बैंकिङ खबर/सर्वोच्च अदालतले बैंकिङ कसुरको आरोपमा थुनामा रहेका किष्ट बैंकका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक कमल ज्ञवालीलाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको छ । ज्ञवालीलाई उच्च अदालत पाटनले गरेको ४ वर्षका लागि जेल सजायको फैसला सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको थियो ।
उक्त आदेशको विरुद्धमा गत भदौ १८ गते ज्ञवालीले उच्च अदालत पाटनलाई विपक्षी बनाएर बन्दीप्रत्यक्षीकरणका साथै बैंकिङ कसुरका विषयमा रिट दायर गरेका थिए ।
सोही रिटको सुनुवाई गर्दै बुधबार न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र मनोजकुमार शर्माको इजलासले बन्द्रीप्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गर्दै थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको छ । इजलासले बैंकिङ कसुरका अन्य रिटमा कानून बमोजिम गर्न आदेश जारी गरेको छ ।
पुनरावेदन अदालत हालको उच्च अदालत पाटनले ज्ञवालीविरुद्ध जम्को प्रकाशनलाई ऋण दिएको आरोपमा बैंकिङ कसुरको मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दा दायर भएपछि ज्ञवाली फरार थिए ।
उनी पुनरावेदन अदालतमा सुनुवाईको क्रममा समेत उपस्थित भएका थिएनन् । पुनरावेदन अदालतले ज्ञवालीलाई ४ वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो । उनी फरार अभियुक्तको रुपमा रहेका थिए । प्रहरीले २०७५ असोजमा ज्ञवालीलाई भारतबाट पक्राउ गरेर नेपाल ल्याएको थियो । उनले उच्च अदालत र जिल्ला अदालत काठमाडौंविरुद्द सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
ज्ञवालीले आफूलाई मुद्दाको बारेमा जानकारी नदिएको र बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा दायर गरेका थिए । त्यसअघि पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डिल्लीप्रसाद आचार्य र प्रमोदकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजालसले कमल ज्ञवाली दम्पतीलाई २०७३ असोज ५ गते ४ वर्ष जेल र ६ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बिगो जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो । त्यस्तै, ज्ञवाली पत्नी गौरी खनाल ज्ञवालीलाई ३ वर्ष जेल सजाय र ६ करोड २५ लाख र ६ करोड २५ लाख रुपैयाँ बिगो जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो ।
