बैंकिङ खबर/ सरकार यतिबेला आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट निर्माणका लागि अन्तिम तयारीमा जुटिरहेको छ । जेठ ७ गते आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम र १५ गते वार्षिक बजेट ल्याउने गरी गृहकार्य शुरु गरिएको छ ।
साउन १ गतेदेखि नै बजेट कार्यान्वयन गर्ने गरी जेठ १५ गते बजेट ल्याउन थालेको सातौँ वर्षमा चल्दै छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यहि जेठ ३ गते संसदमा बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता पेश गरिसक्नुभएको छ ।
यसैबीच सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष अधिकांश साना आयोजनालाई प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने तयारी गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदमा विनियोजन विधेयक २०७९ को सिद्धान्त र प्राथमिकताको छलफलका क्रममा उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै कम लगानीका आयोजनाको कार्यान्वयन प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने बताउनुभयाे ।
उहाँले खुद्रे आयोजना कार्यान्वयनको झञ्झट संघीय सरकारले बोक्न नहुने बताउनुभयाे । ‘अर्थतन्त्र र विकासका सन्दर्भमा राष्ट्रिय संकल्प गरौं,’ उहाँले भन्नुभयाे, ‘प्राथमिकता प्राप्त, उत्पादनमुलक र रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रममा बजेट केन्द्रित हुन्छ ।’
साना कार्यक्रम संघीय सरकारले बोक्दा एकातर्फ आयोजना कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुने र अर्कोतर्फ बजेट खर्चमा समेत असर पार्ने भन्दै मन्त्री शर्माले साना आयोजनाको माग नगर्न सांसदहरुसँग आग्रह समेत गर्नुभयो ।
बजेट र आयोजनाका बीचमा तालमेल नै नभई कार्यान्वयनमा जाँदा त्यो आयोजना प्रभावकारी नहुने भएकाले त्यस्ता आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउँदा उपयुक्त हुने अर्थमन्त्री शर्माले बताउनुभयाे । अब कुन स्तरको सडकमा कति लगानी गर्दा कति प्रतिफल आउँछ भन्ने लेखाजोखा गरेर मात्र आयोजना छनोट गर्नुपर्ने उहाँकाे भनाइ छ ।
