Banking Khabar
ट्रेन्डिङ: वित्तीय अपराध जेन्जी पुस्ता अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ भारतीय बैंकिङ हाइलाइट राष्ट्र बंक बैंक-वित्त इन्स्योरेन्स
मुख्य

लगानीकर्ता बनेर क्रिप्टोको कारोबार, ४ बैंकमा देखियो पौने १० करोड !

२०७८ चैत्र १ गते

बैंकिङ खबर/ राजस्व अनुसन्धान विभागले क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारमा संलग्न दुईजना माथि मुद्दा दायर गरेको छ । विभागले मंगलबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

विभागले मोरङ जिल्ला रतुवामाई नगरपालिका वडा नं ७ बस्ने २८ को पुस्कर श्रेष्ठ र २३ को बिनिता लिम्बुमाथि मुद्दा दायर गरेको हो । उनीहहरुले गैरकानुनी रुपमा ९ करोड ७४ लाख ६९ हजार रुपैयाँ कारोबार गरेको पाइएको छ । विभिन्न बैंकका बैंक स्टेटमेन्टहरु, वरामदित मोवाइलमा प्राप्त डाटाहरु लगायत कल डिटेल विवरण समेतका मिसिल संलग्न प्रमाणबाट पुस्कर श्रेष्ठ र बिनिता लिम्बुले सामूहिक रुपमा मिलिमतो गरी मोबाइल एप्स 1xbet, Binance, Adv Cash, Coinbase, Paxfull प्रयोग गरी विदेशी विनिमय अमेरिकी डलर सम्बन्धि कसुर कार्यमा संलग्न रहि सामूहिक रुपमा मोरङ्ग रतुवामाई नगरपालिकाबाट डलरको अनलाइन मार्फत अवैध रुपमा कारोबार गरेको पाइएको विभागले जनाएको छ ।

श्रेष्ठ र लिम्बुले एलएक्सवेट, एडीभी क्यास, क्वाइनवेस, प्याक्सफुल मार्फत रकम लोड तथा अनलोड गरी अमेरिकी डलर सटही तथा क्रिप्टोमा लगानीकर्ताको रुपमा रहि कार्य गरेको उल्लेख छ ।

श्रेष्ठले मेगा बैंकबाट ८६ लाख ८३ हजार, सिटिजन्स बैंकमा २ करोड ५१ लाख ७६ हजार, एनआईसी एसिया बैंकबाट १ करोड ८२ लाख ४९ हजार र राष्ट्रिय वाणिजय बैंकबाट २ करोड ३६ लाख ६२ हजार गरी कुल ७ करोड ५७ लाख ७१ हजार कारोबार गरेको देखिएको छ ।

यस्तै, लिम्बुले एनआईसी एशिया बैंकबाट २ करोड १६ लाख ९८ हजार कारोबार गरेको देखिएको हो । उनीहरु दुवै जनाले कुल ९ करोड ७४ लाख ६९ हजार ९८३ रकम कारोबार गरेको देखिएको हो ।

विभिन्न माध्यम मार्फत रकम लोड तथा अनलोड गरी अमेरिकी डलर सटही तथा क्रिप्टोमा लगानी गर्दै आइरहेको विभागले जनाएको छ ।उनीहरूले विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा ३ को उपदफा (१), दफा ४ को उपदफा (१), दफा ५ को उपदफा (१) र दफा १२ बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकको मिति २०७४/०४/२९, २०७५/१२/२६ र २०७८/०५/२४ को सूचना समेतले निषेधित कसूर गरेको पुष्टि हुन आएकोले निज प्रतिवादीहरु पुस्कर श्रेष्ठ र बिनिता लिम्बुलाई सोही ऐनको दफा १७ को उपदफा (१) बमोजिम बिगो जफत गरी सजाय हुन र दफा १७ को उपदफा (९) बमोजिम तीन वर्षसम्मको कैद सजायको माग गरेके छ ।

Ad