बैंकिङ खबर व्यूरो रिपोर्ट/ यतिबेला नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा ‘मर्जर’ र ‘एक्विजिसन’ शब्द निकै चर्चा र जनचासोको विषय बनेको छ । शाखा सञ्जाल, व्यापार र आन्तरिक सुदृढीकरणका हिसाबले करिब–करिब बराबरी सामथ्र्यका दुई वित्तीय संस्थाबीचको एकीकरण नै वास्तवमा ‘मर्जर’ हो । सामान्यतया ठूलो संस्थाले सानो वा आकारले ठूलो भइकन पनि सामथ्र्यले कमजोर संस्थालाई किन्नु वा आफूमा मिलाउनुलाई ‘एक्विजिसन’ को संज्ञा दिने गरिन्छ । यी दुई प्रक्रियाका कारण नेपालमा वित्तीय संस्थाको संख्या घट्ने प्रक्रिया जारी छ ।
नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले कमजोर तथा साना बैंकहरूलाई मर्जर वा एक्विजिसनमा पठाएर बैंकको हालको संख्यालाई करिब आधामा झार्ने नीति अख्तियार गरेको छ ।
२०६१ साउनमा लक्ष्मी बैंक र हाइसेफ फाइनान्सको एकीकृत कारोबारसँगै सुरु भएको नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मर्जलाई सहजीकरण गर्न मर्जर विनियमावली, २०६८ ल्याइयो । त्यसपछि आएको बैंक तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिसन) सम्बन्धी विनियमावली, २०७३ (चौथो संशोधन २०७५) ले यसलाई व्यवस्थित गरेको पाइन्छ ।
सैद्धान्तिक रूपमा मर्ज वा एक्विजिसनको मूल उद्देश्य फरक फरक भूगोलमा रहेका संस्था एकआपसमा जोडिएर पुँजीगत रूपमा सबल बन्दै व्यावसायिक रूपमा फैलिएर मुनाफा वृद्धि गर्नु हो । विनियमावलीले पनि मर्ज वा एक्विजिसनबाट मुलुकको समग्र बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको संवद्र्धन गरी बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीलाई सुशासित, सुरक्षित, स्वस्थ, कुशल तथा सक्षम बनाई वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्ने मूल उद्देश्य राखेको छ ।
बिग मर्जर र सम्भावना
साना–ठूला र समान तहका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीच मर्जको अनुभव र प्रयोग गरिसकेको नेपाली वित्तीय क्षेत्रमा हाल ठूला वाणिज्य बैंकहरू गाभिएर झन् ठूला बैंकहरू बनाउने ठूला मर्ज वा विलय (बिग मर्ज) को सम्भावना र आवश्यकतामा विभिन्न कोणबाट अनौपचारिक चर्चा–परिचर्चासँगै हुने गरेका छ ।
‘बिग मर्ज’ अन्तर्गत ठूला वाणिज्य बैंकहरूबीच मर्ज वा विलयबाट अहिलेको भन्दा डेढ वा दुई गुना बढी चुक्ता पुँजीसहित बलियो पुँजीगत आधार र लगानी क्षमताका झन् ठूला बैंकहरूको उदय हुनेछ ।
यसअगाडि पनि कमर्ज एन्ड ट्रस्ट तथा ग्लोबल, बैंक अफ एसिया तथा एनआईसी, लुम्बिनी तथा बैंक अफ काठमाण्डू र ग्रान्ड तथा प्रभु (तत्कालीन किस्ट) बैंकसँग मर्ज भएका छन् । जसले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले ठूलो मर्जको सम्भावना र व्यावहारिक प्रयोगलाई यथार्थतामा अपनाइसकेको देखिन्छ ।
मर्जरको बाटोमा पुराना बैंक
पछिल्लो समय नयाँ बैंकहरुले पुराना बैंकहरुसँग प्रतिस्पर्धी रुपमा अघि बढ्न थालेपछि पुराना बैंकहरुले मर्जरको बाटो अपनाउन थालेका छन् ।
ग्लोबल आइएमई बैंकले जनता बैंकलाई गाभेर अहिले वाणिज्य बैंकहरुमध्येकै सबैभन्दा ठूलो बैंक बनेको छ । ग्लोबल आइर्एमई बैंक पूँजीको साथै नाफामा पछि अगाडि आउन थालेसँगै अन्य बैंकहरुलाई पनि मर्जरमा जान दबाव बढेको छ ।
कुनै समय नम्बर १ रहेको इन्भेष्टमेन्ट बैंकले नम्बर १ को ताज हराउँदै गएपछि हिमालयन बैंकसँग मर्जरमा जाने सहमति गरेको थियो तर दुई बैंकको बीचमै कुरा नमिलेपछि अहिले सम्झौता भाँडिएको अवस्था छ । बिग मर्जरबाट अन्य बैंकहरुले उछिन्न थालेपछि नबिल बैंकले पनि नेपाल बंगलादेश बैंकलाई गाभ्ने भएको छ ।
नम्बर १ को ताज जोगाउन बैंकले नेपाल बंगलादेश बैंकलाई गाभ्ने सम्झौता गरिसकेको छ । मर्जर पश्चात नबिल बैंक पूँजीको हिसाबले दोस्रो स्थानमा पुग्नेछ भने अहिलेको नेपाल बंगलादेश बैंकको नाफालाई आधार मान्दा खुद नाफामा पनि अगाडि आउनेछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि बैंकहरुलाई अहिले मर्जरमा जान प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । वाणिज्य बैंकहरुको संख्या धेरै भएको भन्दै केन्द्रीय बैंकले मर्जरमा जान दबाव दिएको हो । सोही कारण पनि वाणिज्य बैंकहरुले अहिले मर्जरको लागि अन्य बैंकहरुसँग छलफल बढाएका छन् ।
बीम मर्जरमा देखिएका बीग प्रोव्लम
विगतलाई हेर्दा पनि बीम मर्जरमा होहल्ला धेरै, कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएका धेरै उदाहरणहरु छन् । यसअघि हिमालयन बैंक लिमिटेड र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकबीचको मर्जर प्रक्रिया असफल भएको छ । हिमालयन बैंकको वार्षिक साधारणसभाले इन्भेस्टमेन्टसँगको मर्जर प्रस्ताव अस्वीकृत गरेको हो ।
मर्जर विशेष प्रस्ताव स्वीकृत हुन ७५ प्रतिशत सेयर सदस्यहरुको मत प्राप्त हुनुपर्ने भएकोमा प्राप्त नभएको हो । हिमालयन बैंकका अनुसार अधिकांश सदस्यहरु मर्जरको विपक्षमा देखिएका थिए ।
हिमालयन र इन्भेस्टमेन्ट बैंकबीच ३० वैशाख २०७८ मा मर्जरको प्रारम्भिक सहमति भएपछि दुवै बैंकले राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिएका थिए । राष्ट्र बैंकले २०७८ जेठमा मर्जरको सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो । तर पनि यी दुई बैंकको मर्जर भने सफल हुन सकेन ।
के होला नबिलको अवस्था ?
नेपाल राष्ट्र बैंकले नबिल बैंकलाई नेपाल बंगलादेश बैंक (एनबी) गाभ्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिसकेको छ । नबिल बैंकले एनबी बैंकलाई गाभ्नका लागि गत पुस २९ गते प्रारम्भिक सम्झौता गरेको थियो ।
एनबी बैंकको एक्विजिसन पश्चात् नबिल बैंकको चुक्ता पुँजी, कर्जा लगानी, निक्षेप परिचालन, खुद मुनाफा तथा अन्य वित्तीय सूचकहरुमा अग्रणी बैंकको रुपमा स्थापित हुने देखिन्छ । हाल नबिल बैंकको चुक्ता पुँजी करिब १८ अर्ब ५० करोड र एनबी बैंकको करिब १० अर्ब ९ करोड रहेको छ । यस एक्विजिसन पश्चात् हाल सहमत गरिएको स्वाप रेसियो अनुरुप बैंकको चुक्ता पुँजी करिब २३ अर्बको हुनेछ ।
पौष मसान्तसम्ममा नबिल बैंकसँग २९ अर्बभन्दा बढी र एनबी बैंकसँग १४ अर्ब भन्दा बढी प्राथमिक पुँजी रहेकोमा एक्विजिसन पश्चात् बैंकको प्राथमिक पुँजी ४४ अर्बभन्दा बढी हुन आउनेछ ।
यसले राष्ट्रिय गौरव तथा निर्माणका क्रममा रहेका ठूला आयोजनाहरुमा नबिल बैंकको प्रमुख वित्तीय लगानी रहँदै आएकोमा थप व्यवसाय विस्तार गर्न मद्दत पुग्ने देखिन्छ । यसैगरी ६ महिनाको अवधिमा नबिल बैंकको खुद मुनाफा २ अर्ब १८ करोडभन्दा बढी तथा एनबी बैंकको ८१ करोडभन्दा बढी रहेकोमा एक्विजिसन पश्चात् बैंकको खुद मुनाफा २ अर्ब ९९ करोड भन्दा बढी कायम हुनेछ ।
यस एक्विजिसन पश्चात् नबिल बैंकको कुल कर्जा करिब ३ खर्ब १ अर्ब र कुल निक्षेप करिब ३ खर्ब १८ अर्ब कायम हुनेछ । यसका साथै, एनबी बैंकसँग एकीकृत कारोबार सुरु भएपछि नबिल बैंकको शाखा सञ्जाल २४१ र एटीएम संख्या २९२ पुग्नेछ । तर पनि विगतमा बीग मर्जमा कठिनाई भएका कारण नबिल र नेपाल बंगलादेशको मर्जर के होला भन्ने आशंका उत्पन्न हुने गरेको छ ।
बीग मर्जरमा कुमारी बैंकको चर्चा
मेगा बैंक लिमिटेड अर्को एक वाणिज्य बैंकलाई गाभेर बलियो बन्ने तयारीमा जुटेको छ । मेगा बैंक लिमिटेले कुमारी बैंक लिमिटेडलाई मर्ज गरेर ठूलो वित्तीय संस्था बन्ने तयारीमा जुटेको हो ।
मेगा र कुमारी बैंकका संचालकबीच मर्जरका लागि केही चरणका छलफल भइसकेका छन् । सबै कुराहरु सकारात्मक रुपमा अगाडि बढिरहेका छन् । मेगा बैंकले समेत अहिलेकै बैंकको व्यवस्थापकीय नेतृत्वलाई कुमारीले स्वीकार गरेर अगाडि आउने संकेत दिएपछि उत्साह बढेको पाइएको छ ।
टिक्दैनन् मर्जरपछिको पहिलो सिइओ ?
नेपालको बैंकिङ इतिहासमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच केही ‘बिग मर्जर’ भएका छन् । ग्लोबल आइएमई बैंक यसको पछिल्लो उदाहरण हो । तत्कालीन ग्लोबल आइएमई बैंक र जनता बैंकबीच (दुवै वाणिज्य बैंक) को एकीकरण हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो मर्जर हो । यी दुईको मर्जरपछिको एकीकृत कारोबार ६ डिसेम्बर २०१९ बाट सुरु भएको हो ।
मर्जरपछि बनेको ग्लोबल आइएमई बैंकको अध्यक्ष चन्द्र ढकाल रहने सहमति भयो, जो हालसम्म पनि कायमै छन् । बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) भने जनता बैंकको तर्फबाट पर्शुराम कुँवरलाई बनाइयो । चार वर्षे कार्यकालका लागि नियुक्त भएका कुँवर देशकै ठूलो वाणिज्य बैंकको करिब सात महिनाको पाहुना मात्र बने ।
यस्तो छ विगतको अनुभव ?
नेपालको बैंकिङ इतिहासमा सन् २०१४ मा पनि ‘बिग मर्जर’ भएको थियो । तत्कालीन किस्ट बैंक लिमिटेड, प्रभु विकास बैंक लिमिटेड, गौरीशङ्कर विकास बैंक लिमिटेड र जेनिथ फाइनान्स लिमिटेडबीच मर्जर भई प्रभु बैंकको निर्माण भयो । मर्जरपछि बनेको प्रभु बैंकले सन् २०१७ मा ग्रन्ड बैंकलाई समेत अक्वाएर ग¥यो । तत्कालीन अवस्थामा ए लेबलको किस्ट बैंकसहित चार वित्तीय संस्थाबीच भएको मर्जर साहसिक र उदाहरणीय कार्य थियो । त्यसलगत्तैको ग्राण्डको एक्विजिसनले प्रभु बैंकलाई थप मजबुत बनायो ।
‘बिग मर्जर’मार्फत जन्मिएको प्रभु बैंकको पहिलो अध्यक्षमा पहिले प्रभु विकास बैंकको नेतृत्व गरिरहेका देवीप्रकाश भट्टचन चयन भए । प्रभु बैंकको सिइओ कुमार लम्साललाई दिने सम्झौता भयो । तर, उनी पनि प्रभु बैंकमा लामो समय टिक्न सकेनन् । मर्जरको केही समयमै उनलाई अशोक शेरचनले विस्थापित गरे । शेरचन कायम मुकायम सिइओका रुपमा थिए । दुई ठूला मर्जरमा सामान्यतया मर्जरपछिको अध्यक्ष र सिइओमा भागबन्डा गर्ने अभ्यास छ । एउटा बैंकबाट अध्यक्ष बनेपछि सिइओ अर्को बैंकबाट ल्याउँदा शक्तिसन्तुलन मिल्ने तथा सहअस्तित्वसमेत प्रतिविम्बित हुने बुझाइका कारण मर्जरप्रक्रियामा बाँडफाँडको यो अभ्यास गरिन्छ । यो प्रक्रियामा प्रायः अध्यक्ष गुमाएकालाई अध्यक्षपछिको पहिलो वरीयताको निर्देशक (बोर्ड मेम्बर) र सिइओ गुमाएकालाई डेपुटी सिइओको जिम्मेवारीमा व्यवस्थापन गरिन्छ । यदाकदा एकीकृत संस्थामा दुवै पक्षलाई स्वीकार्य हुने नयाँ सिइओ ल्याउने पनि अभ्यास छ । तर, यी अभ्यासले लक्षित परिणाम भने दिन सकेका छैनन् । कारण हो अध्यक्ष पक्ष लगानीका आधारमा बलियो हुनु र सिइओ अर्को पक्षबाट ल्याइनु । जसमा परस्पर समन्वय र विश्वासमा समस्या आएको देखिन्छ ।
फरक–फरक दुई संस्थाको प्रतिस्पर्धात्मक नेतृत्व गरेका व्यक्तित्वलाई एकीकृत संस्थाको घनिष्ट समन्वय हुनुपर्ने दुई प्रमुख पदमा ल्याइँदा दुईबीचको तालमेलमा समस्या देखिएको छ । अध्यक्ष र सिइओबीच फाटो ल्याउनुमा आफ्नै मिहिनेतले खडा गरेको पूर्वसंस्थाप्रतिको मोह वा आग्रह, दुई संस्थाबीच कार्यशैलीगत भिन्नता, एकीकृत संस्थासितको अन्तर्घुलन तथा स्वामित्वबोधले लिने समयलगायत कारण रहेका छन् । यसले एकअर्काप्रति अविश्वास तथा आग्रह बढाउने गरेको छ, जसको सिकार अन्ततः सिइओ बन्छन् । आफूअनुकूल निर्णय नभएपछि अध्यक्ष वा उनको वर्चस्व रहेको सञ्चालक समितिले सिइओलाई असहयोग गर्छन्, डेपुटी सिइओलाई अघि बढाउन थाल्छन्, सिइओका अधिकार अन्यत्रबाट प्रयोग हुन थाल्छन्, अन्ततः सिइओ राजीनामा दिन बाध्य हुन्छन् ।
‘बीग मर्जरबाट एकाधिकार निम्तिन सक्छ’
पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्री र वरिष्ठ अर्थविद् एवं बैंकिङ विज्ञ नरबहादुर थापा बैंकमा बीग मर्जर उपयूक्त नहुने बताउँछन् । बीग मर्जरले बैंकिङ क्षेत्रमा एकाधिकार हुन सक्ने उनीहरुको विचार छ । पूर्व गभर्नर क्षेत्रीले बीग मर्जर सुन्दा लोकप्रिय सुनिए पनि यसले बैंकिङ क्षेत्रको स्वस्थ प्रतिस्प्रर्धालाई विगार्न सक्ने टिप्पणी गर्छन् ।
बीग मर्जर गर्दा पाँचवटा बैंक आपसमा गाभ्नुपर्ने भन्दै पुँजी बृद्धिमा सहयोगी भएपनि वित्तीय क्षेत्रमा एकाधिकार हुनसक्ने तर्फ ध्यानाकर्षण गराउँछन् । बीग मर्जर भन्दा बैंकिङ क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउनतर्फ लाग्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
त्यसैगरी बैंकिङ विज्ञ नरबहादुर थापा बैंकहरुको बीग मर्जर भएमा कालान्तरमा समस्या आउन सक्ने बताउँछन् । बीग मर्जरबाट ३ वटा सरकारी बैंकहरुलाई गाभ्ने हो भने त्यसले प्रतिश्प्रर्धालाई एकाधिकारतिर लैजान सक्ने उनी बताउँछिन् । फरक फरक नेचरका बैंकलाई एउटै बनाउने नाममा नीजि क्षेत्रको बाहुल्य हुने गरी मर्ज गर्न नहुने उनको तर्क छ । थापाले मर्जरबाट बैंकको संख्या घटेपनि त्यसले दिर्घकालीन समाधान गर्न नसक्ने बताउँछन् ।
