यो साता के-के भयो बैंकिङ क्षेत्रमा ?, बैंकिङ खबरहरुको साप्ताहिक ‘हाइलाइट्स’

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्र जोगाउन वस्तु आयात निरुत्साहित गर्न बाध्य हुनुपरेको बताएका छन् । बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले यस्ताे बताएका हुन् ।

अधिकारीले विदेशी विनिमय संचिती घट्दै जाँदा आयात निरुत्साहित गर्नु परेको पनि जानकारी दिए। गभर्नर अधिकारीले आयात निरुत्साहित गर्दा भन्सार राजस्वमा प्रभाव पर्ने जोखिम मोलेर भएपनि आयातमा कडाइ गरिएको प्रष्ट पारे।

अर्धवार्षिक समीक्षामा राष्ट्र बैंक

नेपाल राष्ट्र बैंक यतिबेला मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समीक्षाको तयारीमा जुटेको छ । एकसाता अगाडि देखि राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक छलफलमा जुटेको हो । राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता नारायण प्रसाद पोखरेलले एक हप्तादेखि अर्धवार्णिक छलफलमा जुटेको बताए ।

बैंकिङ खबरसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘बैंसर्कहरुसँग छलफल गरिसकेका छौं । अब अन्य निकायसँग छलफल गर्नेछौं । छलफलपछि बोर्डमा पठाउने तयारीमा छौं ।’ बैंकर्स संघसँगको छलफलमा तरलता अभाव लगायतका विषयमा छलफल भएको उनले बताए ।

भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र प्रदायकहरुमाथि राष्ट्र बैंकको विशेष निगरानी

नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक तथा प्रदायक माथि विशेष निगरानी गर्न थालेको छ । गैरकानुनी रुपमा क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार बढेको भन्दै अवैधानिक बाटोबाट हुने विदेशी मुद्राको कारोबार निरुत्साहित गर्नका केन्द्रीय बैंकले यस्ता कम्पनीहरु माथिको निगरानी बढाएको हो । पछिल्लो समयमा रेमिट्यान्समा आएको कमी तथा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा गिरावट आएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले गैरकानुनी रुपमा हुने विदेशी मुद्राको कारोबार नियन्त्रण गर्ने नीति लियो । सो नीति अनुसार क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार गैरकानुनी भएपनि त्यसका संलग्न व्यक्तिहरु पक्राउ पर्ने क्रम पनि बढेको छ ।

क्रिप्टो कारोबार मार्फत विदेशी मुद्राको अवैधानिक कारोबार बढेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्युतीय भुक्तानी सेवा सञ्चालक तथा प्रदायकहरुको कारोबारलाई विशेष निगरानीमा राखेर अध्ययन थालिएको हो ।

हाल नेपालमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अलवा २८ भुक्तानी सेवा प्रदायक (पेमेन्ट सर्भिस प्रोभाइडर) र १० भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक ( पेमेन्ट सर्भिस अपरेटर) गैर वित्तीय संस्थाले इजाजत लिएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले क्रिप्टोकरेन्सको कारोबारमा संलग्न नहुन आह्वान गरेको छ। राष्ट्र बैंकको गभर्नरको कार्यालयले मंगलबार क्रिप्टोकरेन्सी तथा नेटवर्किङ मार्केटिङ सम्बन्धमा सर्वसाधारणका लागि जनचेतनामूलक तथा वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी सामग्री प्रकाशित गर्दै यस्तो आह्वान गरेको हो।

छोटो अवधिमै उच्च प्रतिफल पाउने प्रलोभनमा परी क्रिप्टोकरेन्सीको प्रयोग, यससँग सम्बन्धित लगानी र नेटवर्किङ मार्केटिङ व्यवसायमा आबद्ध हुँदा आफ्नो लगानी डुब्ने उच्च जोखिम हुने राष्ट्र बैंकले चेतावनी दिएको छ।

यस्तै यसैसाता  नेपाल राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्र प्राप्त पूर्वाधार विकास बैंकका लागि एकीकृत निर्देशन, २०७८ जारी गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले पूर्वाधार विकास बैंकलाई जारी गरिएको निर्देशन, २०७५ तथा सोपश्चात २०७८ माघ २६ गतेसम्म जारी गरिएका परिपत्र तथा संशोधनहरुलाई एकीकृत गरी एकीकृत निर्देशन, २०७८ जारी गरेको हो । एकीकृत निर्देशनबमोजिम पूर्वाधार विकास बैंकलाई राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।

बैंक वित्त परिसंघले औँल्याएका तरलता अभाव सम्बन्धी मुख्य ६ कारण

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालले तरलता अभाव मुख्य ६ कारणले हुने गरेको जनाएको छ । नबिल बैंकका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेल संयोजकत्वमा बनेको कार्यसमितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । अध्ययन प्रतिवेदनले मुद्दती निक्षेपको अंशवृद्धि हुँदा तरलता अभाव हुने गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

यस्तै अध्ययनअनुसार गत असारमा ४७ प्रतिशत रहेको मुद्दती निक्षेपको अंश गत मंसिर मसान्तमा आइपुग्दा ५४.३ प्रतिशत पुगेको छ। बचतको अंश ५४.३ प्रतिशतबाट ३१.५ प्रतिशतमा झरेको छ । बैंकहरुको निक्षेपमा चल्ती र बचतको अंश घट्दै गइरहँदा मुद्दतीको अंश भने एक्कासि बढ्न गई तरलता व्यवस्थापनमा दबाब पुगेको अध्ययनले देखाएको छ ।

‘मुद्दती निक्षेप बढिरहे पनि २ वर्षभन्दा कम अवधिको निक्षेपको अंश करिब ९० प्रतिशत रहेकाले हरेक वर्ष वा त्योभन्दा कम अवधिको समयमा वाणिज्य बैंकहरुलाई निक्षेप नवीकरण गर्नुपर्ने दबाबले तरलता तथा ब्याजदरलाई प्रभावित पारिरहेको देखिन्छ’, अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

मुद्दती निक्षेपको समस्या समाधान गर्न सरकारी संस्थाहरुमा रहेको मुद्दती निक्षेपहरु न्यूनतम ३ वर्ष अवधिसम्म राख्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । बचत र मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरमा धेरै अन्तर हुँदा बचतमा निक्षेप राख्ने प्रवृत्ति घटेको बताउँदै १ वर्षभन्दा मुनिको मुद्दती निक्षेपमा बचत खाताको ब्याजदरभन्दा १ प्रतिशत मात्र बढी प्रिमियम थप गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।

अध्ययनले मंसिरसम्मको तथ्यांकले उपभोग्य कर्जाअन्तर्गतको अन्य शीर्षकमा ६ खर्ब २३ अर्ब र समग्र कर्जाको अन्य शीर्षकअन्तर्गत नै ४ खर्ब ३२ अर्ब गरी प्रस्टरुपमा उद्देश्य नखुलेको कर्जा १० खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।

बैंकको ब्याजदर बढ्ने

फागुनदेखि बैंकको ब्याजदर बढ्ने भएको छ । नेपाल बैंकर्स संघको कार्यसमितिको शुक्रबारको बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन भित्र रहेर फागुनदेखि लागू हुनेगरि सबै प्रकारको निक्षेप खाताको ब्याजदर बढाउन पाउने निर्णय गरेको हो । बैठकले गरेको निर्णय अनुसार बैंकहरुले मुद्दतीमा अधिकतम ११.०३ र संस्थागतमा अधिकतम १०.०३ प्रतिशत ब्याज लिन पाउनेछन् ।

त्यस्तै बचत खातामा न्युनतम ५ प्रतिशत र कलमा ३.०१५ प्रतिशतसम्म ब्याजको दर तोक्न पाउनेछन् । तर बैंकहरुले तोकिएको सिमाभित्र रहेर ब्याजको दर आफुअनुकुल कायम गर्न कुनै रोक हुनेछैन । त्यस्तै बैंकहरुले रेमिट्यान्स खातामा १२ प्रतिशत ब्याजदर दिने छन् । माघमा व्यक्तिगत तर्फ १०.०३ प्रतिशत मुद्दति निक्षेपमा ब्याजदर थियो ।

अनलाइनबाटै ५ लाखसम्मको ऋण लिन सकिने

अब अनलाइनबाटै ५ लाखसम्मको ऋण लिन सकिने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह हुने कर्जा सम्बन्धि मार्गदर्शन जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । विद्युतीय कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनको मूल उद्देश्य सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी ग्राहकलाई छिटो छरितो, सरल र सहज रूपमा कर्जा प्रदान गर्ने तथा कर्जाको असूली कार्यलाई सहजीकरण गर्नु रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

मार्गदर्शन अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तलवी खाता रहेका वा पेशागत तथा व्यवसायिक आय जम्मा हुने खाता रहेका ग्राहकको हकमा अधिकतम रू.५ लाखसम्म र अन्य ग्राहकको हकमा अधिकतम रू.२ लाखसम्म विद्युतीय कर्जा उपलब्ध गराउन सकिनेछ । यस्तो कर्जाको अवधि अधिकतम ३ वर्षसम्म हुनेछ । साथै, कर्जा प्रदान गर्दा फिर्ता भुक्तानी गर्दा एकैपटक वा किस्तामा समेत भुक्तानी गर्न सकिने गरी कर्जा प्रवाह गर्न सकिनेछ ।

बीमा कम्पनीको सिइओको तलब भत्ता तथा सुविधा नघट्ने