सुरोज टन्डन । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले मुद्रास्फीतिलाई समायोजन नगरी घोषणा गरेको तथ्यांकअनुसार नेपालको गत वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ०.७७ प्रतिशत जनाएको भए पनि प्राकृतिक विपत् र आर्थिक नाकाबन्दीका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धिदर करिब शून्यको नजिक पुगेको देखिन्छ । करिब २३ खर्बको सानोे अर्थतन्त्रलाई महाविपत्ले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै ३० देखि ३५ प्रतिशत र आर्थिक नाकाबन्दीले सम्पूर्ण क्षेत्रमा ऋणात्मक प्रभाव पारेको छ । महाभूकम्प, नाकाबन्दी, लोडसेडिङ, व्यापारघाटा, लगानीमैत्री वातावरणको अभाव, अस्थिर र पेचिलो राजनीतिक संस्कारका साथै बृहत् र सूक्ष्म कारणले नेपालको अर्थतन्त्र दिन–प्रतिदिन खस्कँदो अवस्थामा पुगेको छ । आगामी ६ वर्षसम्ममा विकासशील देश बन्ने योजना, ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि, ८ प्रतिशतको मुद्रास्फीति, १८ प्रतिशतको गरिबीको रेखा, यूएसडी ७२५ को प्रतिव्यक्ति आयलगायतको लक्ष र ध्येय कागजमा सीमित रहने देखिन्छ ।
नेपालले वार्षिक करिब रु. ७ सय अर्ब व्यापार बेहोर्दै आएको, करिब ४२ लाख नेपाली युवा विश्व बजारमा गएको, करिब रु. ६ खर्बभन्दा बढी रकम रेमिट्यान्स आएको भए पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी हुन नसक्नाले नेपाल रेमिट्यान्स, आयात र मानवनिर्यात गर्ने देश बन्दै गएको आभास हुन्छ । नेपालजस्तो अतिकम विकसित मुलुकको अर्थतन्त्र क्रियाशील बनाउन नियम, कानुन र ऐनले मात्र नभई विश्वास र परम्पराका साथै बैंकिङ प्रणालीलाई सशक्त बनाई लगानीमैत्री वातावरण बनाई व्यापार तथा व्यवसायको विस्तार र विकास गर्न राष्ट्रिय तरलता, सरकारका गतिविधिलगायत आन्तरिक र बाह्य तत्वले निर्धारण गर्छ । गत आर्थिक वर्षमा भूकम्प, नाकाबन्दी र मौसम प्रतिकूलताका कारण कृषि, उद्योग र पर्यटन क्षेत्रमा उत्पादन घटेको, रोजगारी गुमेको, आय सुकेको, लगानी निरुत्साहित भएकाले र मुद्रास्फीति दोहोरो अंकमा भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा बेलुनझैं फुकेको देखिन्छ ।
नेपाली अर्थतन्त्रमा वित्तीय क्षेत्रको योगदान
अर्थतन्त्र निष्क्रिय भएको समयमा पनि बैंक, वित्तीय संस्थाको गतिविधिमा सुधार आउनु सामान्य अवस्थामा राम्रो मानिँदैन, तर नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकका लागि यस्तो अवस्था आउनुलाई भने वित्तीय क्षेत्रको टेवा नै मानिएको छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा सेवाक्षेत्रको योगदान अतुलनीय छ । वित्तीय क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने महत्वपूर्ण र संवेदनशील क्षेत्रको रूपमा बैंकिङ बजारलाई लिइन्छ भने समग्र अर्थतन्त्रमा करिब ९ प्रतिशत र वित्तीय क्षेत्रमा करिब ४० प्रतिशत योगदान यस क्षेत्रको रहेको देखिन्छ ।
बैंकिङ क्षेत्रको भूमिका अर्थतन्त्रलाई क्रियाशील बनाउन, साधन तथा स्रोतको परिचालन गर्न, लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न, निक्षेप संकलन तथा परिचालन र राष्ट्रको सन्तुलित विकासका लागि कोसेढुंगा सावित भएको छ । पुँजी वृद्धिलाई केन्द्रीय बैंकले बाध्यता बनाएकाले नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि करिब ४ खर्ब ५० अर्बको पुँजी र सोही बराबरको सम्पत्ति पुग्ने अनुमान गर्न थालिएको छ । गत असारसम्म बजारको कुल निक्षेप रु. २० खर्ब, कर्जा रु. १८ खर्ब र नाफा ४० अर्ब, कर्मचारी खर्च २० अर्ब र कर १५ अर्ब भएको अनुमान छ ।
यतिबेला नेपालको अर्थतन्त्रलाई आर्थिक मन्दीको नजिक पुगेको भए पनि वित्तीय क्षेत्रले ग्राहक संख्या, निक्षेप, पुँजी परिचालन, कर्जा लगानी र नाफा बढाएको छ भने निष्क्रिय सावाँ तथा ब्याज, नोक्सानी, गैरबैंकिङ सम्पत्ति आदिमा उल्लेख्य सुधार ल्याएको देखिन्छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा २९ वटा वाणिज्य बैंक, ६८ विकास बैंक र ४२ वित्त कम्पनी (४१ लद्यु वित्तीय संस्था र बचत तथा सहकारीहरूसमेत) सञ्चालनमा रहेकामा प्रायः वित्तीय संस्थाहरूको नाफा, कर्जा, निक्षेपलगायत वृद्धि भएको देखिन्छ । वाणिज्य बैंकहरूमा नेपाल बैंक लिमिटेडले सबैभन्दा बढी नाफा रु. ३ अर्ब आर्जन गरेको छ भने सबैभन्दा न्यून आर्जन गर्नेमा जनता बैंक देखिएको छ । रु. २ अर्बभन्दा बढी नाफा आर्जन गर्नेमा ५ वटा वाणिज्य बैंक, १ देखि २ अर्बसम्म नाफा आर्जन गर्ने बैंक १३ वटा र बाँकी रु. १ अर्बभन्दा न्यून मुनाफा आर्जन गर्ने बैंकहरू रहेको देखिन्छ । वित्तीय क्षेत्र सक्रिय अर्थतन्त्रको सिर्जना गर्ने आर्थिक क्रियाकलाप बढाउने आधारसमेत भएकाले यस बजारको प्रगति र उपलब्धिलाई निरन्तरता दिनु आवश्यक छ ।
विकासको गतिमा वित्तीय क्षेत्र
आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा अर्थतन्त्र शून्यमा गएको भए पनि वित्तीय संस्थाहरूको खुद नाफा, कर्जा, ब्याज आम्दानी, जगेडा कोष, प्रोभिजन, प्रतिसेयर आम्दानी, सम्पत्ति र निक्षेप बढेको छ भने खराब कर्जा, जोखिमयुक्त सम्पत्ति, अपलेखन र गैरबैंकिङ सम्पत्ति घट्दै गएको भए पनि कर्मचारी र संचालन खर्च बढ्दै गएको छ ।
केन्द्रीय बैंकको पुँजी वृद्धि योजनाले मर्जर, एक्विजिसन, हकप्रद तथा बोनस सेयरजस्ता उपायहरू अवलम्बन गरे पनि लगानीकर्तालाई नगद लाभांशसमेत प्रदान गरेको हुँदा बैंकिङ क्षेत्र यतिबेला लगानी, रोजगारी र प्रगतिका दृष्टिकोणले पनि लोभलाग्दो क्षेत्रका रूपमा अगाडि देखिन्छ ।
सरकारले बजेट र केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत जनतालाई आशा र भरोसा, अर्थतन्त्रलाई गति, तरलताको उचित व्यवस्थापन तथा परिचालन गर्न आंशिक कार्यक्रम ल्याएको भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । बैंकिङ बजारमा रेमिट्यान्सले रगतको काम गरे पनि न्यून पुँजीगत खर्च, लगानी वातावरणको अभाव, प्रक्रियागत झन्झट, आन्दोलन, भूकम्प, नाकाबन्दी, बढ्दो लोडसेडिङ, युनियन तथा राजनीतिक दबाब, कानुनलगायतका अवरोधले लगानीकर्ताको विश्वास गुमाई अर्थतन्त्रमा आर्थिक शून्यता नआउला भन्न सकिँदैन । खुम्चिएको अर्थतन्त्रलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले ठूला आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखी सरल र सहुलियत कर्जा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक छ ।
यससँगै स्वचालित ब्याजदर प्रणालीको अवलम्बन गरी बैंकिङ प्रणालीको पहुँचलाई विस्तार र विकास गर्दै उदार अर्थनीतिलाई आत्मसात् गरी वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा उपभोग दरलाई बढाउँदै क्षेत्रगत लगानीलाई प्रश्रय दिई आर्थिक संकुचनको समाधान गर्नुपर्छ । निष्क्रिय अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई सक्रिय बनाउन विद्यमान लगानी व्यवस्था, धितो प्रणाली, कर्जा प्रवाह, सेयर बजार आदिमा संरचनात्मक सुधार गरी कर्जा प्रवाह नीतिलाई परिमार्जन गरी निक्षेपको उचित परिचालन गरिनुपर्छ । लगानीको वातावरण बिग्रँदै बैंकिङ प्रणालीलाई समेत असर पुर्याएकाले अहिलेको समस्यालाई समयमै व्यवस्थापन गर्न उपयुक्त नीतिगत व्यवस्था गरिहाल्नुपर्छ । विपत्लाई सामान्य अवस्था बनाउन लामो समय लगेकाले दातृनिकायदेखि जनता सबैंको विश्वास गुमेको छ । यसको समेत व्यवस्थापन गर्दै अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।
अर्थतन्त्रलाई क्रियाशील बनाउन वित्तीय क्षेत्रको प्रयोग
सरकारी र निजी स्तरबाट सञ्चालन भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू आज अर्बपति क्लबमा दर्ता भइसकेकाले पनि यो क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको आधारस्तम्भका रूपमा लिन सकिन्छ । यसलाई अर्थतन्त्रको क्रियाशीलता बढाउनका लागि परिचालन गर्नुपर्छ । नेपालमा वर्षको करिब तीन महिना चाडपर्व, तीन महिना जाडो, तीन महिना गर्मी र तीन महिना वर्षाको समय हुने हुँदा यसलाई आधार मानी लगानीकर्ताले आफ्ना सेवा तथा सुविधा ग्राहकलाई उपलब्ध गराउँदा सोहीअनुरूप प्रभावकारी योजना बनाउनुपर्छ । यस पक्षलाई मध्यनजर गर्दै ग्राहकलाई छिटो, भरपर्दाे र प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउन प्रविधिमैत्री सुविधा प्रदान गरी ग्राहक भएको स्थानमै थप आधुनिक सेवा उपलब्ध गराई लाभ आर्जन गर्ने बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र बनेकाले भर्चुअल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्दै जानुपर्छ ।
वित्तीय क्षेत्रको प्राविधिक विकासमा जोड
करिब १७ लाख मानिस मोबाइल बैंकिङ ग्राहक, १९ सय एटीएम सञ्चालनमा आएको, ई–बैंकिङ सेवा ५ लाखले लिनुका साथै कुल कर्जा ग्राहक ११ लाख र निक्षेपकर्ता १ करोड ६६ लाख रहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
वित्तीय संस्थामा वस्तु तथा सेवा, गुणस्तर, ग्राहक सन्तुष्टि, संख्यालगायत वित्तीय सूचकांक मात्र नभई आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा समेत वित्तीय संस्थाहरूबीच प्रतिस्पर्धा बढिरहेको छ । इन्टरनेट बैंकिङलाई पछिल्लो प्रभावकारी बैंकिङ प्रविधिका रूपमा लिन थालिएकाले ग्राहकहरू यसतर्फ आकर्षित देखिन्छन् । प्रविधिमा आएको विकास र विस्तारले जनशक्ति, व्यवस्थापन पनि चुस्त, दुरुस्त बन्नु आवश्यक रहेकाले छिटो कार्य सम्पन्न गर्न, ग्राहक सन्तुष्टि बनाउन, भरपर्दाे, खर्च घटाउन र जनशक्तिमा सीप, विज्ञताको विकास गराउँदै गएका कारण बैंकिङ बजारको नाफा बढिरहेको मान्न सकिन्छ । । पछिल्लो समय वाणिज्य बैंकले मात्र होइन, अन्य वित्तीय संस्थाहरूले समेत प्रविधियुक्त सेवा प्रदान गरिरहेकाले यो सेवाको सुरक्षालाई ‘वान वे’बाट ‘टु वे’ गरी प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।
केन्द्रीय बैंकको निर्देशनअनुसार निक्षेप र कर्जाबीचको फरक ५ प्रतिशत राख्नुपर्ने भएकाले बैंकिङ क्षेत्रलाई थप सेवा प्रदान गर्न र नाफा वृद्धि गर्न सहयोग मिलेको बुझिन्छ । यदि एकाएक वित्तीय प्रणालीमा भूकम्प जाँदा नेपालको सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमा असर पर्ने हुँदा उक्सिएको बैंकिङ बजारलाई व्यवस्थित, दीर्घकालीन र सुरक्षित बनाउँदै लानुपर्ने खाँचो छ ।
