बैंकिङ खबर/ विलासी तथा अति आवश्यक नपर्ने वस्तुहरुको आयातमा नियन्त्रण गरेसँगै बैंक÷वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने आयात कर्जा पनि घटेको छ । चालु आर्थिक वर्षको चैत महिनामा मात्र आयात कर्जा साढे १६ अर्ब रुपैयाँले घटेको हो ।
उच्च आयातका कारण विदेशी विनिमय सञ्चितिमा आएको गिरावट नियन्त्रणका लागि सरकारले केही वस्तुहरुको आयातमा पूर्ण रुपमा बन्देज गरेको थियो भने आयातका लागि ५० देखि शतप्रतिशतसम्म मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
विदेशी विनिमय सञ्चितिमा आएको गिरावटमा नियन्त्रण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले माघ २६ गते निर्देशन जारी गर्दै विभिन्न ४७ वस्तुहरुको आयातमा मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसका साथै सुन आयातको कोटा पनि दैनिक २० केजीबाट घटाएर १० केजीमा सीमित गरेको थियो । यो व्यवस्थाले पनि आयातमा कमी नआएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई नै बोलाएर अनौपचारीक रुपमा आयातका लागि प्रतिपत्र नै जारी नगर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि भने आयातमा केही नियन्त्रण आएको देखिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आयातका लागि एलसी जारी नगर्न भनेपछि सरकारले पनि राजपत्र मार्फत नै चालु आर्थिक वर्षका लागि विलासी वस्तुहरुको आयातमा पूर्ण रुपमा प्रतिवन्ध लगाएको छ । यसले गर्दा पनि बैंकहरुबाट आयातका लागि जाने कर्जामा कमी आएको हो ।
चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्ममा बैंक÷वित्तीय संस्थाले आयातका लागि भनेर ट्रष्ट रिसिप्ट तथा आयात कर्जा शीर्षकमा एक खर्ब ३ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यो कर्जा रकम फागुन महिनाको तुलनामा १३ प्रतिशतले थोरै हो । चालु आवको फागुन महिनासम्ममा बैंकहरुले सो शीर्षकमा मात्र एक खर्ब १९ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका थिए । त्यसैगरी आयातमा नियन्त्रण भएपछि निमार्ण क्षेत्रको कर्जा ८.६८ प्रतिशतले घटेको छ । त्यतिमात्र नभई यातायात तथा सञ्चार क्षेत्रमा बैंकहरुले गर्ने कर्जा कलगानी समेत २.१३ प्रतिशतले घटेको छ ।
सरकारले सबै प्रकारका तयारी मदिरादेखि निजी सवारी साधनहरु मोटरसाइकल, गाडी, हिरा, मोबाइल, टेलिभिजन, चुरोट तथा सूर्तीजन्य, तास, खेलौना र कुरकुरे, कुरमुरे, लेज र त्यस्तै उत्पादनहरुको आयातमा सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ । व्यापार घाटा उच्च दरले बढेर विदेशी मुद्राको सञ्चिति निरन्तर घटेपछि यसअघि केन्द्रीय बैंकले ४७ वटा समूहभित्रका ३०० वस्तुको आयात बैंक मार्फत बन्द गराएको थियो ।
