बैंकिङ खबर/ सरकार यतिबेला आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट निर्माणका लागि अन्तिम तयारीमा जुटिरहेको छ । जेठ ७ गते आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम र १५ गते वार्षिक बजेट ल्याउने गरी गृहकार्य शुरु गरिएको छ ।
साउन १ गतेदेखि नै बजेट कार्यान्वयन गर्ने गरी जेठ १५ गते बजेट ल्याउन थालेको सातौँ वर्षमा चल्दै छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यहि जेठ ३ गते संसदमा बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता पेश गरिसक्नुभएको छ ।
समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले विदेशिएका युवालाई देशभित्रै रोजगारी तथा कृषिको उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्यलाई पनि बजेटको केन्द्रमा राख्ने उल्लेख गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री शर्माले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सङ्घीय शासन व्यवस्था, समावेशिता, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रलगायत संविधानका आदर्श र दिशा निर्देशलाई अनुशरण गरिएको बताउनुभएको छ ।
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा पर्याप्त साधन उपलब्ध गराउन र विनियोजित बजेटको परिणाममुखी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न विनियोजन कुशलता र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्नुका साथै वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने अर्थमन्त्रीले बताउनुभएको छ ।
आर्थिक तथा प्राविधिक हिसाबले सम्भाव्य देखिएका आयोजनामा मात्र बजेट प्रस्ताव गर्ने, अनुत्पादक क्षेत्रमा सरकारी खर्च कटौती गरी मितव्ययिता कायम गरिने भएको छ ।
बजेटमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, जनमुखी र सेवाग्राहीमैत्री बनाउने, सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउने, भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण गरी सुशासन प्रवद्र्धन गर्दै सरकारप्रतिको जनविश्वास अभिवृद्धि गर्न बजेट लक्षित हुनेछ ।
उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धन गर्दै विद्यमान कर प्रणालीमा सुधार गरी कूल राजस्वमा आन्तरिक राजस्वको योगदान बढाउँदै बजेटमार्फत करको दायरा विस्तार, राजस्व चुहावट नियन्त्रण र राजस्व प्रणालीमा थप सुधार गरी कर प्रणालीलाई दिगो बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
सार्वजनिक ऋणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, उत्पादनशील क्षेत्र तथा पुँजी निर्माणमा उपयोग गर्ने, आन्तरिक ऋण परिचालन गर्दा निजी क्षेत्रको वित्तीय साधन उपलब्धतामा प्रतिकूल प्रभाव पर्न नदिने एवम् वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता र पुँजी निर्माणका क्षेत्रमा मात्रै परिचालन गरिने भएको छ ।
समाजमा विद्यमान सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गरी सभ्य र समतामूलक समाजको निर्माण गर्न तथा साधन स्रोतको न्यायोचित वितरणमार्फत सामाजिक न्याय प्रत्याभूत गर्न बजेट निर्देशित हुने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।
घरबार विहीन तथा भूमिहीन नागरिकलाई सुरक्षित आवासको प्रबन्ध गर्ने व्यवस्था मिलाउने तथा लक्षित वर्गको उत्थान र विकासका लागि कार्यक्रम तय गरी बजेट विनियोजन गरिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको लागि कृषि र उद्योग क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्दै आधारभूत उपभोग्य वस्तुहरूको उत्पादन वृद्धि गर्ने, तुलनात्मक लाभ एवं अग्र र पृष्ठ सम्बन्ध उच्च भएका स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित वस्तुको उत्पादन वृद्धि गरी निर्यात प्रवद्र्धन र आयात प्रतिस्थापन गर्ने बजेटको नीति रहने अर्थमन्त्रीले जानकारी दिनुभएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य श्रृंखलामा आबद्ध वस्तुहरूको उत्पादन नेपालभित्र गर्न आवश्यक वातावरण निर्माण तथा सहजीकरण गरिने भएको छ ।
अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढाउँदै निर्माणाधीन औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको प्राथमिकतामा रहने भएको छ । त्यस्तै, उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने, निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इञ्जिनको रूपमा अगाडि बढाउने, औद्योगिक विकासको लागि वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन गर्ने, लघु घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवद्र्धन गर्नका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था बजेटमार्फत मिलाइने भएको छ ।
आगामी आवको बजेटमार्फत तीव्र आर्थिक वृद्धि र समावेशी एवं सन्तुलित आर्थिक विकासको आधारको रूपमा भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।
राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजनाको निर्माण समयभित्र सम्पन्न गर्ने, प्रमुख राजमार्गको विस्तार र स्तरोन्नति तोकिएको समयभित्र सम्पन्न गर्ने, सडक पूर्वाधारको सुधार गरी यात्राको समय घटाउने, नयाँ प्रविधिमा आधारित टनेल तथा द्रुतमार्ग निर्माण अघि बढाउने, आन्तरिक विमानस्थल टर्मिनलहरूको स्तरोन्नति गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
स्थानीय तहलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने कम्तीमा एउटा सडक बाह्रै महिना यातायात चल्ने गरी निर्माण गर्ने, विद्यमान भौतिक पूर्वाधारको नियमित मर्मत सम्भार गर्ने, पूर्वाधार निर्माणमा सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणाअन्तर्गत निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने बजेटमा विशेष प्रबन्ध गरिनेछ ।
विद्युतीय सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगलाई सहुलियत
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट विद्युतीय सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगलाई सहुलियत दिने तयारी गरेको छ ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)मा इलेक्ट्रोनिक सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले विभिन्न छुट दिने तयारी गरिएको हो ।
पछिल्लो समय नेपालमा विद्युतीय सामानको प्रयोग बढेको छ । सरकारले सहुलियत नदिँदासम्म उत्पादनमुलक उद्योग स्थापना हुन नसक्ने र स्थापना भएका उद्योगले समेत प्रतिस्पर्धि मूल्यमा सामग्री बिक्री गर्न नसक्ने हुँदा सरकारले सहुलियत दिनु परेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा
आगामी आवको बजेटमा ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिनेछ । निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरिनेछ ।
विद्युत्को निर्वाध आपूर्तिको प्रत्याभूति गर्दै ठूला र जलाशययुक्त आयोजनाको लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्ने, लघु, मझौला जलविद्युत् र नवीकरणीय ऊर्जाको विकास गरी शत प्रतिशत नागरिकलाई विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउने सरकारले बजेटमा प्रबन्ध गर्नेछ । ऊर्जाका लागि आवश्यक पूर्वाधार, प्रसारण लाइन र सब–स्टेशनहरूको निर्माण गर्दै विद्युत खपत बढाइनेछ ।
आधारभूत स्वास्थ सेवामा आम नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण गर्ने, स्वास्थ्य प्रणाली र जनशक्ति विकास गर्ने, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सुधार गरी थप प्रभावकारी बनाउने, विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न सार्वजनिक विद्यालयको भौतिक तथा प्राविधिक पूर्वाधारमा लगानी गर्ने सरकारको जोड रहनेछ ।
प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा प्रवद्र्धन गर्ने, माध्यमिक शिक्षा हासिल गरेका विद्यार्थीलाई आयआर्जन गर्न आवश्यक सीपयुक्त बनाउने, अनुसन्धान र विकासमा लगानी वृद्धि गर्ने, विश्व जगतमा नयाँ र उदीयमान क्षेत्रमा उच्च शिक्षाको अध्ययनको अवसर स्वदेशभित्रै प्रदान गर्ने र सबै नागरिकलाई आधारभूत खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउने अर्थमन्त्रीले जानकारी गराउनुभएको छ ।
कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न कृषि अनुसन्धान, मल, बीउ, तालिम, प्राविधिक सहयोग, वित्तीय साधनमा पहुँच अभिवृद्धि एवं कृषि सामग्री सहज रूपमा उपलब्ध गराउने तथा खेतियोग्य सबै जमिनको उपयोग गर्न भूमिगत तथा सतह सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने, किसानलाई समूह सहकारीमा सङ्गठित गर्दै जमिनको चक्लाबन्दी गरी सामूहिक प्रयोग गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइने छ ।
कृषि उपजको बजार पहुँच विस्तार गर्ने र नश्ल सुधार र पशु स्वास्थ्य सेवा विस्तार गरी पशुपक्षीजन्य र माछाको उत्पादन प्रवद्र्धन गरिनेभएको छ ।
पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान–बाह्य पर्यटक आकर्षण गर्ने तथा आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने, निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू सञ्चालनमा ल्याउने र कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित होटललगायत पर्यटन क्षेत्र सम्बद्ध व्यवसायको पुनरुत्थान गर्ने विषयलाई बजेटले प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ । पर्यटकीय पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्ने, धार्मिक, सांस्कृतिक, साहसिक, मनोरञ्जनात्मक तथा पर्या–पर्यटन विकास गर्ने र पर्यटन क्षेत्रमा गुणस्तरीय जनशक्ति विकास गर्नेर पुरातात्विक सम्पदाहरूको संरक्षण गरिने भएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउने, सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रमको कार्यान्वयनलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्ने तथा स्रोत र साधनमा सीमान्तकृत, अल्पसङ्ख्यक तथा विपन्न वर्गको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने, महिलालाई आर्थिक र सामाजिक रूपमा सशक्त बनाउने, उत्पादन र वितरणको उचित संयोजनबाट आय असमानता कम गर्ने र गरिबी निवारण गरिनेछ ।
उपलब्ध जनसाङ्ख्यिक लाभको भरपुर उपयोग गर्ने, आर्थिक रूपले सक्रिय जनशक्तिलाई आन्तरिक रोजगारीका अवसर प्रदान गर्ने, सीपमूलक तालिम र क्षमता विकासका कार्यक्रममार्फत स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गर्ने कामलाई बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ । शिक्षित युवालाई व्यावसायिक र प्रविधियुक्त बनाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ ।
राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखी छिमेकी मुलुकलगायत सबै मित्रराष्ट्रहरूसँग सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्ने, आर्थिक कूटनीति प्रवद्र्धन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको उपस्थिति थप प्रभावकारी र सशक्त बनाउने तथा बहुपक्षीय र द्विपक्षीय सहकार्यमार्फत वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन गर्ने कामलाई बजेटमा विशेष स्थान दिइने भएको छ ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने, जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल असर न्यून गर्न वातावरणीय अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै वन क्षेत्रको दिगो विकास, उपयोग र वातावरण संरक्षण गर्ने, कार्बन उत्सर्जन न्यून गर्ने । विपद् व्यवस्थापनका लागि पूर्वतयारीमार्फत जोखिम न्यूनीकरण गर्ने र आकस्मिक रूपमा आईपर्ने विपद्का घटनाहरूमा तत्काल राहत र पुनस्थापनाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
मुलुकको सन्तुलित विकासको लागि दुर्गम क्षेत्रहरूमा सडक, खानेपानी, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, साना सिँचाइजस्ता आधारभूत पूर्वाधारमा लगानी वृद्धि एवं स्रोत परिचालन गर्दै आर्थिक वृद्धिको लाभ महिला, दलित, अल्पसङ्ख्यक, पिछडिएको क्षेत्र, विपन्न वर्ग, अपाङगता भएका व्यक्ति तथा समाजका सबै वर्ग र समूहमा पु¥याई समावेशी आर्थिक विकासको आधार निर्माण गर्ने कामलाई बजेटले महत्वपूर्ण स्थान दिने भएको छ ।
मुलुकको आर्थिक उन्नतिका लागि ग्रामीण विकास अपरिहार्य रहेकाले कृषि, सडक, विद्युतीकरण, खानेपानी, स्वास्थ्य तथा शिक्षालाई ग्रामीण विकासको स्तम्भको रूपमा विकास गर्दै ग्रामीण र शहरी क्षेत्रबीच अन्तरसम्बन्ध मजबुत बनाउन स्थानीय पूर्वाधार विकासमा लगानी केन्द्रित गर्ने अर्थमन्त्रीको जोड छ । घरेलु तथा साना उद्योगका माध्यमबाट ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने कामलाई बजेटले ध्यान दिने भएको छ ।
संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वलाई मार्गदर्शनको रूपमा लिई उच्च, दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आवश्यक छ । समतापूर्ण आर्थिक समृद्धि सहितको सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणको लागि उपलब्ध स्रोतसाधन, पुँजी र प्रविधिलाई समग्र पुँजीको रूपमा परिचालन गरी उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्ने ध्येयका स्रोतसाधन विनियोजन गरिनेछ ।
