बैंकिङ खबर/नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार समग्र वित्तीय प्रणालीमा निजी क्षेत्रका बैंकहरुको हिस्सा ८७ प्रतिशत रहेको छ । बाँकी रहेको १३ प्रतिशत हिस्सा मात्र सरकारी बैंकहरुको रहेको छ ।
सरकारले ल्याउने वित्तीय क्षेत्र लक्षित कार्यक्रम कर्यान्वनका लागि सरकारी बैंकहरुको हिस्सा न्यून हुँदा आगामी दिन झनै जटिलता बढ्ने जोखिम रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन् ।
छिमेकी राष्ट्र भारतको वित्तीय प्रणालीलाई नेपालको भन्दा धेरै फरक छ । भारतको वित्तीय प्रणालीमा सरकारी बैंकहरुको हिस्सा ६३ प्रतिशत रहेको छ ।
निजी क्षेत्रका बैंकहरुको बजार हिस्सा ३७ प्रतिशत मात्र रहेको छ । यसले गर्दा सरकारी कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा नेपालको तुलनामा भारत सरकारलाई सहज भएको देख्न पनि सकिन्छ ।
पछिल्लो एक दशक देखि नेपाल राष्ट्र बैंक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउन मर्जर तथा एक्विजीसनको नीति लिएको छ । यो नीतिले बैंकिङ क्षेत्र प्रोफेसनलको हातमा भन्दा पनि ब्यापारीको कब्जामा गएको थापाले बताए ।
मर्जरको नीतिले नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आयातलाई बढावा दिएको देखिन्छ । मर्जरको नीतिपछि विगतको तुलनामा आन्तरिक उत्पादन बढाउने भन्दा पनि झनै घटाउनेतर्फ उन्मूख रहेको छ ।
ठूला–ठूला बैंकहरु निजी क्षेत्रका हुँदा सरकारी कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन नगर्ने र केही सरकारी बैंकहरुले मात्र गर्दा प्रभावकारी नदेखिने उनको बुझाई छ । मर्जरको नीतिले निजी क्षेत्रका बैंकहरु ठूला हुँदै गएको अवस्था छ । यसले सरकारी बैंकहरुको आकार सानो देखिन थालेको छ ।
