बैंकिङ खबर/ नेपालमा हालै मात्र संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाबाट अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता बहुमतले परित भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेबाहेक सत्तागठबन्धनका अधिकांश सांसदले एमसीसी सम्झौताको पक्षमा समर्थन जनाएपछि यो बहुमतले पारित भएको हो ।
एमसिसीसँगै संसदले यसको १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा पनि पारित गरेको छ । व्याख्यात्मक घोषणामा मिलेनियन च्यालेन्ज कम्प्याक्टको पक्ष भएको कारण नेपाल, अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीति लगायतका कुनै पनि सामरिक, सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा आवद्ध भएको मानिने छैन भन्ने घोषणा गरिएको छ ।
नेपालको संविधान, कम्प्याक्ट र कम्प्याक्टसँग सम्बन्धित अन्य सम्झौताहरु भन्दामाथि रहेको, एमसीसी अनुदानको प्रयोग बाहेक अन्य कुनै पनि उद्देश्यका लागि अमेरिकी कानून वा नीतिहरूको पालना गर्न नेपाल बाध्य नहुने, एमसीए–नेपालको सबै क्रियाकलाप तथा कोषको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकबाट गर्ने र वौद्धिक सम्पत्तिहरू नेपालको स्वामित्व रहने घोषणा गरिएको छ ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले समर्थन जनाउने सांसदको बहुमत रहेकोले एमसीसी सम्झौता बहुमतले पारित भएको घोषणा गरे । त्यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले एमसीसीको व्याख्यात्मक पारित गरेको प्रस्तावसहित एमसीसी सम्झौता सदनमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गरेका थिए ।
यसरी एमसीसी सम्झौता बहुमतले परित भइरहँदा यसले बैंकवित्त क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पार्ला भन्ने सबैमा कौतुहलता छाएको छ । विशेष गरी नेपालमा बैंकिङ प्रणालीमा लामो समयदेखि लगानीयोग्य रकम (तरलता) अभाव चर्कदै गएको छ ।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणको त्रास विस्तारै कम हुँदै गएपनि बैंकहरुमा देखिएको लगानी योग्य रकम (तरलता) अभाव भने अहिलेसम्म पनि जारी छ । कर्जा लगानीमा आक्रामक बनेका बैंकहरुको निक्षेप संकलन भने सुस्त हुँदा यो समस्याले फागुन पहिलो साता समेत निरन्तरता पाएको छ ।
तरलता अभाव बढ्दै जाँदा हाल अन्तरबैंक ब्याजदर झण्डै ७ प्रतिशत नजिक पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल अन्तरबैंक ब्याजदर फागुन १६ गतेसम्म ६.९६ प्रतिशत छ । फागुन १५ गते भने अन्तरबैंक ब्याजदर ६.९८ प्रतिशत थियो ।
यसअघि अन्तरबैंक ब्याजदर ५ प्रतिशतभन्दा थोरै बढी हुने गरेकोमा अहिले करिब ७ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । माघ २८ गते अन्तरबैंक ब्याजदर ५.०२ प्रतिशत थियो । त्यसपछि घटेर ५ प्रतिशतभन्दा तल रहेको अन्तरबैंक ब्याजदर बढेर २ सातामा बढेर ७ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी) रेसियो असार मसान्तमा ९० प्रतिशतसम्म पुर्याउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर अहिले कतिपय बैंकहरुको सीडी रेसियो ९५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । समग्र प्रणालीमा सीडी रेसियो १६ गतेसम्म ९०.३६ प्रतिशत छ ।
राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने, राष्ट्र बैंकले पैसा पठाउन समय लाग्ने भएकाले बैंकलाई आवश्यक पर्ने रकम अन्तरबैंकबाट तत्काल पैसा लिएको कारण अन्तरबैंक ब्याजदर ६.९६ प्रतिशत पुगेको देखिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार १६ गतेसम्म वाणिज्य बैंकमा ४३ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेको छ ।
‘एमसीसीले बैंकिङ तरलताको अभाव टार्छ’
नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारी एमसीसीले बैंकिङ तरलताको अभाव टार्ने बताउँछन् । बैंकिङ खबरसँगको कुराकानीमा उनले भने,‘जब विदेशी दात्री निकायहरुले नेपाली अर्थनीतिको बैंक क्रेडिट गराइदिन्छन् त्यसले नेपाल राष्ट्र बैंकको फरम्यासिङ रिजर्भ बढ्छ । जति मुद्रा उनीहरुले राष्ट्र बैंकको खातामा हाल्छन् । त्यस बराबरको नेपाली मुद्रा गर्भमनेन्टले पाउने भयो । सरकारले खर्च गर्दा आर्थिक क्रियाकलापहरु बढ्ने भयो ।’
उनी थप्छन्, ‘सरकारले त्यो रकम नेपाली मुद्रामा लैजान्छ । उसले त्यो रकम खर्च गर्ने हो । त्यसले गर्दा आर्थिक गतिविधि बढ्छ । रिजर्भ बढ्छ । रोजगारी, उत्पादन बढ्छ ।’
सरकारले खर्च गरेपछि स्वतः तरलता बजारमा प्रवाह हुने भयो । उनी भन्छन्, ‘यहाँ समस्या गर्भमेन्टले रकम खर्चै नगरेर भएको हो । जति सरकारले रकम खर्च गर्छ त्यति तरलता सहज हुँदै जाने हो ।’
यता बैंकर्स संघका एक पूर्वअध्यक्ष भने तरलता अभाव टार्न यो परियोजनाले कस्तो भूमिका खेल्छ भनेर अहिल्यै भन्न नसक्ने बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘यस अन्तर्गत करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ आउने भनिएको छ तर यो एकै पटक आउने होइन । ५ वर्षमा चरणबद्ध तरिकाले आउने हुँदा र कहिले आउने पनि अहिले नै टुंगो लागि नसकेको हुँदा यसले तत्काल देखिएको तरलता समस्याको समाधान हुन अलि गाह्रो हुनेछ । यद्यपी यसको सहिसदुपयोग हुन सक्ने हो भने बैंकिङ क्षेत्रमा मात्र नभएर देशको रोजगारी श्रृजना र विशेषगरि ऊर्जा र सडक क्षेत्रमा भने राम्रो हुने देखिएको उनले बताए ।
सरकारले एमसीसी परियोजना संचालनका लागि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक मार्फत काम गर्ने तयारी गरेको छ । तर भर्खरै मात्र सम्झौता अनुमोदन गरिएकाले काम कसरी शुरु हुने भन्ने टुंगो लाग्न बाँकी छ ।
उद्योग वाणिज्य महासंघको स्वागत
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालय र अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बीचको सम्झौता अनुमोदन गरेकोमा स्वागत गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाबाट केही बुँदाहरुमा रहेको अस्पष्टता समेतलाई प्रष्ट पार्दै त्यसको व्याख्यात्मक घोषणाका साथ सम्झौता अनुमोदन भएकोमा अब यसका विषयमा रहेका सबै भ्रमहरु चिरिने विश्वास महासंघको छ । नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बीच सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा भएको सम्झौता अनुसार विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र सडक मर्मतको काम संघीय संसदबाट सम्झौता अनुमोदन पश्चात शुरु हुने छ । सम्झौता अनुमोदन पश्चात अव यो परियोजना पूर्णरुपमा कार्यान्वयनको चरणमा जाने महासंघको विश्वास छ ।
नेपालको विकासमा रणनीतिक महत्व राख्ने विद्युत प्रसारण लाइन र सडक मर्मत आयोजना समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न सक्दा उच्च आर्थिक वृद्धिलाई सघाउ पुग्ने विश्वास महासंघको छ ।
कोभिड १९ ले सिर्जित परिस्थितिका कारण आन्तरिक स्रोत खुम्चिएको छ भने वैदेशिक सहायता पनि अपेक्षाकृत बढन सकेको छैन । सम्झौता कार्यान्वयन हुदा महामारीपछि अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सहयोग पुग्नुका साथै दीर्घकालमा विद्युत निर्यात एवं प्रविधि हस्तान्तरणको समेत ढोका खुल्नेछ । एमसिसी अन्तर्गतका आयोजना शुरु भएको ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्थाले विकास सुशासनका लागि समेत नमुना बन्न सक्नेछ । अब यसबाट प्रतिफल लिन सम्झौता कार्यान्वयनका लागि गठित मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट (एमसीए) ले तदारुकताका साथ काम गर्नुपर्छ । यसका लागि सरोकारवाला सबैले खबरदारी गर्नु पनि आवश्यक छ ।
तीन दर्जन बढि मुलुकमा एमसिसि अन्तर्गत परियोजना निर्माण भइसकेकाले नेपालमा पनि सहज कार्यान्वयन हुनेमा निजी क्षेत्र विश्वस्त छ । पूर्वाधार विकास, आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका कुनै पनि क्रियाकलाप कुनै पनि वहानामा प्रभावित हुनु हुदैन भन्नेमा महासंघ स्पष्ट छ ।
सम्झौता अनुमोदनबाट समग्रमा नेपालमा लगानीको वातावरण रहेको संदेश विश्व समुदायसम्म पुुग्ने र यसबाट भविष्यमा अन्य वैदेशिक लगानी एवं सहायता समेत भित्रिने विश्वास महासंघको छ ।
के हो एमसीसी परियोजना ?
विकासशील देशहरूलाई खासगरी ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न साझेदारी गर्ने लक्ष्य लिएको एमसीसी परियोजना सन् २००४ मा अमेरिकी संसद्ले स्थापना गरेको हो । (एमसीसी) को वेबसाइटका अनुसार ‘मिलेनीअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एक नौलो र स्वतन्त्र अमेरिकी वैदेशिक सहायता निकाय हो जसले विश्वव्यापी गरिबीविरुद्धको लडाइँको अगुवाइ गर्न सघाइरहेको छ ।’
विश्वव्यापी गरिबीलाई कम गर्नका लागि अमेरिकाले अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख देशहरुलाई दिने सहायता नै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भनिएको छ । अहिले २० देशमा यो कार्यक्रममार्फत् अमेरिकाले विभिन्न देशमा सहयोग गरिरहेको बताएको छ । कार्यान्वयन शुरु भएको पाँच वर्षभित्र परियोजना सम्पन्न हुँदा त्यसबाट करिब ५० लाख घरधुरी प्रत्यक्षरूपमा लाभान्वित हुनेछन् ।
काठमाडौंको नाङ्लेभारेबाट शुरु हुने र बुटवलसम्म पुग्ने कूल ३१२ किलोमिटर लामो ४०० केभी क्षमताको डबल सर्किट प्रसारण लाइनले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा मेरुदण्डका रूपमा काम गर्नेछ । तामाकोसी, भोटेकोसी, त्रिशुली, बूढीगण्डकी र कालीगण्डकी करिडोरमा निर्माण भएका, हुने क्रममा रहेका आयोजनाको बिजुली सहजरूपमा राष्ट्रिय प्रणालीमा ल्याउनसमेत यो आयोजना महत्वपूर्ण छ ।
नेपालको ऊर्जा तथा यातायात क्षेत्रको विकासका लागि एमसीसीले करिब ५५ अर्ब अनुदान सहायता उपलब्ध गराउनेछ । त्यसमा नेपाल सरकारका तर्फबाट करिब १४ अर्ब बराबरको लगानी हुनेछ । उक्त अनुदान सहायताले आर्थिक उन्नतिमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने, विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणमा र सडक मर्मतमा खर्च हुने तथा नेपालको दिगो विकासमा सहयोग गर्नेछ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको गुरुयोजनाअनुसार नै तयार भएको उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुँदा गुणस्तरीय पूर्वाधारको विकास हुनेछ । यस्तै अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइन परियोजनाले विद्युत व्यापारलाई पनि बढावा दिने र यसको लाभ नेपालले लिन सक्नेछ । त्यसका लागि बुटवलबाट भारतको गोरखपुर जोड्ने ४०० केभी क्षमताको डबल सर्किट अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा निर्माण हुन लागेको छ । यसबाट नेपालले भारत र बङ्गलादेशमा बिजुलीको व्यापार गर्ने मार्ग प्रशस्त गर्नेछ ।
काठमाडौँ उपत्यकालगायत प्रमुख सहरको विद्युत् प्रसारण लाइनमार्फत बिजुली आपूर्तिको विश्वसनीयताको सुनिश्चिततासमेत हुनेछ । त्यसबाट विद्युत खपतमा वृद्धि भई विद्युत उत्पादनतर्फ थप लगानी आकर्षित हुनेछ । हालका एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ०७५ माघ २५ गते सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय एमसीसीबीच भएको अनुदान सम्झौतालाई अनुमोदन गर्नका लागि नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ४ को व्यवस्था बमोजिम सङ्घीय संसदमा पेस गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको थियो ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले सङ्घीय संसदमा पेस गरेको प्रस्तावमा प्रतिनिधिसभा नियमावली, ०७५ को नियम २३० बमोजिम प्रतिनिधिसभाको साधारण बहुमतबाट सम्झौता अनुमोदन गर्नका लागि संसदसमक्ष पेस गरेका थिए। नेपाल सरकार र एमसीसीबीच ०७४ भदौ २९ गते मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट सम्झौता भएको थियो ।
