बैंकिङ खबर/ वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको लगानीयोग्य पुँजी अभाव अर्थात् तरलता समस्या विगतका वर्षहरुमा भन्दा यस वर्ष बढी विकराल स्थिति देखा परेको छ । चैतको दोस्रो साता टेक्नै लाग्दा समेत बैंकिङ क्षेत्रले यो समस्याबाट छुटकारा पाउन सकेको छैन ।
विगतका वर्षहरुमा मौसमी रुपले देखिने गरेको तरलता समस्या एक दुई महिनामै निवारण हुँदै आउने गरेको भएपनि यो वर्ष भने यसको समयावधि लम्बिएको छ । जसले मुलुककै अर्थतन्त्रलाई समेत समस्याग्रस्त बनाइदिएको छ ।
यसैबीच तरलता अभाव हल गर्न बैंकरले कर उठाउने तरिकामा सुधार गर्न सुझाब दिएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि सुझाब दिँदै बैंकर्स संघले अग्रिम कर कट्टीको विद्यमान ब्यवस्थामा केही पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएको हो ।
अहिले अग्रिम कर कट्टी पुस महिनामा ४० प्रतिशत, चैत महिनामा ३० प्रतिशत र असार महिनामा ३० प्रतिशत गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । यसमा फेरबदल गर्नु पर्ने संघले सुझाव दिएको छ ।
संघको सुझावमा भनिएको छ, ’विद्यमान व्यवस्थाले तरलता अभाव हुने समयमा अग्रिम कर वापत बैंकिङ्ग प्रणालीबाट पैसा सरकारी ढुकुटीमा गई संचित भई बस्ने हुनाले यसले तरलतामा थप चाप परेको छ ।’ संघले पुसमा २५ प्रतिशत, चैतमा अर्को २५ प्रतिशत र आसारमा बाँकी ५० प्रतिशत उठाउने ब्यवस्था गर्नु पर्ने सुझाब दिएको छ । ’यसरी कर उठाएमा बजारमा तरलता बढ्ने देखिन्छ,’ संघले भनेको छ । संघले विकास खर्चसँग जोडेर यस्तो सुझाब दिएको हो । सरकारले आर्थिक वर्षको सुरुवातमा खर्च नगर्ने तर कर मात्र उठाइरहने हुँदा प्रणालीको पैसा सरकारी ढुकुटीमा ’फ्रिज’ भएर बस्ने गरेको छ । त्यो पैसा प्रणालीमै राख्नका लागि संघले कर उठाउने विद्यमान तरिकामा फेरबदल गर्न भनेको हो ।
संघले जागिरेको आयमा लाग्ने करको सीमामा लचकता अपनाउन पनि सुझाव दिएको छ । व्यक्तिगत आयमा आधारभुत करछुटको सीमा बढाउन संघले भनेको हो । अहिले वार्षिक एक लाख रुपैयाँसम्म कमाउनेलाई एक प्रतिशत कर लाग्छ । पाँच लाख रुपैयाासम्म कमाउनेलाई (बढेको एक लाखमा) १० प्रतिशत कर लाग्छ ।
सात लाखसम्म कमाउनेलाई (पाँच लाखदेखि बढेको थप दुई लाखमा) २० प्रतिशत कर लाग्छ । यसैगरी २० लाख रुपैयाँ आय भएकलाई (सात लाखदेखि बढेको अर्को १३ लाखमा) ३० प्रतिशत कर लाग्छ । यसभन्दा बढि आए भएमा ३६ प्रतिशत कर लाग्छ । बैंकर्सले यस्तो आयमा लाग्ने करको सीमा बढाउन भनेको हो ।
संघले एक लाख रुपैयाँसम्मको व्यक्तिगत जीवन बिमामा कर छुट गर्न पनि सुझाव दिएको छ । ऋणमा घरजग्गा खरीद गरेका कर्मचारीका लागि भुक्तानी गरिने ब्याजलाई आयमा देखाउन नपर्ने ब्यवस्था गर्न पनि भनिएको छ । घरजग्गा खरिद गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जामा तिरेको व्याज रकमलाई सीमा निर्धारण गरी करयोग्य आयबाट घटाउन पाइनुपर्ने संघको माग हो ।
कर्मचारीको आफ्नो पहिलो दुई सन्तानको माध्यमिक स्तर सम्मको अध्ययन गर्नका लागि लाग्ने मासिक शुल्कको सीमा निर्धारण गरी करयोग्य आयबाट घटाउन पाउने लगायतका व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको देशको आर्थिक विकासको लागि अभिन्न अंग भएको र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई उकास्न समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने क्षेत्र भएको हुँदा उनीहरुलाई चुरोट, मदिरा उद्योगलाई लाग्ने सरह कर लगाउनु ठिक नभएको संघले जनाएको छ ।
