बैंकिङ खबर/ राष्ट्र बैंकले नेपालका वाणिज्य बैंकहरु मर्ज गर्नुपर्ने व्यवसायीहरुले माग गरेका छन् । पूर्वका व्यवसायीले मर्ज नगरेसम्म व्यवसायीको हित नहुने स्पष्ट पारे । उद्योग सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलका नेतृत्वमा विराटनगरमा पुगेको सरकारी टोलीसमक्ष मोरङ व्यापार संघका पदाधिकारीहरुले बैंक मर्जरलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरे ।
संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले नेपालभन्दा धेरै ठूलो छिमेकी देश भारतमा १२ वटा बैंक नै पर्याप्त रहेको भन्दै नेपालमा २७ वटा बैंक हुनु आवश्यक नभएको बताए । राष्ट्र बैंकले व्यापारिक बैंकहरूको संरक्षणका लागि पटक–पटक नीतिमा परिवर्तन गर्ने गरेकाले उद्योगी–व्यवसायी ब्याजदरको ठूलो चपेटमा पर्दै आएको उनको भनाइ छ । उनले डिपोजिटमा बढीमा ६ र ऋणमा बढीमा ९ प्रतिशत ब्याजको सिलिङ हुनुपर्ने आग्रह गरे ।
अध्यक्ष रिजालले क्रेता पार्टीले अर्डर गरेपछि बिक्रेता उद्योगी–व्यापारीले भ्याट बिल काटेर उधारो बिक्री गरेको मालवस्तुको भुक्तानीको सुरक्षा हुने गरी राज्यले कानुनको निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
रिजालले स्वदेशी जडीबुटी तथा वनस्पतिका साथै चिया, अलैँची र अदुवाको निर्यातको प्रवर्धन गर्न सरकारले प्याकेजिङ, ब्रान्डिङ, मार्केटिङ र तालिमजस्ता सेग्मेन्टमा सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
उनले कोलकाता र विशाखापट्टनम वन्दरगाहमा सरकारले नेपाली कार्गोका लागि जग्गा लिजमा लिएर नेपाली व्यवसायीका लागि डेडिकेटेड एरियाको निर्माण गर्न माग गरे ।
नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई)–का प्रदेश नम्बर १ का अध्यक्ष भीम घिमिरेले नेपालको औद्योगिक नीतिमा परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए ।अध्यक्ष घिमिरेले औद्योगिक नीति काठमाडौंका सीमित व्यवसायी र राजधानी केन्द्रित राजनीतिज्ञको स्वार्थअनुकूल हुनु नहुने बताए ।
घिमिरेले जिल्ला–जिल्लाका उद्यमीसित छलफल र अन्तरक्रिया गरेर मात्र अबको औद्योगिक नीतिको तर्जुमा गर्न आग्रह गरे । उनले प्रक्रियागत झन्झटका कारण उद्योगले क्षमता विस्तारका लागि धेरै समय खर्च गर्नुपरेको गुनासो गरे ।
उद्योग सङ्गठन मोरङका कार्यकारी सदस्य पारस लुनियाँले उद्योगीलाई आयकर छुट भन्दा पनि उत्पादन लागत घटाउनेतर्फ बिचार पुर्याउन सरकारसमक्ष माग गरे ।
उद्योग संगठनकै अर्का कार्यकारी सदस्य सौरभ शारडाले जिआई विराटनगर नाकाबाट ३ वर्ष अघिसम्म ५ अर्बसम्मको जिआई वायरको निकासी भइरहेकोमा हिजोआज वार्षिक २० करोडको हुन थालेको बताए ।
