बैंकिङ खबर/ पछिल्लो समय बीमा समिति विवादको चंगुलमा मुछिँन थालेको छ । बीमा कम्पनीहरुले देशभित्रै पुनर्बिमा गर्नुपर्ने बिमा समितिको निर्णय विवादमा परेको हो । समितिको निर्देशन बीमाको सिद्धान्तविपरीत भएको भन्दै बिमकहरुले विरोध समेत गरेको छन् ।
गत बिहीबार समितिले कम्पनीहरुलाई आन्तरिक रुपमा पत्र पठाएर सम्पूर्ण पुनर्बीमा नेपालमै गर्न निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशन देशभित्र पुनर्बीमा गर्दा जोखिम एकै ठाउँमा केन्द्रित हुने र प्राकृतिक प्रकोपलगायतका कारण एकैपटक दावी भुक्तानी दिनुपर्ने अवस्था आएमा बिमा क्षेत्र नै समस्या पर्ने भन्दै बीमकहरुले विरोध गरेका हुन् ।
नेपाल बीमक संघ र नेपाल जीवन बीमक संघको छुट्टाछुट्टै बसेको बैठकले देशभित्र सम्पूर्ण बीमा गर्नुपर्ने बीमा समितिको निर्देशन बीमाको सिद्धान्त विपरीत भएको भन्दै सच्याउन समितिमा पत्र पठाउने निर्णय गरिसकेका छन् । नेपाल बिमक संघका महासचिव चंकी श्रेष्ठ एउटै ठाउँमा पुनर्बिमा गर्दा भोली कुनै महाविपत्ति आउँदा कम्पनी र राष्ट्रका लागि पनि राम्रो नहुने बताउँछन् । संघले बीमाको सिद्धान्त, देशभित्रै पुनर्बिमा गर्दाका फाइदा-घाटा र इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई पर्ने प्रभावबारे खुलाएरै समितिमा ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी गरेको छ ।
यता समितिले भने पुनर्बिमाका रुपमा बाहिर जाने पैसा रोक्नका लागि देशभित्रै पुनर्बीमा गर्न निर्देशन दिएको बताएको छ ।
देशमै दुईवटा कम्पनी सञ्चालनमा रहेको र देशको वैदेशिक मुद्रा सञ्चिती घट्दै गएको अवस्थामा यस्तो व्यवस्था गरेको समितिले जनाएको छ । समितिले नै जारी गरेको पुनर्बीमा निर्देशिका २०७८ मा बिमकले पुनर्बीमा गर्दा पर्याप्त जोखिम विविधकीरण हुने गरी पुनर्बीमा विविधीकरण गर्नुपर्ने भन्दै मुख्य पुनर्बिमकलाई बढीमा ४० प्रतिशतसम्म र अन्य सहभागी पुनर्बीमकलाई बढीमा २० प्रतिशतसम्म मात्र पुनर्बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
समितिले भने नेपाली पुनर्बीमाले दायित्व लिन नसकेको खण्डमा मात्र विदेशी कम्पनीमा पुनर्बिमा गर्न भनेको छ । बीमा कम्पनीहरुले हाल कुल दायित्वको २० प्रतिशत पुनर्बिमा देशभित्रकै कम्पनीमा गर्दै आएका छन् । प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्सका सञ्चालक समेत रहेका नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल ३९ वटा कम्पनीको दायित्व नेपाली पुनर्बिमा कम्पनीले धान्न नसक्ने बताउँछन् ।
गलत प्रचार भयोः समिति
राष्ट्रिय हित हेरेर दिइएको निर्देशनलाई आफूखुसी व्याख्या गरेर गलत प्रचार गरेको भन्दै बीमा समितिले आपत्ति जनाएको छ । समितिले सम्भव भएसम्म देशभित्रै पुनर्बीमा गर्न र सम्भव नभए मात्रै विदेशी कम्पनीमा जान निर्देशन दिएको छ ।
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी सञ्चालनमा रहेको र हिमालयन री इन्सुरेन्स कम्पनी सञ्चालनको तयारीमा छ । पुनर्बीमामा एकाधिकार अन्त्य भएको तथा देशभित्रै दुई कम्पनी सञ्चालनमा रहेकाले सकेसम्म देशभित्रै पुनर्बीमा गर्न दिइएको निर्देशनलाई आफूखुसी व्याख्या गरेर गलत प्रचार गरिएकामा समितिले दुःखेसो जनाएको छ । समितिका कार्यकारी निर्देशक एवम् प्रवक्ता राजुरमण पौडेलका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, मुलुकको हित, बीमितको बीमा रकमको सुरक्षा र बीमा व्यवसायको विकास एवम् प्रवर्द्धनलाई समेत ध्यानमा राखेर निर्णय गरिएको हो ।
समितिको निर्देशनलाई एकतर्फी रुपमा मनगढन्ते तरिकाले व्याख्या गरी जनमानस र सिङ्गो बीमा क्षेत्रलाई नै दिग्भ्रमित पार्ने गरी व्यक्त भएका त्यस्ता धारणा सार्वजनिक नगर्न तथा नगराउनसमेत आग्रह गरिएको छ । मुलुकमा हाल वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएको तर पुनर्बीमाबापत ठूलो रकम विदेशिने गरेकाले त्यसमा सकारात्मक योगदान पुर्याउनुपर्ने भएकाले देशभित्रै पुनर्बीमा गर्ने व्यवस्था लागू गर्न जोड दिइएको समितिले जनाएको छ ।
बीमकले आर्जन गरेको बीमा व्यवसायको २० प्रतिशत प्रत्यक्ष हिस्साका सम्बन्धमा हाल व्यवस्था कायमै राखिएको छ । स्वदेशी पुनर्बीमकलाई विशेष प्राथमिकता प्रदान गर्ने व्यवस्थालाई समेत ख्याल गरेर आवश्यक निर्णय गरिएको उल्लेख गर्दै समितिले पुनर्बीमा निर्देशिका, २०७८ मा भएको व्यवस्थाअनुसार नै आवश्यक निर्णय भएको स्पष्ट पारेको छ ।
स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीलाई उनीहरुको आर्थिक क्षमताले नधान्ने पुनर्बीमा व्यवसाय पनि जबर्जस्ती उनीहरुलाई नै दिनुपर्ने भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्था बीमा समितिको निर्देशनबाट देखिएको भन्ने प्रचारसमेत गलत रहेको र जनमानसमा भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको उल्लेख छ । बीमा एवम् पुनर्बीमा व्यवसायको विकासलाई अवरुद्ध गर्ने नियोजित उद्देश्यका साथ गरिएको प्रचारको कुनै अर्थ नरहेको समितिले स्पष्ट पारेको छ ।
