान्न सक्छौं ।

राज्यले शिक्षा क्षेत्रलाई समयानुकुल सुधार गर्दै व्यावहारीक तथा प्रयोगात्मक शिक्षालाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक रहेको पाउँछौं । विशेषगरी विद्यालय तहमा ठाउँ विशेष जडिबुटी, कृषि, पशु, जस्ता प्राविधिक शिक्षालाई समावेश गरी व्यावहारीक क्षमता तर्फ लैजानु पर्दछ ।

पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका अधिकांश विद्यालयमा शिक्षकको दरबन्दि पुरा छैन, दरबन्दि भएको ठाउँमा शिक्षक कागजमा मात्र सीमित छ । गाँउघरतिर स्थायी शिक्षकले खेताला शिक्षक राखेर पढाउन लगाउने गरेको बेला—बेलामा संचारमा आउने गरेको छ । पहाडी तथा हिमाली गाउँको सरकारी बिद्यालयमा विज्ञान, गणित, अङगे्रजी जस्ता विषय पढाउने शिक्षक पाउन निकै ग्राहो छ । कतिपय विद्यालयमा शिक्षक नपाएर पढाउँदै नपढाई विद्यार्थीले बाध्य भएर परिक्षा दिनुपर्ने अवस्था छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१ मा शिक्षा सम्बन्धि हकलाई मौलिक हकका रुपमा राख्नुका साथै आधारभूत तह सम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क बनाई सबैको पहुँच पुर्याउनु पर्ने र माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हकको प्रत्याभूति गरेको भएको भएपनि आर्थिक रुपले विपन्न, अपांगता भएका र पिछडिएका वर्ग र समुदायका नागरिक अझै पनि शिक्षाबाट बन्चित छन् ।

राज्यले यस्ता बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गरेपनि बिचमै विद्यालय छोडेर अध्ययनलाई निरन्तरता दिन सकिरहेका छैन् । विद्यालय शिक्षामा आमुल सुधारका लागि संघीय शिक्षा ऐन बनाउनुपर्ने हुन्छ । तर, बनाउनु पर्ने ऐन बन्न नसक्दा प्रदेश तथा स्थानीय ऐनहरु समेत प्रभावित भई शिक्षा क्षेत्रमा अपेक्षा गरे अनुसार परविर्तन भएको छैन ।

राज्यले शिक्षा क्षेत्रमा वर्षेनी अरबौं बजेट विनियोजन गरिएको भएता पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन र लक्षित तहसम्म पारदर्शि हुन सकेको छैन । परम्परागत शैलीमा विनियोजित बजेटलाई समयमै काम पूरा नगरी आ. व. को अन्त्यतिर मात्रै हतारमा थोरै काम गर्ने प्रवृति हावी छ । जून बजेट कागजी रुपमा मात्रै खर्च गर्ने परिपाटी छ ।

अतः अब हामीले राष्ट्रिय शिक्षा नीति अनुरुप प्रभावकारी ढंगले उचित बजेट र बजेटको पारदर्शी बाँडफाँड र अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त हुने किसिमले काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

उद्यमशीलता

चुनावको सम्मुखमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत तल्लो वर्गका नागरिक लक्षित केही कार्यक्रम आए पनि अधिकांश कार्यक्रम लोकरिझाइँ र उद्योगी–व्यवसायीहरूले बढी लाभ लिने प्रकृतिका देखिन्छन् ।

यद्यपि, सरकारले केही कार्यक्रम जनजीविकासँग प्रत्यक्ष जोडिएका र तल्लो तहसम्मका नागरिकले प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्ने प्रकृतिका ल्याएको छ । यस्ता कार्यक्रम स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा, कृषि, पूर्वाधार सुविधालगायत क्षेत्रसँग जोडिएका बढी छन् ।

ज्ञान, सीप र क्षमताको प्रयोगबाट साना तथा घरेलु उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने र जोखिमका साथ आर्थिक प्रगति हाँसिल गर्नुलाई नै उद्यमशीलता भनिन्छ । साथै यसले उत्पादनको नयाँ तरिका शुरुवात गराउनु वा वस्तुको व्यापार गर्ने नयाँ तरिका अपनाउन सहयोग गर्दछ ।

हामीकहाँ राज्यले उद्यमशीलता सम्बधित पर्याप्त मात्रमा राज्यको ध्यान गएको छैन । जस्तैः उपभोक्ताहरु अहिलेसम्म जानकार नभएका नयाँ वस्तुहरुलाई बजारमा प्रवेश गराउन नसक्नु, नयाँ क्षेत्रमा बजार नखोल्नु वा बजार अस्थित्वमै नरहेका ठाउँमा बजार निर्माण गर्नु, उद्योगलाई नयाँ ढंगले व्यवस्थित नगर्नु, उत्पादन प्रभावकारिता अभिवृद्धि नगर्नु र आवश्यक पुँजी जुटाउन साना तथा मझौला व्यवसायीलाई पनि बजारमा प्रवेश गराउन नसक्नु आदि । हामीकहाँ वित्तीय पहुँचको अभाव नै उद्यशमीलताका लागि सबैभन्दा ठूलो अवरोध रहेको छ ।

राज्यले बजेटमा उत्पादनशील रोजगारीको तथा स्वरोजगारीको सिर्जना, उत्पादन वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन, निर्यातमा वृद्धि, गरिबी निवारणका लागि ठोस र कार्यान्वयन गर्न सकिने खालका प्रगतीशील कार्यक्रमहरू समावेश गर्न सकेको छैन । र, विदेशबाट फर्किएका तथा स्वदेशमै अन्य क्षेत्रबाट बेरोजगार बनेका युवाहरूलाई बजारको आवश्यकता अनुसारको सिप, पुँजी, प्रविधि छैन् ।

सरकार, सहकारी, निजी क्षेत्रलगायत सबैका कार्यक्रमले मुलुकको श्रमशक्तिलाई देशभित्रै उपयोग गर्न सकिएको छैन । तसर्थ, लघु, साना तथा मझौला उद्यमको विकास नगरी विकासले आम जनतालाई समेट्न सक्दैन ।

बजेटमार्फत उद्यमशीलताका विकासका लागि पुँजीको उपलब्धता, सहुलियतपूर्ण कर्जा, उद्यमीमैत्री कानुन, उद्यमीलाई प्रोत्साहित गर्ने वित्तीय उप्रेणाका नीतिहरू, लाभदायक व्यवसायको स्थापना र विकासका लागि अध्ययन अनुसन्धान, बजारको पहुँच, कोषको व्यवस्था, सूचना र प्रविधि जस्ता क्षेत्र समेट्एिको छैन । त्यस्तै जोखिम न्यूनीकरणका लागि अनिवार्य बिमाको व्यवस्था गरिएको छैन ।

तसर्थ, राज्यले उद्यमशीलताका लागि ज्ञान, सिप, पुँजीको पहुँचलाई वृद्धि गर्दे लैजान सक्नुपर्दछ । जसको माध्यमबाट स्थानीय स्तरमा उपलब्ध, स्रोत, साधन, पुँजी तथा प्रविधिको उपयोगको साथै सीपमूलक तालिम र वित्तीय पहुँच विकास गर्नका लागि सहयोग पुग्दर्छ । स्थानीय स्तरदेखि नै उत्पादन वृद्धि रोजगारीको सिर्जना गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन उद्यमशीलताको आवश्यक रहेको छ ।

अतः स्पष्ट नीति नियम, भौतिक पूर्वाधार, उपकरण जनशक्ति व्यवस्थापन, सेवामैत्री प्रवाह, पारिश्रमिक र सेवा सुविधालाई व्यवस्थापन गरी अगाडि बढाउनु जरुरी छ ।

Spread the love

सोसिअल मेडिया