नवराज कुँवर/ सहकारीमार्फत ठगी गर्नेहरुलाई फेरी अर्को भर्याङ लगाउने काम भएको छ । कडा कारबाहीको व्यवस्था नहुँदा कतिपय सहकारीहरुले सर्वसाधरणको करोडौँ रकम हिनामिना गरेका छन् । तर तिनै ठग सहकारीलाई जोगाउने गरी बैंकिङ कसुरसम्बन्धी व्यवस्थालाई सोझ्याइएको छ । हालै संसदले बैंकिङ कसुर तथा सजायसम्बन्धी ऐन पारित गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारी ऐनअनुसार दर्ता भएका सबै सहकारीलाई बैंकिङ कसुर अन्तर्गत ल्याउने गरी विधेयक प्रस्ताव गरेको थियो । तर त्यसलाई केही सांसदले ठग सहकारीको पक्षमा हुने गरी संशोधन गरिदिएका छन् । राम्रा सहकारीलाई त बैंकिङ कसुरमात्र नभएर ‘मृत्युदण्ड’कै सजाय आएपनि के मतलव र ?
बैंकिङ कसुरमाथी संसदको अर्थ समितिमा दफावार छलफल भएको थियो । अर्थ समितिमा सहकारीका अध्यक्ष तथा सञ्चालकसमेत रहेका केही सांसदहरु पनि सदस्य छन् । ती सांसदहरुले राष्ट्र बैंकको प्रस्तावलाई ठाडै अस्वीकार गरी सहकारीलाई बैंकिङ कसूरमा समेट्न नहुने भन्दै प्रस्तावित विधेयक संशोधन गरी आफु अनुकुल बनाए । यसरी विधेयक सोझ्याएबापत् उनीहरुले मोटै रकम समाएको हुन सक्ने आलोचकहरु बताउँछन् । किनभने जनताको बचत र लगानीको सुरक्षाका लागि सहकारीहरुलाई कडा कानुनको दायरामा ल्याउँदा उनीहरुलाई के को आपत्ति ?
यी हुन् सहकारीलाई बैंकिङ कसुरमा समेट्न नमान्ने सांसदहरु
अर्थ समितिका केही सांसद बाफिया प्रकरणदेखि नै राष्ट्र बैंकसंग असन्तुष्ट छन् । राष्ट्र बैंकले विभिन्न विज्ञमाझ लामो छलफलपछि तयार गरेर विधेयक प्रस्ताव गर्ने गरेको छ । ती विधेयकहरु प्राय सुशासन कायम गराउन निकै कडा हुने गरेका छन् । त्यस्ता विधेयक सर्वसाधरणको पक्षमा भएपनि त्यस्ता विधेयकले अँठ्याउन सक्ने सांसदहरुको छाती पोल्ने गरेको छ । उदाहरणका लागि बाफिया । बाफियामाथी दफाबार छलफल गरी संसदमा पेस गरियो । तर त्यहाँ भएको अधिकांश दफालाई बैंकका सञ्चालकसमेत रहेका सांसदहरुले आफुअनुकुल पारेर तयार पारे र संसदमा पेश गरे । उनीहरुले संशोधन गरेको कुरा बाहिरिनेवित्तिकै सरोकार राख्ने पक्षबाट तिव्र विरोध भयो र अन्ततः संसदबाट सो विधेयक फेल भएर अर्थ समितिमै फिर्ता भयो ।
त्यसैको बदला र राष्ट्र बैंकको प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्नमा अहिले अघिल्लो पटक बाफियामा फेल भएका सांसदहरु नै लागि परेको देखिएका छन् । अर्थ समितिमा राष्ट्रिय सहकारी संघका अध्यक्षसमेत रहेका एमाले सांसद केशब बडाल, सिभिल सहकारीका इच्छाराज तामाङ र कांग्रेसकी ओमदेवी मल्ल जोशीलगायत छन् । उनीहरुकै तीब्र लविङका कारण अर्थ समितिले बैंकिङ कसुरको विधेयकबाट सहकारी क्षेत्रलाई हटाएर प्रतिवेदन बुझाएको हो । आफ्नो व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक स्वार्थ बाझिएका सांसदहरुले संसदको फोरम प्रयोग गरेर आफू अनुकुलको नियमरकानून बनाउन सफल देखिएका छन् ।
देशभरि हाल ३३ हजार सहकारी स्थापना भएका छन् । जसमा १५ हजार बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामात्र छन् । तीमध्ये कतिपय संस्थाबाट सर्वसाधरणको करोडौँ रकम हिनामिना भएको छ । प्रभावकारी नियमन, पारदर्शिता र संस्थागत सुशासनको अभावमा ती संस्था र व्यक्ति कारबाहीबाट उम्कन सफल हुँदै आएका छन् । जसका कारण सर्वसाधरणको रकम कतिपय सहकारीले मिलाई–मिलाई झ्वाम पारिरहेका छन् ।
यही यथार्थलाई मध्यनजर गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारीमा हुने ठगीलाई पनि कडा कानूनी दायरामा ल्याउने उद्देश्यले बैंकिङ कसूर तथा सजायसम्बन्धी ऐनको मस्यौदामा सहकारीलाई पनि बैंकिङ कसुर लाग्ने कानुन बनाउन प्रस्ताव गरेको थियो । बैंकिङ क्षेत्रमा हुने ठगीमा कडा कारवाही गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर सहकारीमा पनि जनताकै पैसा जम्मा हुन्छ । त्यही भएर सहकारीमा ठगी गर्नेलाई कारवाही गर्ने कडा कानुनको आवश्यकता ठानेर राष्ट्र बैंकले यस्तो प्रस्ताव गरेको थियो । तर सहकारीकर्मीको प्रभावमा परेर केही सांसदहरुले राष्ट्र बैंकको प्रस्तावलाई घुमाइदिए र राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने भनिएका सहकारीलाई मात्रै बैंकिङ कसुरअन्तर्गतको कारबाही हुन सक्ने गरी व्यवस्था मिलाए । उनीहरुले यसरी मिलाए – ‘सहकारी संघ वा संस्था भन्नाले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बैंकिङ कारोबार गर्न स्वीकृति प्राप्त गरेका सहकारी संस्था वा संघ सम्झनुपर्छ,।’ उनीहरुले ऐनलाई घुमाएर गलत नियत भएका सहकारीलाई फेरी सर्वसाधरण ठग्नका लागि बाटो विस्तार गरिदिएका छन् । यसको मतलव अझ ‘चोरलाई लिस्नु’ लगाइदिएका छन् ।
संसदले पारित गरेको ऐनमा बैंकिङ कसूरले जम्मा १५ वटा सहकारी जो राष्ट्र बैंकबाट बैंकिङ कारोबारको अनुमति लिएर बसेका छन्, उनीहरुलाई मात्र समेट्नेछ । सबै सहकारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने कानुन नभएको हैन । तर नियामक निकायको निश्कृयता र केही अस्पष्ट प्रावधानका कारण सहकारीहरु सजिलै फुत्किन सक्ने अवस्था छ । जसको फाइदा उठाउँदै कतिपय सहकारी सञ्चालकहरुले सर्वसाधरण लुटिरहेका छन्
